पीएम मोदींच्या महत्त्वाकांशी योजनेला ख्वाडा? जन-धन योजनेबाबत चिंताजनक बातमी, तुमचं खातं बंद होणार का?

Jan Dhan Yojana : प्रधानमंत्री जन धन योजना २०१४ मध्ये सुरू करण्यात आली. तिचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या वंचित व्यक्तींसाठी बँक खाती उघडणे आणि त्यांना सरकारी योजनांचे फायदे देणे हा होता.

Jan Dhan Yojana : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री जन-धन योजनेला' १० वर्षे पूर्ण झाली असताना, या योजनेबाबत एक मोठी आणि चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. बँकिंग सेवा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवणाऱ्या या योजनेत निष्क्रिय खात्यांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. सप्टेंबर २०२५ च्या अखेरपर्यंत जन-धन योजनेतील निष्क्रिय खात्यांचे प्रमाण २६ टक्क्यांवर पोहोचले आहे, जे एका वर्षापूर्वी (सप्टेंबर २०२४) केवळ २१ टक्के होते.

निष्क्रिय खात्यांचा वाढता आकडाबिझनेस स्टँडर्डमध्ये प्रकाशित झालेल्या माहितीनुसार, एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर २०२५ पर्यंत सरकारी बँकांमध्ये जन-धन खात्यांची एकूण संख्या ५४.५५ कोटी होती. यापैकी तब्बल १४.२८ कोटी खाती निष्क्रिय आढळली आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ ज्या बचत खात्यांमध्ये कोणताही व्यवहार झाला नाही, अशा खात्यांना निष्क्रिय किंवा 'डोरमंट अकाउंट' मानले जाते.

'या' बँकांमध्ये सर्वाधिक निष्क्रिय खाती

बँक	निष्क्रिय खात्यांचे प्रमाण (सप्टेंबर २०२५)
बँक ऑफ इंडिया	३३ टक्के
युनियन बँक	३२ टक्के
स्टेट बँक ऑफ इंडिया	२५ टक्के
इंडियन ओव्हरसीज बँक	८ टक्के
पंजाब अँड सिंध बँक	९ टक्के

स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्येही निष्क्रिय खात्यांच्या टक्केवारीत वाढ झाली आहे. सप्टेंबर २०२४ मध्ये हे प्रमाण १९ टक्के होते, जे सप्टेंबर २०२५ मध्ये वाढून २५ टक्के झाले आहे.

खाते बंद होण्याची भीतीरिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, खाते उघडल्यानंतर दरवर्षी केवायसी करणे बंधनकारक असते. नुकतीच केवायसीसाठी ३० सप्टेंबरची अंतिम मुदत ठेवण्यात आली होती. निष्क्रिय खात्यांची संख्या वाढल्यामुळे, ज्यांनी वेळेवर केवायसी पूर्ण केले नाही, त्यांची खाती बँकांकडून बंद केली जाऊ शकतात.

तुम्ही काय करावे?तुमचे खाते निष्क्रिय होऊ नये, यासाठी खात्यातून लहान-सहान रक्कम जमा करणे किंवा काढणे, असे व्यवहार नियमितपणे करत राहणे आवश्यक आहे.प्रधानमंत्री जन-धन योजना म्हणजे काय?

• गरिबांना आणि ग्रामीण भागातील लोकांना बँकिंग सेवांशी जोडण्यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली.
• शून्य शिल्लक वर खाते उघडण्याची सोय.
• जमा रकमेवर व्याज.
• ₹१ लाखाचा अपघाती विमा कव्हर.
• ₹३०,००० चा जीवन विमा कव्हर.
• सरकारी योजनांचे पैसे थेट खात्यात जमा होतात.
• ६ महिन्यांपर्यंत खाते व्यवस्थित चालवल्यावर ₹५,००० पर्यंत ओव्हरड्राफ्ट सुविधा.

वाचा - विराट कोहलीने ८० कोटीच्या बंगल्याची भावाला दिली 'पॉवर ऑफ अटॉर्नी'? काय आहे हा दस्तऐवज?

खाते कोठे उघडावे?कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही सरकारी किंवा खासगी बँकेच्या शाखेत किंवा बँक मित्राच्या मदतीने हे खाते उघडू शकते.