ना जन... ना धन... खाती धूळखात; २६ टक्के लोक करतच नाहीत वापर

जाणून घ्या एकूण किती आहेत जनधन खाती. कधी ही खाती निष्क्रिय मानली जातात.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये उघडलेल्या प्रधानमंत्री जनधन योजना खात्यांपैकी तब्बल २६ टक्के खाती सप्टेंबर २०२५ अखेर निष्क्रिय अवस्थेत असल्याचे समोर आले आहे. एक वर्षापूर्वी हे प्रमाण २१ टक्के होते. सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीएसबींमध्ये उघडलेल्या ५४.५ कोटी जनधन खात्यांपैकी सुमारे १४.२ कोटी खाती निष्क्रिय होती.

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये सरकारी बँकांनी २ कोटी नवी जनधन खाती उघडण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं असून, सप्टेंबरपर्यंत त्यापैकी १.३२ कोटी खाती (६६ टक्के) उघडली गेली आहेत. अर्थ मंत्रालयानं ऑगस्टमध्ये दिलेल्या निवेदनानुसार, देशातील एकूण जनधन खात्यांपैकी ६७ टक्के खाती ग्रामीण व अर्ध-शहरी भागात आहेत आणि ५६ टक्के खाती महिलांच्या नावावर आहेत.

'या' शेअरची धमाकेदार एन्ट्री; ₹१४५ रुपयांवर लिस्ट झाला आयपीओ, पहिल्याच दिवशी गुंतवणूकदार मालामाल

उद्देश काय होता?

ऑगस्ट २०१४ मध्ये सुरू केलेली जनधन योजना ही बँकिंग सेवांपासून वंचित लोकांना बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देणं हा उद्देश होता.

निष्क्रिय कधी मानतात?

• भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, सलग दोन वर्षे ग्राहकाकडून कोणताही व्यवहार न झाल्यास बचत खातं निष्क्रिय मानलं जातं.
• यापूर्वी याच वर्षी एप्रिल महिन्यात पीएसबींनी एकदाच केलेल्या कारवाईत सुमारे १५ लाख निष्क्रिय शून्य-शिल्लक जनधन खाती बंद केली होती. 

जागतिक बँकेचा अहवाल काय सांगतो?

जुलैमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक बँकेच्या ग्लोबल फिनडेक्स २०२५ अहवालात असं नमूद केलंय की, भारतातील ३५ टक्के बँक खातेधारकांनी २०२१ मध्ये आपली खाती वापरली नव्हती. यात जनधन खात्यांचाही मोठा वाटा होता.