Gold Loan New Rule : तुम्ही जर सोने तारण ठेवून कर्ज घेण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. सोन्याच्या कर्जाचा (Gold Loan) गैरवापर थांबवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) प्रस्तावित केलेले नवे नियम १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार आहेत. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने या संदर्भात आरबीआयला आपल्या शिफारसी पाठवल्या आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे, या शिफारशींमध्ये लहान सोन्याचे कर्ज घेणाऱ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये, याची खात्री करण्यास सांगितलं आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांसह ग्रामीण भागातील कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
२ लाखांपर्यंतच्या कर्जदारांना दिलासा?अर्थ मंत्रालयाने आरबीआयला अशी शिफारस केली आहे की, २ लाख रुपयांपेक्षा कमी सोन्याच्या कर्जांना प्रस्तावित मार्गदर्शक तत्त्वांमधून वगळावे. यामुळे लहान कर्जदारांना कमी वेळेत कर्जाची रक्कम मिळू शकेल. सर्व भागधारक आणि जनतेकडून मिळालेल्या सूचनांचा विचार करूनच आरबीआय अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल, अशी अपेक्षा अर्थ मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे.
आरबीआयच्या मसुद्यातील प्रमुख मुद्दे (काय बदलणार?)आरबीआयने एप्रिलमध्ये सोन्याच्या कर्जाशी संबंधित एक मसुदा (Draft) जारी केला होता आणि १२ मे पर्यंत त्यावर सूचना मागवल्या होत्या. या प्रस्तावित मार्गदर्शक तत्वांमध्ये खालील महत्त्वाचे बदल अपेक्षित आहेत:
- कर्ज-मूल्य प्रमाण (LTV): सोन्याच्या कर्जावरील कर्ज-मूल्याचे (Loan-to-Value - LTV) प्रमाण ७५% पेक्षा जास्त नसावे. याचा अर्थ, तुम्ही तारण ठेवलेल्या सोन्याच्या मूल्याच्या ७५% पेक्षा जास्त कर्ज तुम्हाला मिळणार नाही.
- सर्व एनबीएफसीला लागू: कर्जाचा उद्देश काहीही असो, ही LTV मर्यादा नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांनी (NBFC) देऊ केलेल्या सर्व सोन्याच्या कर्जांना लागू होईल.
- बुलेट रिपेमेंट: 'बुलेट रिपेमेंट' (एकरकमी परतफेड) कर्जांच्या बाबतीत, कर्जाच्या मुदतीवर देय असलेल्या एकूण रकमेच्या आधारावर LTV प्रमाण मोजले जाईल.
गोल्ड लोन मर्यादा आणि परतीचे नियमप्रति ग्राहक मर्यादा: ग्राहक आता जास्तीत जास्त एक किलो (१००० ग्रॅम) दागिन्यांवर कर्ज घेऊ शकेल. हा नियम सोने आणि चांदी दोन्हींना लागू असेल.सोन्याच्या नाण्यांसाठी नियम: जर तुम्ही सोन्याच्या नाण्यावर कर्ज घेत असाल, तर ते नाणे किमान २२ कॅरेटचे असावे आणि बँकेतून खरेदी केलेले असावे. इतर ठिकाणाहून खरेदी केलेल्या सोन्याच्या नाण्यांवर कर्ज दिले जाणार नाही.नाण्यांची मर्यादा: ग्राहक जास्तीत जास्त ५० ग्रॅम सोन्याच्या नाण्यावरच कर्ज घेऊ शकेल. चांदीच्या बाबतीत, प्रति ग्राहक ५०० ग्रॅमची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.सात दिवसांत सोने परत: कर्जाची पूर्ण परतफेड केल्यानंतर जास्तीत जास्त सात दिवसांच्या आत तारण ठेवलेले सोने परत करणे बंधनकारक असेल. जर असे केले नाही, तर वित्तीय संस्था ग्राहकाला दररोज ५००० रुपये दंड आकारेल.
सुवर्ण कर्जाच्या प्रस्तावाला विरोध!रिझर्व्ह बँकेने नवीन मसुदा सादर केल्यापासून, तामिळनाडूतील काही राजकीय पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी याला विरोध केला आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनीही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना पत्र लिहून नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये प्रस्तावित निर्बंधांवर पुनर्विचार करण्यासाठी आरबीआयला सल्ला देण्याची विनंती केली आहे. स्टॅलिन यांनी या नियमांमुळे शेतकरी समुदाय आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. आता आरबीआय अंतिम नियमावली काय जाहीर करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.