जबरदस्ती कर्ज वसूली ते फ्रॉड ट्रान्झॅक्शन, RBI नं केल्या ३ मोठ्या घोषणा; नियम बदलले, कोट्यवधी ग्राहकांना होणार फायदा

RBI New Rules: देशात वेगानं वाढणाऱ्या ऑनलाइन बँकिंग आणि ट्रान्झॅक्शनच्या काळात ग्राहकांच्या हिताचं रक्षण करणं अत्यंत महत्त्वाचं बनलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर आरबीआयनं मोठी पावलं उचलण्याची तयारी केली आहे. मॉनेटरी पॉलिसीची घोषणा करताना आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी ३ महत्त्वाच्या घोषणा केल्यात. यामध्ये आर्थिक उत्पादनांची चुकीच्या पद्धतीनं विक्री करणं, कर्ज वसुलीशी संबंधित तक्रारी आणि अनधिकृत डिजिटल ट्रान्झॅक्शन यांसारख्या प्रकरणांवर कडक नियम आणण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

फ्रॉड झाल्यास २५,००० रुपयांची भरपाई

या प्रस्तावातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, अनधिकृत ट्रान्झॅक्शन किंवा फ्रॉडमुळे नुकसान झाल्यास ग्राहकांना २५,००० रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद करण्याची तयारी सुरू आहे. 'स्मॉल व्हॅल्यू फ्रॉड'मध्ये ग्राहकाचं नुकसान झाल्यास त्याला ही मदत देण्यासाठी एक स्वतंत्र फ्रेमवर्क तयार केलं जाणार आहे.

भारताला मोठा दिलासा : अमेरिकेनं २५% अतिरिक्त टॅरिफही हटवलं; पण ट्रम्प यांची धमकी, म्हणाले...

RBI च्या ३ महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना

रिझर्व्ह बँकेने तीन मुख्य मुद्द्यांवर ड्राफ्ट गाइडलाइन (मसुदा) तयार करण्याचा प्रस्ताव दिलाय :

मिस-सेलिंगवर बंदी : बँका किंवा वित्तीय संस्थांनी ग्राहकांना कोणत्याही कर्ज, विमा किंवा गुंतवणूक उत्पादनाची चुकीची माहिती देऊन किंवा जबरदस्तीनं विक्री केल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल.

कर्ज वसुलीचे नियम : कर्ज वसुली आणि रिकव्हरी एजंट्सच्या भूमिकेबाबत नवीन आणि कडक नियम लागू केले जातील.

डिजिटल ट्रान्झॅक्शन सुरक्षा : अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग ट्रान्झॅक्शनमध्ये ग्राहकाची जबाबदारी मर्यादित करण्याबाबत तिसरी मार्गदर्शक सूचना असेल.

कर्ज वसुलीच्या नियमात कडकपणा

देशभरात कर्ज वसुलीच्या पद्धतींबाबत सातत्यानं तक्रारी येत आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या नोटनुसार, सध्या वेगवेगळ्या वित्तीय संस्थांसाठी वसुली एजंट्सबाबत वेगवेगळे निर्देश लागू आहेत. आता या सर्व निर्देशांचं पुनरावलोकन करून त्यामध्ये सुसूत्रता आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरबीआयने स्पष्ट केलंय की, कोणत्याही परिस्थितीत थकबाकीदाराला घाबरवणं, धमकावणं किंवा मानसिक दबाव टाकणं स्वीकारार्ह नाही. या नवीन नियमांमुळे बँकांची जबाबदारी अधिक वाढणार असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.