RBI On Banks: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं (RBI) बँकांनी सेवा शुल्क कमी करावे अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. यामध्ये डेबिट कार्ड शुल्क, किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल दंड आणि लेट पेमेंट शुल्क यांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे ग्राहकांना बँकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या उच्च शुल्कांपासून दिलासा मिळू शकतो. हा संदेश अलीकडेच RBI नं बँकांना दिला आहे. तथापि, या प्रकरणावर RBI कडून कोणतीही अधिकृत टिप्पणी आलेली नाही.
इकॉनॉमिक टाईम्सच्या दिलेल्या वृत्तानुसार, या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या लोकांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांनी अलिकडच्या आठवड्यात बँकांना सांगितलं आहे की त्यांना डेबिट कार्ड, किमान शिल्लक रक्कम न ठेवल्याचा दंड आणि लेट पेमेंटशी संबंधित सेवा शुल्क कमी करायचे आहेत.
१ वर्षात ₹१ लाखांचे झाले ₹७४ लाख, कोणता आहे जबरदस्त शेअर ज्याला सातत्यानं लागतंय अपर सर्किट?
दंड सवलतीचं कारण काय आहे?
अलिकडच्या काळात भारतीय बँकांनी किरकोळ कर्ज देण्यामध्ये पुन्हा वाढ पाहिल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. कॉर्पोरेट कर्ज देण्याच्या अडचणींनंतर, बँकांनी किरकोळ कर्ज देण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. वैयक्तिक कर्जे, कार कर्जे आणि लघु व्यवसाय कर्जे यासारख्या उत्पादनांमुळे बँकांचे उत्पन्न वाढले आहे. तथापि, वाढीच्या या गतीने रिझर्व्ह बँकेचे लक्ष वेधले आहे.
मर्यादा किती असेल?
तज्ज्ञांच्या मते, रिझर्व्ह बँक विशेषतः कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांवर जास्त भार टाकणाऱ्या शुल्कांवर लक्ष ठेवत आहे. दरम्यान, त्यांनी निश्चित मर्यादा किंवा दर ठरवलेला नाही, याचा निर्णय त्यांनी बँकांवर सोडला आहे.
बँकांच्या उत्पन्नावर परिणाम
बँकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कावर कोणतीही अनिवार्य मर्यादा नाही. ऑनलाइन फायनान्शिअल मार्केटप्लेस बँकबाजारच्या आकडेवारीनुसार, किरकोळ आणि लहान व्यावसायिक कर्जांसाठी प्रोसेसिंग फी सामान्यतः ०.५% ते २.५% पर्यंत असते. काही बँका गृहकर्जांवर प्रक्रिया शुल्कासाठी २५,००० रुपयांची कमाल मर्यादा ठेवतात.
इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्चच्या रिपोर्टनुसार, या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) बँकांचं शुल्क उत्पन्न १२% वाढून ₹५१,०६० कोटी झालं आहे. मागील तिमाहीत ही वाढ फक्त ६% होती.