RBI MPC Meeting : जीएसटी कपातीनंतर भारतीय रिझर्व्ह बँक रेपो दरात कपात करुन कर्ज स्वस्त करेल अशी सर्वांना आशा होती. मात्र, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण, आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि कर्जाचा प्रवाह सुधारण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या उपायांची घोषणा केली.
गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी कर्ज वितरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि एकूण फायनान्सिंग खर्च कमी करण्यासाठी हे ५ मोठे निर्णय जाहीर केले आहेत, ज्यामुळे येत्या काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा 'बूस्ट' मिळण्याची अपेक्षा आहे.
कर्ज वितरणासाठी ५ मोठे निर्णय१. कॉर्पोरेट अधिग्रहणासाठी मजबूत कर्ज संरचनाभारतीय कंपन्यांना अधिग्रहणासाठी लागणाऱ्या कर्जासाठी आरबीआय मजबूत संरचना तयार करणार आहे. यामुळे बँकांना कर्ज देण्याच्या संधी वाढतील आणि कंपन्यांना विस्तार तसेच एकत्रीकरणाला प्रोत्साहन मिळेल.
२. कॅपिटल मार्केट कर्जाची मर्यादा वाढलीलिस्टेड डेट सिक्युरिटीजवरील कर्जाची नियामक मर्यादा हटवण्यात येणार आहे.शेअर्सवर कर्ज देण्याची मर्यादा प्रति व्यक्ती २० लाख रुपयांवरून वाढवून १ कोटी रुपये करण्यात येईल.आयपीओ फायनान्सिंगची मर्यादा प्रति व्यक्ती १० लाख रुपयांवरून वाढवून २५ लाख रुपये केली जाईल.
३. '₹१०,००० कोटी' कर्जाचे २०१६ चे जुने धोरण संपुष्टातआरबीआय २०१६ मध्ये सुरू केलेला एक जुना ढाचा समाप्त करणार आहे. या धोरणामुळे बँकांना ₹१०,००० कोटींहून अधिक कर्ज मर्यादा असलेल्या मोठ्या कर्जदारांना कर्ज देण्यास एक प्रकारे निरुत्साहित केले जात होते. हा नियम रद्द झाल्याने मोठ्या कर्जाचे वितरण वाढेल.
४. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना NBFC कर्ज सुलभचालू असलेल्या आणि उच्च गुणवत्ता असलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना एनबीएफसीने दिलेल्या कर्जाचा जोखीम भार कमी करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. हे एनबीएफसीसाठी मोठे पाऊल असून, यामुळे भांडवली खर्च वाढून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
५. नागरी सहकारी बँकांना पुन्हा परवाना२००४ पासून थांबलेल्या नवीन नागरी सहकारी बँकांना परवाना देण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. आरबीआय या संदर्भात एक चर्चापत्र जारी करेल, ज्यामुळे या क्षेत्रातील सुधारणांना प्रतिसाद मिळेल.
इतर महत्त्वाचे सुधारणाया पाच प्रमुख घोषणांव्यतिरिक्त, आरबीआयने काही दीर्घकालीन सुधारणांचीही घोषणा केली आहे.ECL फ्रेमवर्क: १ एप्रिल २०२७ पासून अपेक्षित कर्ज तोटा फ्रेमवर्क लागू होईल.फेमा नियमांचे युक्तीकरण: फेमा नियमांनुसार, बाह्य व्यावसायिक कर्ज संबंधित तरतुदींचे तर्कसंगतीकरण केले जाईल.जोखीम आधारित विमा: मजबूत जोखीम व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जोखीम-आधारित ठेव विमा प्रीमियम सुरू केला जाईल.
वाचा - GST ची ऑफर घ्याच, पण नवीन गाडी घेताना आणखी १५ हजारांपर्यंत वाचवा! वापरा 'या' ५ स्मार्ट ट्रिक्स...
गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की, या सर्व उपायांचा उद्देश कर्ज विस्तार करणे, प्राधान्य क्षेत्रांना पाठिंबा देणे आणि व्यापक आर्थिक वाढीला मजबूत करणे हा आहे.
Web Summary : RBI keeps repo rate unchanged but announces five measures to boost the economy. These include easier corporate loans, increased capital market lending limits, infrastructure project support, and potential licenses for urban cooperative banks.
Web Summary : RBI ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पांच उपायों की घोषणा की। इनमें आसान कॉर्पोरेट ऋण, बढ़ी हुई पूंजी बाजार ऋण सीमाएं, बुनियादी ढांचा परियोजना समर्थन और शहरी सहकारी बैंकों के लिए संभावित लाइसेंस शामिल हैं।