RBI new governor :भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलन धोरण बैठकीतील निर्णयांची नुकतीच घोषणा करण्यात आली. यात रेपो दर जैसे थे ठेवल्याने सामान्य कर्जदारांची निराशा झाली. दरम्यान, आरबीआयचे माजी गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचा कार्यकाळ संपला असून त्याच्या जागेवर संजय मल्होत्रा आले आहेत. त्यामुळे लोकांना पुन्हा एकदा ईएमआय स्वस्त होईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. आरबीआयचे नवे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी व्याजदर कपातीच्या शक्यतांवर चर्चा केली आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत व्याजदर कपातीच्या शक्यतेवर विचार केला जाऊ शकतो, असे संकेत मल्होत्रा यांनी दिलेत. भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिरतेकडे वाटचाल करत असताना हे विधान आले आहे. तसेच महागाई दरही नियंत्रणात असल्याचे दिसून येत आहे.
संजय मल्होत्रा यांच्या मते, अलिकडच्या काही महिन्यांत किरकोळ महागाई दरात घट झाली आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये, ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) वर आधारित चलनवाढीचा दर ४.६% होता. ते म्हणाले की हे स्थिरता कायम राहिल्यास केंद्रीय बँक दर कमी करण्याचा विचार करू शकते. मल्होत्रा यांनी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडेही लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, अर्थसंकल्पात येणाऱ्या प्रोत्साहनात्मक उपायांचा आर्थिक धोरण निर्णयावरही परिणाम होऊ शकतो.
रुपया आतापर्यंतच्या नीचांकी पातळीवरमहागाई आरबीआयच्या समाधानकारक पातळीच्या वर गेला आहे, अशा परिस्थितीत संजय मल्होत्रा यांनी केंद्रीय बँकेचे गव्हर्नर म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. आर्थिक विकास दर सात तिमाहीतील सर्वात खालच्या पातळीवर गेला आहे. तसेच, अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया आतापर्यंतच्या नीचांकी पातळीवर आहे. मल्होत्रा सकाळी १० वाजता मुंबईतील मिंट स्ट्रीट येथील आरबीआय मुख्यालयात पोहोचले आणि त्यांनी पदभार स्वीकारण्याची औपचारिकता पूर्ण केली. यावेळी डेप्युटी गव्हर्नर एम राजेश्वर राव, टी रबी शंकर आणि स्वामिनाथन जे उपस्थित होते.
आरबीआय ही एक प्रतिष्ठित संस्था : संजय मल्होत्रामल्होत्रा म्हणाले, आपण सध्या अतिशय गतिमान जगात आहोत जे जागतिक तणाव, हवामान बदलाचे धोके आणि राजकीय अनिश्चितता यांच्याशी झुंजत आहे. आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आरबीआय सतर्क आणि सावध राहील. मावळते गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांचा उल्लेख करत आरबीआय ही एक प्रतिष्ठित संस्था असल्याचे संजय मल्होत्रा म्हणाले.
पुढील पतधोरण आढावा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात होणारपुढील पतधोरण आढावा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात होईल. यामुळे मुख्य व्याजदर आणि इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर पहिला निर्णय घेण्यापूर्वी मल्होत्रा यांना २ महिन्यांचा कालावधी मिळेल. मंगळवारपर्यंत अर्थ मंत्रालयात महसूल सचिव असलेले मल्होत्रा म्हणाले की, भूतकाळात यश मिळाले असले तरी आर्थिक समावेशन हे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे क्षेत्र असेल.