GST कपातीनंतर आता EMI चा भारही हलका होणार; कर्जाचे ३ नियम १ ऑक्टोबरपासून लागू

RBI 3 New Loan Rules : जीएसटी कपातीनंतर सामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने काही प्रमुख कर्ज नियमांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत.

RBI 3 New Loan Rules : सणासुदीच्या दिवसात जीएसटी कपातीने सामान्य लोकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता आरबीआय कर्जदार लोकांना आनंदाची बातमी देणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्जदारांना आणि एमएसएमई क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी कर्ज नियमांमध्ये अनेक मोठे बदल जाहीर केले आहेत. यापैकी तीन महत्त्वाचे नियम १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहेत, ज्यामुळे कर्ज घेणे अधिक लवचिक आणि सोपे होईल. तर उर्वरित चार नियमांवर सध्या विचार सुरू आहे.

१ ऑक्टोबरपासून कोणते ३ नियम लागू?१. फ्लोटिंग रेट कर्जाचा ईएमआय होईल कमीजर तुम्ही फ्लोटिंग व्याज दरावर कर्ज घेतले असेल, तर आता बँका तुम्हाला तीन वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीपूर्वीही मासिक हप्ता कमी करण्याची परवानगी देऊ शकतात. याचा थेट फायदा कर्जदारांना होणार असून, त्यांचा ईएमआय कमी होण्याची शक्यता आहे.

२. फिक्स्ड रेट कर्जदारांना पर्यायजे ग्राहक निश्चित व्याज दर कर्जावर आहेत, त्यांना आता फ्लोटिंग दरात स्विच करण्याचा पर्याय मिळू शकतो. यामुळे कर्जदारांना लवचिकता मिळेल आणि बाजारातील परिस्थितीनुसार योग्य व्याजदराची निवड करणे सोपे होईल.

३. गोल्ड लोन मिळणे झाले अधिक सोपेआतापर्यंत फक्त सोनार गोल्ड लोन घेऊ शकत होते. पण, आता सोने कच्चा माल म्हणून वापरणारे सर्व लोक, जसे की छोटे कारागीर आणि छोटे व्यावसायिक, यांनाही सोन्याच्या बदल्यात बँक कर्ज देऊ शकतात. यामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना आपलं खेळतं भांडवल उभारणे सोपे होईल.

गोल्ड लोनच्या नियमांत मोठे बदल (प्रस्ताव)आरबीआयने गोल्ड लोन (सुवर्ण कर्ज) संदर्भात काही महत्त्वाचे प्रस्तावही ठेवले आहेत, जे लवकरच लागू होण्याची शक्यता आहे.परतफेडीची मुदत वाढली: गोल्ड मेटल लोन परतफेडीचा कालावधी १८० दिवसांवरून २७० दिवसांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.आउटसोर्सिंगसाठी GML : आता उत्पादन न करणारे दागिने विक्रेते देखील GML चा वापर आउटसोर्सिंगसाठी करू शकतील.हे बदल दागिने उद्योग आणि एमएसएमई क्षेत्रासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरतील.

बँकांना आणि ग्राहकांना मिळणार इतर फायदेबँकांना भांडवल उभारणीत सुलभताआरबीआयने देशातील बँकांना ऑफशोअर मार्केट मार्गे फंड (निधी) गोळा करण्याचा मार्ग सोपा केला आहे. आता बँका विदेशी चलन किंवा रुपयामध्ये बॉन्ड जारी करून जास्त फंड मिळवू शकतात. यामुळे बँकांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल आणि बाजारात जास्त कर्ज पुरवठा करणे शक्य होईल.

वाचा - ईव्हीचा 'सायलेंट धोका' संपणार! इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी AVAS ध्वनी प्रणाली अनिवार्य होणार? काय आहे प्रकार?

क्रेडिट डेटा होईल अचूकतुमचा क्रेडिट स्कोअर अचूक असावा यासाठी आरबीआयने एक महत्त्वपूर्ण सूचना केली आहे.आता बँका आणि वित्तीय संस्थांना दर दोन आठवड्यांनी नव्हे, तर दर आठवड्याला क्रेडिट ब्यूरोला डेटा पाठवावा लागेल. यामुळे क्रेडिट रिपोर्टमधील चुका कमी होतील आणि त्या त्वरित सुधारता येतील.तसेच, क्रेडिट रिपोर्टमध्ये आता CKYC (सेंट्रल नो युअर कस्टमर) क्रमांक देखील समाविष्ट केला जाईल, ज्यामुळे ओळख पटवण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि अचूक होईल.