आरबीआयकडून उद्योजकांना मोठी भेट: ₹२० लाखांपर्यंत विनातारण कर्ज मिळणार, कसा करू शकता अर्ज?

MSME Unsecured Loan : भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं लघू व्यावसायिक आणि एमएसएमई क्षेत्रासाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी दिली आहे. आरबीआयने सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांसाठी विनातारण कर्जाची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून वाढवून २० लाख रुपये केली आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) लघू व्यावसायिक आणि एमएसएमई (MSME) क्षेत्रासाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी दिली आहे. आरबीआयने सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांसाठी विनातारण कर्जाची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून वाढवून २० लाख रुपये केली आहे. याचा अर्थ असा की, आता या उद्योजकांना कोणतीही मालमत्ता किंवा गॅरंटी न देता २० लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज मिळू शकणार आहे. हे नवीन नियम १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार आहेत. १ एप्रिल २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर मंजूर होणाऱ्या किंवा नूतनीकरण होणाऱ्या सर्व कर्जांसाठी हा नियम लागू असेल.

उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी उचललेलं पाऊल

आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी फेब्रुवारीमधील एमपीसी (MPC) बैठकीतील निर्णयांची घोषणा करताना ही माहिती दिली. छोटे उद्योजक, ज्यांच्याकडे तारण ठेवण्यासाठी जास्त मालमत्ता नाही, त्यांना औपचारिक बँकिंग यंत्रणेतून सहज कर्ज मिळावं आणि शेवटच्या घटकापर्यंत पतपुरवठा पोहोचावा, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. या निर्णयामुळे उद्योजकतेला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

बांगलादेशवर ०% पण भारतावर १८%; ट्रेड डीलमध्ये ट्रम्प यांनी नक्की काय खेळ खेळलाय?

कर्ज मर्यादेत दुप्पट वाढ आणि अतिरिक्त सवलती

पूर्वीची १० लाख रुपयांची मर्यादा आता थेट दुप्पट करण्यात आली आहे, जेणेकरून छोटे व्यावसायिक कोणत्याही तणावाशिवाय भांडवल उभारू शकतील. तसंच, जर एखाद्या सूक्ष्म किंवा लघू उद्योगाचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला असेल आणि त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत असेल, तर बँका त्यांच्या अंतर्गत धोरणानुसार ही विनातारण कर्ज मर्यादा २५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवू शकतात. ही एक अतिरिक्त सुविधा असून, जिथे लागू असेल तिथे क्रेडिट गॅरंटी योजनेचा लाभही घेता येईल. 

'पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत' (PMEGP) वित्तपुरवठा होणाऱ्या सर्व युनिट्सना आता २० लाख रुपयांपर्यंत विनातारण कर्ज मिळेल. यामुळे 'ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस'ला प्रोत्साहन मिळेल, कारण अनेकदा तारण नसल्यामुळे छोटे व्यापारी महागड्या दरानं अनौपचारिक मार्गांनी कर्ज घेतात, जे आता बंद होईल.

विनातारण एमएसएमई कर्जाचं महत्त्व

विनातारण कर्ज म्हणजे असं कर्ज ज्यामध्ये बँक घर, जमीन, गाडी किंवा सोने-चांदी यांसारखी कोणतीही मालमत्ता गॅरंटी म्हणून मागत नाही. एमएसई क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असून ते लाखो लोकांना रोजगार देते. मॅन्युफॅक्चरिंग, सेवा आणि निर्यात अशा सर्वच क्षेत्रांत त्यांचं मोठं योगदान आहे. विनातारण कर्ज मिळाल्यामुळे यंत्रसामग्री खरेदी करणं, खेळतं भांडवल मिळवणं, साठा वाढवणं किंवा नवीन शाखा उघडणं यांसारख्या कामांसाठी भांडवल उपलब्ध होऊन व्यवसाय वाढवणं सोपं होईल. यामुळे रोख रकमेचा ओघ सुधारेल आणि व्यवसायाची प्रगती वेगानं होईल.

कर्जासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया

• प्रथम, तुम्हाला MSME नोंदणी करावी लागेल, जी Udyam Registration.gov.in वर Udyam Registration अंतर्गत मोफत ऑनलाइन करता येते.
• त्यानंतर, तुम्ही SBI, PNB, Bank of Baroda किंवा खाजगी बँकेसारख्या कोणत्याही बँकेकडून MSME कर्जासाठी अर्ज करू शकता. बहुतेक बँका आता MSME कर्ज विभागात ही सुविधा देतात.
• तुम्ही बँकेच्या वेबसाइट किंवा अॅपद्वारे देखील ऑनलाइन अर्ज करू शकता, जसं की SBI चे MSME पोर्टल किंवा इतर बँकांच्या कर्ज विभागात.
• आवश्यक कागदपत्रांमध्ये व्यवसाय प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, व्यवसाय पुरावा (जसे की GST नोंदणी लागू असल्यास), मागील वर्षांचा ITR, व्यवसाय योजना, बँक स्टेटमेंट आणि KYC कागदपत्रे समाविष्ट आहेत.
• बँक तुमचा क्रेडिट इतिहास तपासेल आणि जर सर्व काही व्यवस्थित असेल तर तारण न घेता २० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मंजूर केलं जाऊ शकतं. जर तुमचा रेकॉर्ड चांगला असेल तर तुम्हाला २५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकतं.
• ही प्रक्रिया जलद आहे कारण आरबीआयनं बँकांना तारण न मागण्याचे निर्देश दिले आहेत. अनेक बँका क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायझेस (CGTMSE) अंतर्गत येतात, जे कर्ज सुरक्षित करते. 

अर्ज करण्यापूर्वी, बँकेशी बोला किंवा शाखेत जाऊन तपशीलांची चौकशी करा. हा निर्णय लहान व्यवसायांसाठी एक गेम चेंजर आहे, कारण ते आता त्यांचं घर किंवा जमीन गहाण न ठेवता मोठं कर्ज घेऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांचे व्यवसाय नवीन उंचीवर पोहोचू शकतात. तथापि, कर्ज घेण्यापूर्वी, तुमच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करा आणि चांगला क्रेडिट स्कोअर राखण्यासाठी वेळेवर ईएमआय पेमेंट सुनिश्चित करा. एकूणच, हे पाऊल एमएसएमईंना बळकटी देईल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आधार देईल.