Credit Guarantee Scheme : शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारकडून वारंवार प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठी विविध योजना आणल्या आहेत. केंद्रातील मोदी सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. पीएम किसानसह अनेक योजना सरकार शेतकऱ्यांसाठी राबवत आहेत. देशातील कोट्यवधी शेतकरी पीएम किसान निधी अंतर्गत १९व्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत. अशा परिस्थितीत आता केंद्र सरकारने पत हमी योजना सुरू केली आहे. याचा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.
पिक काढणीनंतर मिळणार कर्जशेतातील पिक काढणीनंतर ते लगेच बाजारात विक्रीसाठी पाठवले जात नाही. अनेकदा बाजारात चांगला भाव मिळण्यासाठी शेतकरी हे धान्य घरीच साठवतात. मात्र, पुढील पिक आणि खर्चासाठी शेतकऱ्यांकडे पैसे उरत नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याला नाईलाजाने कमी भावात धान्याची विक्री करण्यास भाग पडते. मात्र, ही समस्या आता दूर होणार आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या शेताजवळच धान्य साठवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक गोदामे उभारण्याची योजना आखत आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करणअयात आली आहे.
केंद्रीय अन्न मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सोमवारी इलेक्ट्रॉनिक गोदामाच्या पावत्यांचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांना पिक काढणीनंतर कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी १,००० कोटी रुपयांची क्रेडिट हमी योजना सुरू केली. बहुतेक बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास नकार देतात. अशा परिस्थितीत धान्य गोदामांच्या पावत्यांवर हमी देऊन बँकांकडून शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा उद्देश या योजनेचा आहे.
काढणीनंतरचे कर्ज ५.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षाअन्न सचिव संजीव चोप्रा म्हणाले की, सध्या २१ लाख कोटी रुपयांच्या एकूण कृषी कर्जापैकी कापणीनंतरचे कर्ज केवळ ४०,००० कोटी रुपये आहे. सध्या ई-एनडब्ल्यूआर अंतर्गत कर्ज फक्त ४,००० कोटी रुपये आहे. चोप्रा म्हणाले, "पुढील १० वर्षात कापणीनंतरचे कर्ज ५.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल अशी आमची अपेक्षा आहे." त्यांनी भर दिला की हे लक्ष्य बँकिंग आणि गोदाम क्षेत्राच्या प्रयत्नांनी साध्य केले जाऊ शकते.
गोदामांची नोंदणी वाढवण्याची गरजई-किसान उपज निधी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म सुव्यवस्थित करणे, शेतकऱ्यांमध्ये हमीभावाबाबत जागरूकता निर्माण करणे, डिपॉझिटरी शुल्काचे पुनरावलोकन करणे आणि सध्याच्या ५,८०० च्या पुढे गोदाम नोंदणी वाढवणे यावरही सचिवांनी भर दिला.