Join us

Mofat Pithachi Girani yojana: महिलांना मिळणार मोफत पिठाची गिरणी; लाभार्थी होणार आत्मनिर्भर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 7, 2025 17:12 IST

Mofat Pithachi Girani yojana: महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोफत पीठ गिरणी योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना मोफत पिठाची गिरणी मिळते. यातून त्यांना स्वत: चा व्यवसाय सुरू करता येतो. जाणून घ्या सविस्तर माहिती. (Mofat Pithachi Girani yojana)

Mofat Pithachi Girani yojana : महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोफत पीठ गिरणी योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना मोफत पिठाची गिरणी मिळते. यातून त्यांना स्वत: चा व्यवसाय सुरू करता येतो. (Mofat Pithachi Girani yojana)

आर्थिक अडचणीत असलेल्या महिलांना मदत करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोफत पीठ गिरणी योजना २०२४ मध्ये सुरू केली आहे. ही योजना या महिलांना मोफत पिठाच्या गिरण्या आणि त्यांना स्वतःचा छोटासा व्यवसाय सुरू करता येतो. (Mofat Pithachi Girani yojana)

महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती आणि जमातीतील महिलांना पिठाची गिरणी खरेदी करण्यासाठी अनुदान देत आहे. या योजनेमुळे महिलांना स्वतः चा व्यवसाय सुरू करण्यास मदत मिळते आहे. या योजनेमुळे कमी भांडवल गुंतवावे लागते. (Mofat Pithachi Girani yojana)

पिठाची गिरणी हा असा व्यवसाय आहे, ज्यामध्ये कमी गुंतवणुकीत चांगला नफा मिळवता येतो. ग्रामीण भागात दररोज धान्य दळण्याची गरज असते, त्यामुळे हा व्यवसाय वर्षभर चालू राहतो. (Mofat Pithachi Girani yojana)

या योजनेअंतर्गत महिलांना गिरणी खरेदीसाठी ९०% सरकारी अनुदान दिले जाते. म्हणजेच, महिलांना फक्त १०% रक्कम भरावी लागते. यामुळे अगदी कमी खर्चात व्यवसाय सुरू करता येतो. विशेषतः आदिवासी आणि मागासवर्गीय महिलांसाठी ही योजना फायदेशीर आहे.

मोफत पिठाची गिरणी योजनाची उद्दिष्टे

* महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण : महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवून त्यांचे सशक्तीकरण करणे.

* ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना : ग्रामीण भागात लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत करणे.

* रोजगार निर्मिती : महिलांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.

* सामाजिक समता : अनुसूचित जाती आणि जमातीतील महिलांच्या आर्थिक विकासाला चालना देऊन सामाजिक समता आणणे.

* कौटुंबिक उत्पन्न वाढवणे : महिलांच्या उत्पन्नातील वाढीमुळे कुटुंबाचे एकूण उत्पन्न वाढवणे.

योजनेचे पात्रता निकष काय?

* अर्जदार महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असावी.

* अर्जदार महिलेचे वय १८ ते ६० वर्षे दरम्यान असावे.

* महिला अनुसूचित जाती किंवा जमातीमधील असावी.

* कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १.२० लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.

* विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना प्राधान्य दिले जाईल.

* अर्जदार महिलेच्या नावे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

योजनासाठी आवश्यक कागदपत्रे

* अर्जदार महिलेच्या आधार कार्डची प्रत

* अनुसूचित जाती किंवा जमातीचे प्रमाणपत्र.

* कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला.

* कुटुंबाच्या रेशन कार्डची प्रत.

* महाराष्ट्राचे रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र.

* बँक खात्याचा तपशील पासबुक किंवा बँक स्टेटमेंटची प्रत.

* अर्जदार महिलेचा अलीकडील फोटो.

* दारिद्रय रेषेखालील प्रमाणपत्र (असल्यास): BPL कार्डची प्रत.

* कोटेशनः पिठाची गिरणी खरेदी करण्यासाठी शासनमान्य विक्रेत्याचे कोटेशन.

येथे करा अर्ज

*अर्जदार महिलेने स्थानिक पंचायत समिती किंवा जिल्हा महिला व बालकल्याण विभागाच्या * कार्यालयात जाऊन अर्ज भरावा.

* सर्व आवश्यक माहिती भरून अर्ज पूर्ण करावा.

* वर नमूद केलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावीत.

* पूर्ण भरलेला अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित कार्यालयात सादर करावा.

* अर्जाची पडताळणी केली जाईल आणि पात्रता तपासली जाईल.

* अर्ज मंजूर झाल्यास, संबंधित महिलेला अनुदान मंजूर केले जाईल.

* मंजूर अनुदान थेट अर्जदार महिलेच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल.

पिठाची गिरणी व्यवसायाचे फायदे

* ग्रामीण भागात पिठाच्या गिरणीची गरज वर्षभर असते, त्यामुळे नियमित उत्पन्न मिळू शकते.

* सरकारी अनुदानामुळे महिलांना अत्यंत कमी गुंतवणुकीत व्यवसाय सुरू करता येईल.

* पिठाची गिरणी चालविण्यासाठी विशेष तांत्रिक ज्ञानाची आवश्यकता नाही.

* दररोज धान्य दळण्याची स्थानिक गरज असल्याने व्यवसायाला मागणी असते.

यांना मिळाला लाभ

हिंगोली येथील जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने २०२४-२५ या वर्षात जि. प. सेस व विशेष घटक योजनेतून १०६ लाभार्थ्यांना पिठाच्या गिरणीचे वाटप करण्यात आले. पिठाच्या गिरणीमुळे लाभार्थी आत्मनिर्भर बनले आहेत.

हे ही वाचा सविस्तर : Swarnima Loan Scheme: महिलांसाठी केंद्र सरकारची 'ही' कर्ज योजना आहे फायदेशीर वाचा सविस्तर

टॅग्स :शेती क्षेत्रसरकारी योजनामहिलाग्रामीण विकास