Satbara Utara : सातबारा उतारा वेगळा करायचाय, जाणून घ्या संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया 

Satbara Utara : सातबारा उतारा सामूहिक असल्यास, तो वेगळा (स्वतंत्र) करण्याची प्रक्रिया फाळणी किंवा विभाजन म्हणून ओळखली जाते. 

Satbara Utara : महाराष्ट्रात शेती जमिनीच्या मालकी हक्काची नोंद ठेवणारा सातबारा उतारा सामूहिक असल्यास, तो वेगळा (स्वतंत्र) करण्याची प्रक्रिया फाळणी किंवा विभाजन म्हणून ओळखली जाते. 

ही प्रक्रिया महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ अंतर्गत तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि महसूल विभागामार्फत राबवली जाते. ही प्रक्रिया काहीशी वेळखाऊ असते, पण ती कायदेशीर आहे आणि सर्व मालकांच्या सहमतीवर अवलंबून असते. जर वाद असल्यास न्यायालयीन प्रक्रिया लागू शकते.

आवश्यक कागदपत्रे

• - सामूहिक सातबारा उताऱ्याची प्रत.
• - सर्व मालकांचे संमतीपत्र (NOC - No Objection Certificate).
• - ओळखपत्र (आधार कार्ड, पॅन कार्ड इ.).
• - जमिनीचा नकाशा (जर लागणारा असेल).
• - वडिलोपार्जित जमीन असल्यास वारसा प्रमाणपत्र किंवा इतर पुरावा.
• - फी : तलाठी/तहसीलदार कार्यालयात नावीन्याने ठरलेली (साधारण ५००-२००० रुपये, गाव/जिल्ह्यानुसार बदलू शकते).

स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जाणून घेऊ मागणी अर्ज दाखल करणे :  तुम्ही (किंवा एखादा मालक) तलाठ्याकडे (गावस्तरीय महसूल अधिकारी) फाळणी अर्ज (Form No. ६ किंवा संबंधित फॉर्म) सादर करा. यात जमिनीचा खातेक्रमांक, क्षेत्रफळ आणि विभाजनाचे कारण नमूद करा. ऑनलाइन महाभूमी पोर्टलवरही अर्ज सुरू करता येऊ शकतो.

नोटीस जारी आणि हरकती मागणे :   तलाठी सर्व मालकांना नोटीस पाठवतो आणि १५-३० दिवसांत हरकत (आक्षेप) मागतो. सर्वांची सहमती असल्यास प्रक्रिया पुढे जाते. आक्षेप असल्यास मंडळ अधिकारी किंवा तहसीलदाराकडे प्रकरण जाते.

जमिनीचे मापन आणि नकाशा तयार करणे : जमिनीचे मापन केले जाते. प्रत्येक मालकाला योग्य हिस्सा (क्षेत्रफळानुसार) वाटला जातो. यासाठी अभियंता किंवा सर्व्हेयरची मदत घेतली जाते. हे १-२ महिन्यांत पूर्ण होते.

विभाजन मंजुरी आणि नोंदणी : मंडळ अधिकाऱ्याकडून मंजुरी मिळाल्यावर फेरफार नोंद केली जाते. वडिलोपार्जित जमीन विक्रीपूर्वी ही नोंदणी अनिवार्य आहे. वादग्रस्त असल्यास जिल्हा न्यायालयात खटला दाखल करावा लागतो.

नवीन उतारे मिळवणे : प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर प्रत्येक मालकाला स्वतंत्र ७/१२ उतारा तलाठ्याकडून मिळतो. हे डिजिटल साइन असलेले असतात आणि महाभूमी पोर्टलवर डाउनलोड करता येतात.

वेळ आणि खर्चवेळ : सहमती असल्यास १ ते ३ महिने; वाद असल्यास ६ महिने ते २ वर्षे (न्यायालयीन प्रकरणात).खर्च : मापन फी (५००-१००० रुपये प्रति हेक्टर), अर्ज फी आणि स्टॅम्प ड्यूटी (जमिनीच्या मूल्यानुसार). एकूण २ हजार ते ५ हजार रुपये (अंदाजे).

महत्वाचे : वकील किंवा महसूल तज्ज्ञाची मदत घ्या. तसेच महाभूमी वेबसाइट किंवा स्थानिक तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधा.