Jamin Kharedi : जमीन खरेदी करताना कागद आहे म्हणजे जमीन आपली ही सर्वसामान्य समजूत अजूनही व्यवहारांवर प्रभाव टाकताना दिसते.(Jamin Kharedi)
मात्र, अलीकडील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयांनी हा गैरसमज पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. जमीन व्यवहार केवळ कागदांवर नव्हे, तर कायदेशीरदृष्ट्या निर्विवाद मालकी हक्कावर आधारित असावा, हा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला आहे.(Jamin Kharedi)
विक्री करार विरुध्द मालकी हक्क
अनेकांना वाटते की विक्री करार (Agreement to Sale) झाला आणि ताबा मिळाला म्हणजे मालकी मिळाली.
पण न्यायालयाने काही गोष्टी स्पष्ट नमुद केल्या आहेत.
* विक्री करार हा भविष्यातील व्यवहाराची हमी असतो
* तो मालकी हक्क देत नाही
* केवळ ताबा असणे म्हणजे मालकी सिद्ध होत नाही
म्हणजेच, करार आणि ताबा म्हणजेच मालकी असे समीकरण कायद्यानुसार चुकीचे आहे.
नोंदणीकृत विक्रीपत्रच अंतिम पुरावा
मालकी हक्क फक्त नोंदणीकृत विक्रीपत्रातून (Sale Deed) प्राप्त होतो
करार हा फक्त व्यवहाराची तयारी असते
नोंदणीकृत कागद असला तरी विक्रेत्याची मालकी वैध नसेल तर धोका कायम
नोंदणीकृत आहे म्हणजे सुरक्षित हा समजही अनेकदा धोकादायक ठरतो.
'७/१२ उतारा' म्हणजे मालकी नाही!
ग्रामीण भागात ७/१२ उताऱ्यावर नाव आले म्हणजे जमीन आपली, असा गैरसमज मोठ्या प्रमाणात आहे.
७/१२ हा फक्त महसूल नोंदवहीतील उतारा आहे
तो मालकी हक्काचा अंतिम पुरावा नाही
तुमचे नाव असले तरी कोणताही पक्ष न्यायालयात दावा करू शकतो
मालकी साखळी तपासणे का गरजेचे?
जमीन खरेदी करताना सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मालकीचा इतिहास (Title Chain)
किमान २०–३० वर्षांचा मालकी इतिहास तपासा
प्रत्येक व्यवहार कायदेशीर आहे का, हे पाहा
मालकीत कुठे तूट (break) नाही ना, याची खात्री करा
मालकी साखळी स्पष्ट नसेल, तर भविष्यात वाद निश्चित.
जीपीए व्यवहार: शॉर्टकट की सापळा?
जीपीए व्यवहार 'Power of Attorney (GPA)' द्वारे होणारे व्यवहार अजूनही अनेक ठिकाणी सुरू आहेत.
* सर्वोच्च न्यायालयाने अशा व्यवहारांवर कडक मर्यादा घातल्या आहेत
* GPA हा मालकी हस्तांतरणाचा पर्याय नाही
अशा व्यवहारांमुळे भविष्यात मोठे वाद निर्माण होऊ शकतात
जमीन खरेदी करताना काय कराल?
* किमान २०–३० वर्षांची मालकी साखळी तपासा
* फक्त ७/१२ उताऱ्यावर अवलंबून राहू नका
* केवळ करारावर व्यवहार पूर्ण करू नका
* GPA व्यवहार टाळा
* अनुभवी वकिलांचा कायदेशीर सल्ला घ्या
जमीन खरेदी हा आयुष्यातील मोठा आणि संवेदनशील निर्णय असतो. केवळ कागद, ताबा किंवा उताऱ्यावर विश्वास ठेवून व्यवहार करणे धोकादायक ठरू शकते.
मालकी हक्काचा ठोस, कायदेशीर आणि निर्विवाद पुरावा तपासल्याशिवाय कोणताही व्यवहार करू नये, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश आहे.
- ॲड. अमिता चाटे, छत्रपती संभाजीनगर
हे ही वाचा सविस्तर : Jamin Mojani : सरकारचा मोठा निर्णय; प्रलंबित मोजणीचा तिढा सुटणार वाचा सविस्तर
अधिक वाचा : Jamin Mojani : मोजणीसाठी 'वेटिंग'चा फेरा; शुल्क भरूनही शेतकरी वाऱ्यावर वाचा सविस्तर
Web Summary : Supreme Court clarifies land ownership requires registered sale deed, not just agreement or 7/12 extract. Verify title chain, avoid GPA deals, and seek legal advice to prevent future disputes and losses in land transactions.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ज़मीन का स्वामित्व केवल पंजीकृत विक्रय विलेख से होता है, न कि केवल समझौते या 7/12 उद्धरण से। भविष्य के विवादों और ज़मीन के लेन-देन में होने वाले नुक़सान से बचने के लिए टाइटल चेन सत्यापित करें, जीपीए सौदों से बचें और क़ानूनी सलाह लें।