Join us

PM Kisan Land Seeding : पीएम किसान योजनेत जमिनीची नोंद नसल्यास काय होईल? जाणून घ्या सविस्तर 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 17, 2025 14:39 IST

PM Kisan Land Seeding : जाणून घेऊया पीएम किसान (PM Kisan Scheme) योजनेत लँड सिडींग करताना काय काळजी घ्यावी? 

PM Kisan Land Seeding :  भारत सरकार शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना चालवते, त्यापैकी एक म्हणजे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM Kisan Yojana) योजना. यात योजनेत अनेक शेतकऱ्यांना हप्ता न मिळण्याचे कारण म्हणजे जमिनीची नोंद न होणे. पण तुम्हाला माहिती आहे का ही जमीन नोंद म्हणजे काय? ती कशी केली जाते? जाणून घेऊया पीएम किसान (PM Kisan Scheme) योजनेत लँड सिडींग (जमीन नोंद) करताना काय काळजी घ्यावी? 

लँड सिडींग (जमिनीची नोंदणी) म्हणजे काय? 

पीएम किसान योजनेत जमिनीच्या नोंदीचा (PM Kisan Land Seeding) उल्लेख आहे. पीएम किसान योजनेचा अर्ज करताना लँड सिडींग बंधनकारक आहे. या योजनेत सामील होणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या लागवडीयोग्य जमिनीची पडताळणी करून ती या योजनेशी लिंक करावी लागते. जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या जमिनीबाबत इत्यंभूत माहिती उपलब्ध होईल. 

लँड सिडींग करण्याची पद्धत

  • जमिनीची पेरणी करण्यासाठी, तुम्हाला तुमच्या क्षेत्रातील तलाठी किंवा तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष पडताळणी करून घ्यावी लागेल.
  • यानंतर, तुम्हाला तुमच्या तलाठी कार्यालयातील तलाठ्यास भेटावे लागेल आणि जमिनीच्या नोंदीसाठी त्यांची परवानगी घ्यावी लागेल.
  • यानंतर तलाठी तुम्हाला कागदपत्रांची माहिती देतात.
  • त्यानंतर कृषी अधिकारी कागदपत्रांची पडताळणी करतात आणि जमिनीची प्रत्यक्ष पडताळणी करतात.

 

लँड सीडिंग स्टेटस चेक करा?

  • सर्वप्रथम लँड सिडिंग स्टेटस चेक पी एम किसान योजनेच्या वेबसाईटवर जायचं आहे. 
  • या ठिकाणी आपला आधार नंबर द्वारे गेट डाटा या बटणावर क्लिक करायचा आहे. 
  • यानंतर आपल्यासमोर आपली संपूर्ण माहिती उपलब्ध होईल. 
  • यात लँड सिडिंग या पर्यायासमोर नो असे दाखवण्यात आल्यास आपल्याला लँड सिडिंग करणे बंधनकारक राहील.
  • यानंतर आपल्याला संबंधित विंडोची झेरॉक्स काढायचे आहे. यासोबत आपल्याला आधार कार्ड, जमिनीचा सातबारा जोडावयाचा आहे.
  • यानंतर ही सगळी कागदपत्रे तलाठी कार्यालय किंवा तालुका कृषी कार्यालयात जमा करावे. याच ठिकाणी लँड सिडिंगची समस्या सोडवली जाईल. 
टॅग्स :प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना