नाशिक : राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान- तेलबिया सन 2025-26 मध्ये काढणी पश्चात पायाभूत सुविधांतर्गत शासकीय/ खासगी उद्योग, शेतकरी उत्पादक संस्था / कंपनी (FPOS) आणि सहकारी संस्था यांच्याकरिता तेल काढणी युनिट (10 टन क्षमता) गळीत धान्य पिके-1 असे लक्षांक प्राप्त आहे.
प्राप्त लक्षांकाच्या अधीन राहून इच्छुक उद्योग व संस्थांनी विहित नमुन्यातील प्रस्ताव 30 जुलै 2025 पर्यंत संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
या योजनेतंर्गत तेल काढणी युनिट (10 टन क्षमता) आणि तेलबियांवर प्रक्रिया करण्यासाठी यंत्र सामग्री उपकरणे आणि तेलबिया प्रक्रिया युनिट (प्रमुख आणि दुय्यम तेलबिया) साठी प्रत्यक्ष प्रकल्प खर्चाच्या 33 टक्के किंवा रूपये 9.90 लक्ष यापैकी जे कमी असेल ते याप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय आहे.
शासनाच्या सूचनांनुसार CIPHET, लुधियाना व यासारख्या इतर केंद्रीय संस्थेने तपासणी केलेल्या (मिनी ऑईल मील/ ऑईल एक्सपेलर) ची उत्पादकनिहाय तेलघाणा मॉडेलला सदर अनुदान अनुज्ञेय आहे. या घटकांतर्गत जमिन आणि इमारतीसाठी सहाय्य दिले जाणार नाही. तसेच शासनाच्या सर्व योजनेमधून या बाबीसाठी एकदाच लाभ दिला जाईल.
अशा होईल निवड या योजनेत मदतीसाठी मूल्यसाखळी भागीदार (VCP) यांना प्राधान्य देण्यात येईल. सदर बाब बँक कर्जाशी निगडित असून इच्छुक प्रक्रिया भागिदाराने केंद्र शासनाच्या ग्रामीण भंडारण योजना/ नाबार्डच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार बँकेकडे प्रकल्प सादर करणे आवश्यक आहे.
बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतरच अर्जदार सदर घटकाच्या लाभास पात्र राहील. लक्षाकांच्या तुलनेत जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास सोडत पद्धतीने निवड करण्यात येईल, असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.