भारतातून दरवर्षी अनेक प्रकारची फळे आणि भाज्या यांची निर्यात होते. जसे की फळांमध्ये केळी, द्राक्षे, आंबा, कलिंगड, पेरू, नारळ इत्यादी आणि भाज्यांमध्ये कांदा, लिंबू, मिरची, आले, भोपळा, भेंडी, शेवगा, कारले इत्यादी अशा प्रकारच्या अनेक फळे व भाज्या निर्यात होत आहेत.
भारत देश जागतिक महासत्ता होण्याच्या गतीने वाटचाल करत आहे. तसेच फळे आणि भाज्या किती निर्यात होतात याची जर आकडेवारी पाहिली तर आपल्याला आश्चर्य वाटेल, त्यामुळे देशाला शेतमाल निर्यातीमध्ये जागतिक बाजारपेठ ही मोठी संधी आहे.
जागतिक बाजारपेठेमध्ये जर आपल्याला निर्यातीचा व्यवसाय करावयाचा असेल तर कोणकोणती कागदपत्रे आपल्याकडे असावी लागतात. सदर कागदपत्रे असल्याशिवाय निर्यात व्यवसाय चालू करता येऊ शकत नाही.
कंपनी चालू करणे जरी तुम्ही शेतकरी असाल तरी निर्यात व्यवसाय चालू करता येऊ शकतो. निर्यात व्यवसायासाठी प्रथम आपणास स्वतःची कंपनी सुरू करून त्याची नोंदणी करावी लागते. कंपनी सुरू करण्याचे प्रकार खालीलप्रमाणे आहेत
एकमेव मालकी (Sole Proprietorship)Sole Proprietorship हा व्यवसायाचा एक असा प्रकार आहे ज्यामध्ये एक व्यक्ती व्यवसायाचा मालक असतो. Sole Proprietorship ला Individual Entrepreneurship असेही म्हणतात. हा सर्वात सोपा आणि लोकप्रिय व्यवसायाचा प्रकार आहे. या प्रकारचा व्यवसाय तुम्ही अगदी सहजतेने सुरू करू शकता. तुम्ही जर एकट्याने व्यवसाय सुरू करत असल्यास तुमच्यासाठी हा व्यवसायाचा प्रकार सर्वोत्तम आहे. Sole Proprietorship साठी तुम्हाला उद्यम आधार यावर रजिस्ट्रेशन करावे लागते किंवा Shop Act License काढावे लागू शकते.
सामान्य भागीदारी (General Partnership) General Partnership किंवा सामान्य भागीदारी हा व्यवसायाचा एक प्रकार आहे ज्यात दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक व्यक्ती एकत्र येऊन व्यवसाय सुरू करतात आणि तो व्यवसाय चालवतात. General Partnership Business हा Indian Partnership Act, 1932 द्वारे नियंत्रित केला जातो. पार्टनरशिप बाबत करार (Agreement) करावे लागते, तसेच केलेल्या करारा (Agreement) नुसार, व्यवसायातील नफा आणि तोटा हा व्यवसायातील भागीदारांमध्ये विभागणी केला जातो.
मर्यादित दायित्व भागीदारी (Limited Liability Partnership)मर्यादित दायित्व भागीदारी हा व्यवसायाचा एक असा प्रकार आहे ज्यात काही भागीदार किंवा सर्व भागीदार यांची दायित्व/जबाबदारी मर्यादित असते. म्हणजे व्यवसायावरील कर्जासाठी आणि नुकसानीसाठी भागीदार हे वैयक्तिकरीत्या जबाबदार नसतात. या प्रकारच्या भागीदारीला बहुतेक लोक प्राधान्य देतात, कारण सामान्य भागीदारीपेक्षा याचे बरेच फायदे आहेत. या प्रकारच्या व्यवसायामध्ये कमीत कमी २ सदस्य किंवा भागीदार असू शकतात. जास्तीत जास्त भागीदारांच्या संख्येवर कोणतीही मर्यादा नाही. या प्रकारच्या व्यवसायामध्ये व्यवसायाची मालकी हस्तांतरित केली जाऊ शकते. या प्रकारचा व्यवसाय हा Limited Liability Partnership Act, 2008 नुसार नियंत्रित केला जातो. तुमचा व्यवसाय जर वाढण्याच्या काळामध्ये असेल किंवा जर तुम्ही मोठ्या Level वर व्यवसाय / कंपनी सुरू करण्याच्या विचारात असाल तर हे दोन प्रकारचे व्यवसाय तुमच्यासाठी अधिक फायदेशीर होऊ शकतात.
खाजगी लिमिटेड कंपनी (Private Limited Company)खाजगी लिमिटेड कंपनी हा प्रकार वाढत्या व्यवसायांसाठी किंवा जे व्यवसाय वाढीच्या स्टेजमध्ये आहे त्यांच्यासाठी एक उत्तम प्रकार आहे. या प्रकारच्या व्यवसायाची नोंदणी ही कंपनी कायदा २०१३ नुसार केली जाते. जर व्यवसायासाठी एक मोठा निधी उभा करायचा असेल तर त्यासाठी हा व्यवसायाचा प्रकार उत्तम आहे. प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीत कमीत कमी दोन आणि जास्तीत जास्त २०० सदस्य असू शकतात. भारतातील बऱ्याच भागात परकीय गुंतवणुकीला परवानगी आहे.
पब्लिक लिमिटेड कंपनी (Public Limited Company)पब्लिक लिमिटेड कंपनीमध्ये, कंपनीचे शेअर्स/भागभांडवल सार्वजनिकपणे गोळा केले जातात. यामध्ये सर्वसामान्य माणसेदेखील या पब्लिक लिमिटेड कंपन्यांचे शेअर्स/भागभांडवल घेऊ शकते. पब्लिक लिमिटेड कंपनीला शेअर बाजारामध्ये लिस्ट केले जाऊ शकते किंवा त्या कंपनीला अनलिस्ट देखील ठेवलं जाऊ शकते. पब्लिक लिमिटेड कंपन्यांचा मालक कोणी एक व्यक्ती नसतो. कंपनीचे जे भागधारक असतात तेच कंपनीचे खरे मालक असतात. पब्लिक लिमिटेड कंपनीला कंपनी अॅक्ट २०१३ नुसार नोंदणी केली जाते आणि कंपनीचे एक स्वतंत्र अस्तित्व असते. तुम्हाला जर मोठं भागभांडवल उभे करायचं असेल तर या प्रकारच्या व्यवसायाचा उपयोग होतो. कंपनीचे शेअर्स/भागभांडवल विकून मोठ्या प्रमाणावर उभे करता येतात.
याव्यतिरिक्त खालील कागदपत्रे निर्यातीसाठी आवश्यक असतात.१) पॅन कार्ड२) चालू खाते (Current Account)३) इम्पोर्ट आणि एक्स्पोर्ट परवाना (Import Export License Procedure) आयात-निर्यात कोडसाठी अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे• अर्जदार, फर्म किंवा कंपनीच्या पॅन कार्डची प्रत• अर्जदाराची मतदार ओळखपत्र, आधार किंवा पासपोर्टची प्रत• अर्जदार, कंपनी किंवा फर्मच्या चालू बँक खात्याचा चेक रद्द केलेला• ऑफिस कॅम्पसच्या वीज बिलाची किंवा भाडे कराराची प्रत४) वस्तू आणि सेवा कर (Goods and Services Tax/GST)५) RCMC- RCMC रेजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट६) सेंट्रल एफ एस एस आय लायसन्स (Central License) ७) Port Registration
अधिक वाचा: काशिद दांपत्यांनी ४० एकर क्षेत्र भाड्याने घेवून उभारला बांबूचा हा आगळावेगळा प्रकल्प