गजानन मोहोड
अमरावती : विधानसभा निवडणुकीत सोयाबीन दराचा मुद्दा गाजत असताना केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी १२ टक्के आर्द्रतेचा नियम शिथिल करून १५ टक्क्यांपर्यंत केला व तसे पत्रदेखील १५ नोव्हेंबरला राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले. यावर राज्य शासनाने मात्र नाफेडला तशा सूचना दिलेल्या नाहीत.
त्यामुळे शासन खरेदी केंद्रांवर १२ टक्के निकषानेच सोयाबीनची खरेदी होत आहे. अशा परिस्थितीत सोयाबीनच्या शासन खरेदीत १५ टक्के आर्द्रतेचा निकष हा 'चुनावी जुमला' ठरला व शासनाने शेतकऱ्यांची थट्टा केल्याचा आरोप होत आहे.
विधानसभा निवडणुकीत १५ नोव्हेंबरला धामणगाव मतदारसंघात केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी प्रचारसभेत सोयाबीनच्या दरवाढीची वाच्यता करून शासन खरेदी केंद्रात १२ ऐवजी १५ टक्के आर्द्रतेचा निकष जाहीर केला व त्याच दिवशी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे उपायुक्त बिनोद गिरी यांचे स्वाक्षरीचे पत्र राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठविण्यात आले व निवडणुकीच्या माहोलमध्ये हे पत्र व्हायरलही झाले.
जिल्ह्यात १९ केंद्रांमध्ये सोयाबीनची शासन खरेदी होत आहे. या सर्व केंद्रांमध्ये आजही १२ टक्के आर्द्रतेच्या निकषानेच सोयाबीनची खरेदी केली जात आहे.
आर्द्रतेच्या निकष बदलाबाबत नाफेडच्या वरिष्ठ कार्यालयाचे पत्र अद्याप प्राप्त नाही. त्यामुळे जुन्याच १२ टक्क्यांच्या निकषाने सोयाबीनची खरेदी होत असल्याचे यंत्रणांनी सांगितले.
१२ टक्के आर्द्रतेच्या निकषानेच सोयाबीन खरेदी
■ अमरावती जिल्ह्यातील नाफेडच्या केंद्रांवर १२ टक्क्यांपर्यंत आर्द्रता ग्राह्य धरण्यात येत आहे व याच निकषाने सोयाबीनची खरेदी करण्यात येत आहे. यापेक्षा जास्त आर्द्रता असल्यास खरेदी केंद्रावरून परत पाठविण्यात येत आहे.
■ एफएक्यू प्रतवारीचा निकषदेखील आहे. अटी-शर्ती जास्त असल्याने अडचणीतील शेतकरी मिळेल त्या भावात सोयाबीनची विक्री करीत आहेत.