केंद्र सरकारने पाच दिवसांपूर्वी म्हणजेच ४ मे रोजी कांदा निर्यात खुली केली. मात्र तरीही कांद्याचे बाजारभाव अपेक्षेप्रमाणे वाढत नसल्याचे बाजार समित्यांमधील लिलावाच्या आकड्यांवरून दिसून येत असून शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे.
कंटेनर निर्यातीसाठी निघाले, पणदरम्यान निर्यातशुल्कावरून मागच्या काही दिवसात कांद्याचे कंटेनर बंदरांवरच अडकून पडले होते. त्यामुळे कांद्याचे बाजारभाव वाढत नाहीत असे व्यापारी व निर्यातदारांचे म्हणणे होते. जेएनपीए बंदरात तांत्रिक कारणास्तव कांदा अडकला होता. मंगळवारपासून कांद्याचे कंटेनर सुरळीतपणे परदेशात निर्यात (onion export) होत असल्याचे सीमा शुल्क अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र व्यापारी व निर्यातदारांच्या मागणीप्रमाणे निर्यात सुरळीत होऊनही बाजारसमित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कांदा बाजारभावात फारसा फरक पडलेला नाही. परिणामी आजही लासलगावच्या विंचूर उप बाजारसमितीत उन्हाळी कांद्याला कमीत कमी ८०० तर सरासरी १६०० रुपये बाजारभाव मिळाल्याचे चित्र आहे.
असे आहे निर्यातीचे गणितभारतातून प्रामुख्याने बांग्लादेश, बहारिन, श्रीलंक, दुबई, मॉरिशस या देशांना कांदा निर्यात होतो. मार्चमध्ये आपल्याकडे उन्हाळी कांद्याचा हंगाम सुरू होतो. तो सुरू झाल्यानंतर तातडीने कांदा निर्यातीला सुरूवात झाली असती, तर आपल्याकडच्या कांद्याने परदेशात चांगला भाव खाल्ला असता. त्यातून देशांतर्गत शेतकऱ्यांच्या कांद्यालाही चांगले भाव मिळाले असते. मात्र उशिरा निर्यात सुरू झाल्याने संबंधित आयातदार देशांना चीन, इजिप्त पाकिस्तान यांच्याकडून आधीच कांदा निर्यात होऊ लागल्याने त्याचा परिणाम भारतीय कांद्यावर झाला.
गोल्टी कांद्याची न्यारी तऱ्हात्यातच केंद्र सरकारने निर्यातीवर ४०% शुल्क लावले आणि निर्यातमूल्य किमान ५५० डॉलर प्रति टन ठेवण्याची अट घातल्याने बाजारातील गोल्टी (लहान कांदा) कांदाही त्याच भावात व्यापाऱ्यांना विकावा लागणार आहे. सध्या ५ ते ८ रुपये दरात गोल्टी कांद्याची खरेदी होत आहे. शेजारील बांग्लादेशाला गोल्टी कांद्याची चांगली मागणी असते.
मात्र ५ रुपयांचा गोल्टी कांदा ५५० डॉलरच्या हिशेबाने ४५ ते ४७ रुपयांना बांग्लादेश का खरेदी करेल? असा सवाल निर्यातदार करताना दिसत आहे. त्यामुळे गोल्टी कांद्याच्या निर्यातीवर आता मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे निर्यातमूल्याची कुठलीही अट किंवा ४०टक्के निर्यातशुल्क न लावता कांदा निर्यात खुली करावी किंवा निदान निर्यात शुल्क तरी २० टक्क्यांवर आणावे अशी मागणी लासलगावच्या कांदा व्यापारी असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत ॲग्रो’शी बोलताना व्यक्त केली आहे.
शेजारील देशांनी केली स्पर्धाभारताने कांदा निर्यात खुली केल्यानंतर भारतीय कांद्याशी स्पर्धा करण्यासाठी पाकिस्तान आणि चीनने आपले भाव कमी केले. आपली निर्यात खुली झाल्याबरोबर तीन दिवसांत पाकिस्तानने कांदा दरात ७५० डॉलरवरून ४९० डॉलरपर्यंत घसरण केली. म्हणजेच भारतीय रुपयांत २० रुपये किलोने दर कमी केले.
म्यानमारने ८ रुपयांनी दर चीनने ५ रुपयांनी दर कमी केले आहे. इजिप्तनेही दर ५ रुपयांनी कमी केले आहेत. त्यातून स्पर्धा निर्माण झाल्याने देशांतर्गत कांदा भावावर परिणाम होत असल्याचे निर्यातदारांचे म्हणणे आहे.
भारताने कांदा निर्यात खुली केल्यानंतर अनेक देशांतून ऑर्डर यायला सुरूवात झाली आहे. मलेशिया, श्रीलंका, दुबई, सिंगापूर म्हणून ऑर्डर यायला सुरूवात झाली असून युरोपमधूनही मागणी येत असल्याने निर्यात चांगली सुरू झाली असल्याची माहिती कांदा निर्यातदारांच्या प्रतिनिधींनी ‘लोकमत ॲग्रो’ला दिली. जर कांदा निर्यात सुरळीत असेल, तरीही शेतकऱ्यांना मिळणारे कांदा बाजारभाव कमीच कसे आहेत? असा प्रश्न कांदा उत्पादकांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित केला आहे.
कांदा भाव वाढतील का?राज्याच्या कृषी विभागाच्या बाजार माहिती आणि जोखीम निवारण कक्षाने ७ मे रोजी प्रसिद्ध केलेल्या साप्ताहिक बाजार अहवालानुसार त्या आधीच्या आठवड्यात लासलगाव बाजारसमितीत कांद्याचा सरासरी बाजारभाव १६१३ रुपये प्रति क्विंटल होता. आधीच्या आठवड्याच्या तुलनेत त्या दरात २४ टक्के वाढ झाली. तर देशांतर्गत बाजारसमित्यांमध्ये होणाऱ्या कांदा आवकेत ५ टक्केंनी घट झाली आहे. दरम्यान कांदा निर्यात खुली होऊनही त्यातील तांत्रिक अडचणी, मागणी पुरवठा यांचे गणित पाहता कांद्याचे सरासरी बाजारभाव हे साधारणत: १३०० ते १८०० रुपयांवर असतील असा अंदाज लासलगावच्या काही कांदा व्यापाऱ्यांनी वर्तविला आहे.
भाव पाडायला कोण जबाबदार?सरकारने कांदा कोंडी फोडली पाहिजे. निर्यातबंदी खुली केल्यानंतरही कांदा दर वाढत नसतील, तर यामागे कांदा व्यापारी किंवा सरकार यापैकी नक्की कोण कारणीभूत आहेत, हे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना समजायला पाहिजे. निर्यात खुली झाली, पण कांदा उत्पादकांना फायदा होताना दिसत नाहीये, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा केंद्र सरकारविरोधात राग कायम आहे.- नीलेश शेडगे, शेतकरी संघटना, श्रीरामपूर