Soybean Market : राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनची आवक लक्षणीयरीत्या घटली असून, मागील आठवड्याच्या तुलनेत राज्यस्तरावर तब्बल २४.८ टक्क्यांनी आवक कमी झाल्याची नोंद कृषी विभागाच्या आकडेवारीत झाली आहे. (Soybean Market)
आवक घटल्याचा परिणाम बाजारातील उलाढालीवर दिसून येत असला, तरी सोयाबीनचे बाजारभाव अद्यापही किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (MSP) कमीच असल्याने शेतकरी दरवाढीच्या प्रतीक्षेत आहेत.(Soybean Market)
एमएसपीपेक्षा दर कमीच
खरीप हंगाम २०२५-२६ साठी केंद्र शासनाने सोयाबीनसाठी ५ हजार ३२८ रुपये प्रतिक्विंटल इतकी किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली आहे. मात्र, राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये सध्या मिळणारे दर या एमएसपीच्या खालीच आहेत.
मागील आठवड्यात लातूर बाजार समितीत सरासरी दर ४ हजार ८०४ रुपये प्रतिक्विंटल नोंदविण्यात आले. गत आठवड्याच्या तुलनेत सुमारे २ टक्क्यांची वाढ झाली असली, तरी एमएसपीशी तुलना करता दर अजूनही कमीच आहेत.
खामगाव बाजारातील दरांचा चढ-उतार
खामगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सोयाबीनच्या दरांमध्ये चढ-उतार दिसून आले. उपलब्ध माहितीनुसार,
६ जानेवारी : ४,७८० रुपये
७ जानेवारी : ४,७५० रुपये
९ जानेवारी : ४,९०० रुपये
१० जानेवारी : ४,४२५ रुपये
१३ जानेवारी : ५,००० रुपये
असे दर नोंदविण्यात आले. काही दिवसांमध्ये दर वाढल्याचे चित्र असले, तरी सातत्याने स्थिर वाढ झालेली दिसून येत नाही.
लातूर आघाडीवर, अमरावती पिछाडीवर
राज्यातील प्रमुख बाजारांचा विचार करता, लातूर बाजारात सोयाबीनचे दर सर्वाधिक राहिले आहेत. याउलट अमरावती बाजार समितीत सरासरी दर केवळ ४ हजार ४८८ रुपये प्रतिक्विंटल इतके नोंदविण्यात आले असून, ते राज्यातील तुलनेने सर्वात कमी दरांपैकी आहेत. त्यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
दरवाढीची अपेक्षा, पण सावध विक्री
आवक मोठ्या प्रमाणात घटल्यामुळे येत्या काही दिवसांत दरात सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. मात्र, सध्या तरी बाजारभाव एमएसपी (MSP) च्या खालीच असल्याने अनेक शेतकरी सोयाबीनची विक्री पुढे ढकलत असल्याचे चित्र बाजारांत दिसून येत आहे.
वाढता उत्पादन खर्च, वाहतूक खर्च आणि बाजारातील अनिश्चितता यामुळे शेतकरी संभ्रमात असून, शासनाकडून प्रभावी खरेदी यंत्रणा राबविण्याची मागणी होत आहे.
सोयाबीनची आवक घटूनही अपेक्षित दरवाढ न झाल्याने शेतकरी वर्गात अस्वस्थता असून, येत्या काळात बाजारातील हालचाली आणि सरकारी धोरणांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.