राजरत्न सिरसाट
राज्यात सध्या सोयाबीन काढणीला वेग आला आहे. शेतकरी जलदगतीने काढणी व मळणी करत असतानाच, शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्रांचा पत्ता अद्याप लागलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंता आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. (Soyabean Kadhani)
शासनाचा खरेदी आदेश निघालेला नसल्याने शेतकरी व्यापाऱ्यांकडेच माल विकण्यास भाग पडले असून, त्यांना तोट्याचे दर मिळत आहेत. (Soyabean Kadhani)
बाजारात दर तोट्याचे, हमीभाव स्वप्नवत
सध्या सोयाबीनला ३ हजार ९०० ते ४ हजार ३१० रुपये प्रति क्विंटल एवढा बाजारभाव मिळत आहे, तर केंद्र सरकारने घोषित केलेला हमीभाव ५ हजार ३२८ रुपये आहे.
म्हणजेच शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल सुमारे १ हजार २०० ते १ हजार ४०० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. उत्पादन खर्च, मजुरी, खते आणि कीटकनाशकांच्या दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच उरत नाही.
शेतकऱ्यांचा हतबलपणा
सोयाबीन काढणीसाठी मजूर आणि यंत्रासाठी प्रत्येकी ५ हजार रुपयांहून अधिक खर्च येतो. एवढी मेहनत घेऊन जेव्हा बाजारात भाव हमीभावापेक्षा हजार रुपयांनी कमी मिळतो, तेव्हा मन खचते, असे अकोला तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितले.
पावसाचा धोका कायम
काढणीच्या हंगामातही अधूनमधून पावसाचे सत्र सुरूच असल्याने शेतकरी जलदगतीने काढणी व मळणी करत आहेत. मात्र, ओलावा वाढल्याने दाण्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असून दर आणखी घसरू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी
शासनाने तातडीने सोयाबीन खरेदी केंद्रे सुरू करावीत.
शेतकऱ्यांना हमीभावानुसार थेट खरेदी करण्याचा निर्णय घ्यावा.
नुकसानीचा आढावा घेऊन भरपाईची घोषणा करावी.
सोयाबीन काढणीचा हंगाम सुरू असून, बाजारात मालाचा ओघ वाढला आहे. पण शासनाने खरेदी केंद्रांबाबत स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. शेतकऱ्यांचा खर्च, तोटा आणि कष्ट वाढत असताना हमीभाव फक्त कागदावरच राहिला आहे.
शासनाची खरेदी प्रक्रिया प्रलंबित
मागील वर्षी १ ऑक्टोबरपासून सोयाबीन खरेदी सुरू झाली होती. मात्र यंदा शासनाकडून कोणतेही आदेश अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत. - मारोती काकडे, जिल्हा विपणन अधिकारी
शेतकरी यंदा पावसामुळे आधीच नुकसानग्रस्त आहेत. अशा स्थितीत खरेदी सुरू न झाल्याने त्यांना व्यापाऱ्यांकडेच कमी दरात माल विकावा लागत आहे.
Web Summary : Soybean harvesting is speeding up, but government MSP centers are missing, forcing farmers to sell at lower prices to traders. They face losses of ₹1200-1400 per quintal. Delayed government procurement and rain further threaten quality, adding to farmers' woes.
Web Summary : सोयाबीन की कटाई तेज हो रही है, लेकिन सरकारी एमएसपी केंद्र गायब हैं, जिससे किसान व्यापारियों को कम कीमत पर बेचने को मजबूर हैं। उन्हें ₹1200-1400 प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है। सरकार की खरीद में देरी और बारिश से गुणवत्ता को और खतरा है, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ रही हैं।