- सुनील चरपेनागपूर : सीसीआयने यावर्षी जिल्हानिहाय कापूस विक्री मर्यादा अट घातली आहे. यात चालू हंगामातील महाराष्ट्रातील कापसाची उत्पादकता कमी दाखविण्याचा प्रताप राज्याच्या कृषी विभागाने केला असून, त्या अहवालाच्या आधारे केंद्रीय वस्त्राेद्याेग मंत्रालयाने सीसीआयला ही अट घालण्याचे आदेश दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील कापूस सीसीआयला कमी आणि व्यापाऱ्यांना अधिक विकावा, अशी अप्रत्यक्ष व्यवस्था सरकारने केली आहे.
कृषी विभागाने चालू हंगामातील कापसाची उत्पादकता ही प्रतिहेक्टर १२.८० क्विंटल ग्राह्य धरली असून, तसा अहवाल पणन मंत्रालयामार्फत केंद्रीय वस्त्राेद्याेग मंत्रालयाला पाठविला. सीसीआयने ही उत्पादकता १३.५७ क्विंटल प्रतिहेक्टर ग्राह्य धरून जिल्हानिहाय कापूस खरेदी मर्यादा जाहीर केली. कृषी विद्यापीठांच्या मते महाराष्ट्रातील कापसाची उत्पादकता ही १३ ते २० क्विंटल प्रतिहेक्टर असून, वास्तवात शेतकरी २५ ते ४५ क्विंटल प्रतिहेक्टर कापसाचे उत्पादन घेतात.
ही उत्पादकता काढताना कृषी विभागाने रुईचे प्रमाण ३५ टक्के, तर सीसीआयने ३३ टक्के ग्राह्य धरले आहे. सीसीआयने शेतकऱ्यांकडून प्रतिएकर २.१२ ते ७.६९ क्विंटल कापूस खरेदीची अट घातली आहे. यापेक्षा अधिक उत्पादन झाल्यास उर्वरित कापूस व्यापाऱ्यांना एमएसपीपेक्षा कमी दरात विकून आर्थिक नुकसान सहन करावे का, असा प्रश्नही शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
जिल्हानिहाय कापूस खरेदी अटसीसीआयने नाशिक जिल्ह्यासाठी प्रतिएकर ४.५४४ क्विंटलची अट घातली असून, धुळे ४.३९२, नंदुरबार ४.७६४, जळगाव ५.२७२, अहिल्यानगर ३.०३२, पुणे ५.८२, साेलापूर २.१२, सातारा ४.६६८, सांगली ३.३७२, छत्रपती संभाजीनगर ४.४४८, जालना ४.८४८, बीड ५.४५६, लातूर ६.१८, धाराशिव ४.८४८, नांदेड ५.२१२, परभणी ५.३३२, हिंगाेली ५.२१२, बुलढाणा ५.३३२, अकाेला ५.५७६, वाशिम ६.६७, अमरावती ७.६९६, यवतमाळ ५.२१२, वर्धा ७.११६, नागपूर ६.०६, भंडारा ५.७२४, गाेंदिया ५.५५२, चंद्रपूर ६.३६४ आणि गडचिराेली जिल्ह्यासाठी ५.६६ क्विंटल कापूस खरेदीची अट आहे.
जुनी अट कायम ठेवामागील वर्षी सीसीआयची जी कापूस खरेदी मर्यादा हाेती तीच याहीवर्षी कायम ठेवावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली असून, यवतमाळ-वाशिमचे खा. संजय देशमुख यांना निवेदन दिले. खा. देशमुख यांनी याबाबत तातडीने केंद्रीय वस्त्राेद्याेगमंत्री गिरीराज सिंह व नितीन गडकरी यांना पत्र पाठविले आहे. असाच प्रयाेग प्रत्येक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या खासदारांमार्फत करणे गरजेचे आहे.
सीसीआयची सन २०२४~२५ च्या हंगामात यवतमाळ जिल्ह्याची कापूस खरेदी मर्यादा प्रतिएकर १२ क्विंटल हाेती. हीच मर्यादा याही वर्षी कायम ठेवावी.- मिलिंद दामले, शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र
Web Summary : CCI imposes district-wise cotton sale limits based on underestimated state agriculture report. Farmers may have to sell surplus cotton to traders at lower prices, incurring losses. Farmer organizations demand continuation of previous year's purchase limit.
Web Summary : सीसीआई ने कम आंके गए राज्य कृषि रिपोर्ट के आधार पर ज़िलावार कपास बिक्री सीमा लगाई। किसानों को अधिशेष कपास व्यापारियों को कम कीमत पर बेचना पड़ सकता है, जिससे नुकसान होगा। किसान संगठनों ने पिछले साल की खरीद सीमा जारी रखने की मांग की।