Kapus Kharedi : कापूस खरेदीसाठी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडून पणन महासंघाला परवानगी, वाचा सविस्तर

Kapus Kharedi : या निर्णयामुळे भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय) आणि पणन महासंघ यांच्यात लवकरच करार होण्याची शक्यता आहे. 

चंद्रपूर : कापूस खरेदीसाठी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने महाराष्ट्र राज्य कापूस पणन महासंघाला परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय) आणि पणन महासंघ यांच्यात लवकरच करार होण्याची शक्यता आहे. 

सध्या पणन महासंघाकडे आर्थिक निधीची कमतरता असल्याने महासंघाचे अध्यक्ष व उपाध्यक्षांनी राज्याचे मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन आर्थिक मदतीची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे समजते. या हालचालींमुळे दिवाळीनंतर कापूस खरेदीला प्रत्यक्ष मुहूर्त मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

राज्यात यंदा कापसाचा पेरा मोठ्या प्रमाणात झाला असून, विदर्भातील धान उत्पादक जिल्हे वगळल्यास हेक्टरी लागवड क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारने लांब धाग्याच्या कापसाचा हमीभाव ५८९ रुपयांनी वाढवून ८ हजार ११० रुपये प्रतिक्विंटल केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल भारतीय कापूस महामंडळाकडे (सीसीआय) राहणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. 

भारतीय कृषी मालाचे प्रमुख ग्राहक देश असलेल्या अमेरिकेने भारतावर ५० टक्के आयातकर लादल्याने कापसाची निर्यात ठप्प झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी शासकीय खरेदी हा एकमेव आधार उरला आहे. मागील वर्षी शेतकऱ्यांना कापूस खरेदीच्या प्रक्रियेत अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले होते. मात्र, यंदा कापूस उत्पादक महासंघाला उपअभिकर्ता म्हणून सहभागी करून घेण्यात आल्याने खरेदीवरील ताण कमी होणार आहे.

सीसीआय आणि पणन महासंघ यांच्यात लवकरच करार होण्याची शक्यता असून, वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या निर्णयानंतर या प्रक्रियेला वेग येणार आहे. राज्यातील ११ झोनमधील प्रत्येकी सुमारे दहा खरेदी केंद्रे सुरु करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे.

पणन महासंघाची नुकतीच मुंबईत बैठक झाली. सध्या निधीअभावी कापूस खरेदी केंद्र सुरू होण्यास विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे महासंघाने राज्य सरकारकडून आर्थिक मदतीची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत सकारात्मकता दर्शवली आहे.- राजाभाऊ देशमुख, अध्यक्ष, कापूस उत्पादक पणन महासंघ