Kapus Kharedi : प्रतिकूल हवामान, खरेदी प्रक्रियेतील अडचणी आणि प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे यंदा नागपूर जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. (Kapus Kharedi)
खुल्या बाजारात कापसाला किमान आधारभूत किंमत (MSP)पेक्षा कमी दर मिळत असताना कापूस खरेदीसाठी जबाबदार असलेल्या कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) च्या नोंदणी व खरेदी प्रक्रियेतील क्लिष्टतेमुळे अनेक शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांकडे कमी दरात कापूस विकण्याची वेळ आली आहे. (Kapus Kharedi)
सीसीआयने कापूस खरेदीला १५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली असली तरी त्याचा जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होणार नसल्याचे चित्र आहे.(Kapus Kharedi)
जिल्ह्यात कापसाचे वाढते क्षेत्र
नागपूर जिल्ह्यात कापसाचे पेरणी क्षेत्र सातत्याने वाढत आहे. सन २०२५-२६ च्या खरीप हंगामात जिल्ह्यात २ लाख २१ हजार ५७० हेक्टरवर कापसाची पेरणी करण्यात आली.
मात्र हंगामाच्या सुरुवातीला पावसाचा खंड, त्यानंतर सतत ढगाळ वातावरण आणि अधूनमधून झालेल्या पावसामुळे पिकांची वाढ सुरुवातीला मंदावली होती.
पाऊस थांबल्यानंतर सूर्यप्रकाश मिळताच पिकांची वाढ चांगली झाली. त्यामुळे कापसाचा पहिला वेचा ऑक्टोबरऐवजी नोव्हेंबरच्या शेवटी आणि डिसेंबरच्या सुरुवातीला घरात आला.
एमएसपीच्या आशेने विक्री थांबवली
केंद्र सरकारने यंदाच्या हंगामासाठी कापसाचा एमएसपी जाहीर केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी चांगल्या दराच्या आशेने कापूस विक्री काही काळ टाळली.
मात्र, सीसीआयने कापूस खरेदीसाठी जिल्हानिहाय कोटा निश्चित केला आणि नोंदणी तसेच खरेदी प्रक्रिया उशिरा सुरू केल्याने शेतकऱ्यांची अडचण वाढली.
याशिवाय सीसीआयच्या 'कपास किसान' ॲपवरील नोंदणी आणि विक्री स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया क्लिष्ट असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना वेळेत स्लॉट मिळाला नाही.
परिणामी, कापूस विकण्यासाठी प्रतीक्षा करणे परवडत नसल्याने अनेकांनी व्यापाऱ्यांना एमएसपीपेक्षा कमी दराने कापूस विकला.
जिल्ह्यात आठ खरेदी केंद्र
सीसीआयने नागपूर जिल्ह्यात आठ कापूस खरेदी केंद्र सुरू केली आहेत. मात्र या केंद्रांवर विक्रीसाठी स्लॉट वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
गावापासून केंद्र दूर असणे, कापूस वाहतुकीचा खर्च, वाहनातून कापूस खाली करण्याची मजुरी आणि वेळेचा अपव्यय या कारणांमुळेही अनेक शेतकऱ्यांनी सीसीआयकडे कापूस विकणे टाळले.
परिणामी, जिल्ह्यातील खरेदी केंद्रांवर सुरुवातीपासूनच वाहनांची गर्दी फारशी दिसली नाही.
खुल्या बाजारात कमी दर
सध्या नागपूर जिल्ह्यातील बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये कापसाला किमान ७ हजार १०० रुपये तर कमाल ७ हजार ६०० रुपये, म्हणजेच सरासरी ७ हजार ३५० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत आहे. हा दर एमएसपीपेक्षा ३५० ते १,०१० रुपये कमी असल्याचे दिसून येत आहे.
यंदाचे एमएसपी दर
केंद्र सरकारने सन २०२५-२६ हंगामासाठी
लांब धाग्याच्या कापसाची एमएसपी : ८,११० रुपये प्रति क्विंटल
मध्यम लांब धाग्याच्या कापसाची एमएसपी : ७,७१० रुपये प्रति क्विंटल
अशी जाहीर केली आहे.
राज्यात बहुतांश कापूस लांब धाग्याचा असूनही सीसीआयने अत्यल्प प्रमाणातच ८,११० रुपये दराने खरेदी केल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत.
ओलाव्याच्या नावावर दर कपात
सीसीआय कापसातील ओलाव्यानुसार दर ठरवते. साधारणपणे ८ टक्के ओलावा असेल तर पूर्ण एमएसपी दर मिळायला हवा. मात्र ग्रेडर अधिक ओलावा दाखवून प्रति टक्का ओलाव्यावर १० टक्के एमएसपी दरात कपात करतात, अशी तक्रार शेतकरी करत आहेत.
उलट, ओलावा कमी असला तरी त्यानुसार अधिक दर दिला जात नाही, असा आरोपही शेतकरी करतात.
खरेदीला १५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ
सीसीआयने कापूस खरेदीची अंतिम तारीख २८ फेब्रुवारी जाहीर केली होती. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडील कापसाचे मोजमाप शिल्लक राहिल्याने खरेदी प्रक्रियेला १५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
मात्र, या मुदतवाढीचा जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना विशेष फायदा होणार नसल्याचे दिसून येत आहे.
भाववाढीच्या आशेने कापूस साठवला
कापसाचा उत्पादन खर्च वाढत असताना दर मात्र कमी मिळत असल्याने काही शेतकऱ्यांनी अधिक भाव मिळेल या आशेने कापूस साठवून ठेवला होता.
काही काळ कापसाचे दर ८ हजार रुपयांच्या आसपास गेले होते. मात्र नंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी, व्यापार करार आणि सरकीच्या दरातील घसरण यामुळे कापसाचे दर पुन्हा खाली आले.
शेतकऱ्यांचा संताप
कापूस उत्पादक शेतकरी संजय वानखडे यांनी सांगितले की, सरकार शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी एमएसपी दर जाहीर करते; परंतु प्रत्यक्ष खरेदी करताना टाळाटाळ केली जाते.
नोंदणी, स्लॉट बुकिंग, जिल्हानिहाय कोटा आणि उशिरा खरेदी सुरू करणे अशा प्रक्रियांमुळे शेतकऱ्यांना अडचणीत आणले जाते, असा आरोप त्यांनी केला.
या परिस्थितीवर स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही ठोस भूमिका न घेतल्याची नाराजी शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
हे ही वाचा सविस्तर : Tur Kharedi : तूर खरेदीचा वेग वाढणार का? दीड महिन्यात साडेतीन टक्केच खरेदी
अधिक वाचा : Kapus Kharedi : शेतकरी कापूस विक्रीसाठी रांगेत; पण 'सीसीआय' केंद्र फक्त ७ दिवसच सुरू
Web Summary : Nagpur's cotton farmers face hardship due to CCI's difficult processes and low market prices. Many are forced to sell below MSP as CCI purchase lags, despite extended deadlines and MSP hopes.
Web Summary : नागपुर के कपास किसान सीसीआई की जटिल प्रक्रियाओं और कम बाजार मूल्यों के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। कई किसान एमएसपी से कम पर बेचने को मजबूर हैं क्योंकि सीसीआई खरीद में पिछड़ रहा है, विस्तारित समय सीमा और एमएसपी उम्मीदों के बावजूद।