Kapus Kharedi : ग्रेडच्या खेळात हजार रुपयांचा फटका; कापूस उत्पादकांची लूट?

Kapus Kharedi : केंद्राने कापसाला ८,११० रुपयांचा हमीभाव जाहीर केला असला तरी प्रत्यक्ष बाजारात शेतकऱ्यांना ६,६०० रुपयांपासून दर दिला जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. ग्रेडनिहाय वर्गवारी करताना पारदर्शकता नसल्याचा आरोप होत असून, ‘ए’ ग्रेडचा कापूसही ‘बी’ किंवा ‘सी’मध्ये टाकून दर कमी लावले जात असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.

Kapus Kharedi :खरीप हंगामासाठी केंद्र सरकारने लांब धाग्याच्या कापसाला प्रतिक्विंटल ८,११० रुपये तर मध्यम लांब धाग्याच्या कापसाला ७,७१० हमीभाव जाहीर केला आहे. (Kapus Kharedi)

मात्र, प्रत्यक्ष बाजारात शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत असल्याचा आरोप होत आहे. खासगी व्यापाऱ्यांकडून ग्रेडनिहाय वर्गवारी करून दर कमी लावले जात असल्याने शेतकरी संतप्त आहेत.(Kapus Kharedi)

ग्रेडनिहाय दरात मोठी तफावत

खासगी बाजारात कापसाची ए, बी आणि सी (A,B,C) अशा तीन ग्रेडमध्ये विभागणी केली जाते. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही वर्गवारी करताना पारदर्शकता पाळली जात नाही. प्रत्यक्षात चांगल्या प्रतीचा कापूसही बी किंवा सी ग्रेडमध्ये टाकून दर कमी लावले जातात.

सध्या बाजारात पुढीलप्रमाणे दर दिले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.

ए ग्रेड – सुमारे ७,८०० रु. प्रति क्विंटल

बी ग्रेड – सुमारे ७,००० रु. प्रति क्विंटल

सी ग्रेड – सुमारे ६,६०० रु. प्रति क्विंटल

हमीभावाच्या तुलनेत तब्बल ८०० ते १,००० रुपयांपर्यंत कमी दराने व्यवहार होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम होत आहे.

वाढलेला उत्पादन खर्च, कमी मिळणारा दर

खत, बियाणे, कीटकनाशके, मजुरी आणि वाहतूक खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. उत्पादन खर्च वाढलेला असताना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक गणिते बिघडली आहेत.

कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीच्या पैशाच्या गरजेमुळे कमी दरातही कापूस विकावा लागत असल्याची स्थिती आहे.

'कपास किसान' ॲपमधील अडचणी

हमीभावाने कापूस विक्रीसाठी 'कपास किसान' ॲपवर नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली होती. अनेक शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली; मात्र प्रत्यक्ष खरेदीवेळी पुढील अडचणी आल्या.

* स्लॉट बुकिंग मिळण्यात अडथळे

* वेळेत स्लॉट न मिळणे

* लागवडीखालील क्षेत्राची चुकीची नोंद

* आधार व बँक तपशीलांतील त्रुटी

* सर्व्हर डाऊन किंवा ॲप न चालणे

या तांत्रिक कारणांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना हमीभावाने कापूस विक्री करता आली नाही. परिणामी त्यांना खासगी व्यापाऱ्यांकडे वळावे लागले.

शेतकऱ्यांची मागणी काय?

शेतकऱ्यांनी ग्रेडिंग प्रक्रिया पारदर्शक करावी, हमीभावाने खरेदीसाठी स्लॉटची संख्या वाढवावी आणि तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर कराव्यात, अशी मागणी केली आहे.

अन्यथा हमीभाव जाहीर होऊनही प्रत्यक्षात त्याचा लाभ मिळत नसल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

सध्या बाजारातील व्यवहार पाहता हमीभाव आणि प्रत्यक्ष दर यातील तफावत हा शेतकऱ्यांसाठी मोठा चिंतेचा विषय बनला आहे.

हे ही वाचा सविस्तर :Cotton Market : टॅरिफ करारानंतर कापूस घसरला; बाजारात काय घडतंय? वाचा सविस्तर

अधिक वाचा :Cotton Market : विकायचा की साठवायचा? कापूस उत्पादकांपुढे मोठा पेच