Harbhara Market : हरभरा विकला तर तोटा, थांबलो तर संकट; शेतकरी द्विधा मनःस्थितीत वाचा सविस्तर

Harbhara Market : हमीदर जाहीर होऊनही प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना बाजारात कमी दराने हरभरा विकावा लागत आहे. प्रतिक्विंटल ६६५ रुपयांचा फटका बसत असताना सरकारी खरेदी केंद्रे सुरू नसल्याने नाराजी वाढत आहे. आवक वाढण्यापूर्वीच खरेदी सुरू होईल का? (Harbhara Market)

Harbhara Market : अकोला जिल्ह्यात नवीन हरभऱ्याची आवक सुरू झाली असतानाच शेतकऱ्यांना हमीदरापेक्षा सरासरी ६६५ रुपये कमी भावाने माल विकावा लागत आहे.(Harbhara Market)

शासनाने प्रतिक्विंटल ५ हजार ८७५ रुपये हमीभाव जाहीर केला असला, तरी बाजारात सध्या सुमारे ५ हजार २१० रुपयांदराने खरेदी होत असल्याने शेतकऱ्यांत नाराजी आहे.(Harbhara Market)

सरकारी खरेदी केंद्रे अद्याप सुरू न झाल्याने हरभरा उत्पादक प्रतीक्षेत आहेत.(Harbhara Market)

बाजारातील सध्याची स्थिती

गेल्या आठवडाभरापासून जिल्ह्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये नवीन हरभऱ्याची आवक सुरू झाली आहे. 

काढणी पूर्ण झालेल्या शेतकऱ्यांकडून माल थेट बाजारात येत आहे. मात्र सध्या व्यापाऱ्यांकडून मिळणारा दर हमीदरापेक्षा कमी असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडत आहे.

सध्याचा बाजारभाव: ५,२१० रु. प्रति क्विंटल (सरासरी)

शासकीय हमीदर (MSP): ५,८७५ रु. प्रति क्विंटल

फरक: ६६५ रु. प्रति क्विंटल तोटा

प्रतिक्विंटल ६६५ रुपयांचा फरक मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हजारोंचा तोटा ठरतो.

खरेदी केंद्रे सुरू होण्याची प्रतीक्षा

शासनाकडून हमीदर जाहीर करण्यात आला असला, तरी जिल्ह्यात अद्याप अधिकृत खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारातील कमी दरातच हरभरा विकावा लागत आहे. 

अनेक शेतकरी साठवणुकीचा पर्याय निवडत असले, तरी आर्थिक गरजेमुळे काहींना तातडीने विक्री करावी लागत आहे.

आवक वाढण्याची शक्यता

काढणी वेग घेत असल्याने येत्या काही दिवसांत बाजारातील हरभऱ्याची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. 

आवक वाढल्यास बाजारभावावर आणखी दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे आवक वाढण्यापूर्वीच सरकारी खरेदी सुरू करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

शेतकऱ्यांची मागणी

तात्काळ खरेदी केंद्रे सुरू करावीत

हमीदराने थेट खरेदीची प्रक्रिया सुलभ करावी

नोंदणी आणि तपासणी प्रक्रियेत विलंब टाळावा

साठवणूक सुविधा उपलब्ध करून द्यावी

शेतकरी संघटनांच्या मते, योग्य वेळी हस्तक्षेप न झाल्यास हरभऱ्याचे दर आणखी घसरण्याची शक्यता आहे आणि त्याचा फटका उत्पादकांना बसू शकतो.

हरभऱ्याला हमीदर जाहीर असतानाही प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना कमी दराने विक्री करावी लागत असल्याचे वास्तव आहे. आवक वाढण्याआधीच शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू करून हमीदराची अंमलबजावणी करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, उत्पादन खर्च वाढलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा हंगाम आर्थिकदृष्ट्या तोट्याचा ठरू शकतो.

हे ही वाचा सविस्तर : Cotton Market : विकायचा की साठवायचा? कापूस उत्पादकांपुढे मोठा पेच