Harbhara Kharedi : अकोला जिल्ह्यात हमी दराने हरभरा खरेदीसाठी नोंदणी करण्याची मुदत ३१ मार्च रोजी संपुष्टात आली असून, अनेक शेतकऱ्यांची नोंदणी बाकी असल्याने शासनाने मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.(Harbhara Kharedi)
बाजारात नव्या हरभऱ्याला कमी भाव मिळत असल्याने शेतकरी हमी दरानेच विक्री करण्याकडे वळले आहेत.(Harbhara Kharedi)
सरकारने हरभऱ्यासाठी प्रती क्विंटल ५,८७५ रुपये हमी दर निश्चित केला आहे. यामुळे बाजारभावापेक्षा जास्त दर मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा सरकारी खरेदी केंद्रांकडे कल वाढला आहे.(Harbhara Kharedi)
मात्र, या केंद्रांवर हरभरा विकण्यासाठी पूर्वनोंदणी बंधनकारक असल्याने अनेक शेतकरी नोंदणी न झाल्यामुळे अडचणीत सापडले आहेत.
४,९२४ शेतकऱ्यांची नोंदणी
जिल्ह्यात १ मार्चपासून नोंदणी व खरेदी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. ३१ मार्चपर्यंत एकूण ४ हजार ९२४ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. त्यापैकी आतापर्यंत २ हजार ३०१ शेतकऱ्यांकडील ५० हजार ९०० क्विंटल हरभरा हमी दराने खरेदी करण्यात आला आहे.
नोंदणी केलेल्या उर्वरित शेतकऱ्यांकडील हरभरा खरेदी प्रक्रिया सुरू राहणार असल्याची माहिती जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.
अनेक शेतकरी अजूनही वंचित
जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांकडे हरभरा विक्रीसाठी शिल्लक असून, नोंदणी न झाल्याने त्यांना हमी दराचा लाभ घेता येत नाही. परिणामी, त्यांना कमी बाजारभावात माल विकण्याची वेळ येत आहे.
अनेक शेतकऱ्यांची नोंदणी बाकी आहे. त्यामुळे शासनाने नोंदणीसाठी मुदतवाढ देऊन सर्व शेतकऱ्यांचा हरभरा हमी दराने खरेदी करावा.-चंद्रशेखर गवळी, क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष
शेतकऱ्यांची अपेक्षा
हमी दराच्या खरेदीतून आर्थिक स्थैर्य मिळवण्याची अपेक्षा असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही मुदतवाढ महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे शासनाने लवकर निर्णय घेऊन नोंदणीसाठी अतिरिक्त वेळ द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
हरभऱ्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात आले असताना आणि बाजारभाव कमी असताना, हमी दराचा आधार शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरत आहे. मात्र, नोंदणीची मुदत संपल्याने अनेक शेतकरी अडचणीत आले असून, आता शासनाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अधिक वाचा : Tur Bajarbhav : लाल की पांढरी? तुरीला कुठे मिळतोय जास्त भाव? वाचा सविस्तर
Web Summary : Akola farmers seek extension for chickpea registration as deadline ends. Many missed registration for government's guaranteed price (₹5,875/quintal) amid lower market rates. While 4,924 registered, many are left out, forcing distress sales. Farmers urge government intervention for fair pricing.
Web Summary : अकोला के किसान चना पंजीकरण की अंतिम तिथि समाप्त होने से विस्तार की मांग कर रहे हैं। कम बाजार दरों के बीच कई सरकारी गारंटीड मूल्य (₹5,875/क्विंटल) के लिए पंजीकरण से चूक गए। जबकि 4,924 पंजीकृत हैं, कई छूट गए हैं, जिससे मजबूरन बिक्री हो रही है। किसान उचित मूल्य निर्धारण के लिए सरकारी हस्तक्षेप का आग्रह करते हैं।