Harbhara Kharedi : रब्बी हंगामातील नवीन हरभऱ्याची आवक वेगाने सुरू झाली असली, तरी खुल्या बाजारातील घसरलेल्या दरामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे.(Harbhara Kharedi)
सध्या खासगी बाजारात हरभऱ्याला सरासरी ५,१०० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत असून, शासनाने जाहीर केलेल्या ५,८७५ रुपये हमीभावापेक्षा तब्बल ७७५ रुपये कमी दराने व्यवहार होत आहेत.(Harbhara Kharedi)
हमीभाव जाहीर; पण खरेदी सुरू नाही
शासनाने हरभऱ्याचा हमीभाव ५,८७५ रुपये प्रति क्विंटल निश्चित केला आहे. मात्र, अद्याप शासकीय खरेदी प्रक्रिया सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांना नाईलाजाने कमी दरात माल विकावा लागत आहे.
शेतीखर्च, मजुरी आणि कुटुंबाच्या गरजा भागवण्यासाठी तातडीने पैशांची गरज असल्याने व्यापाऱ्यांकडे वळण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे शेतकरी सांगतात.
रब्बीत विक्रमी पेरणी
यंदा जिल्ह्यात हरभऱ्याची विक्रमी पेरणी झाली आहे.
* सर्वसाधारण क्षेत्र : **२,४२,५१० हेक्टर**
* यंदाची पेरणी : **२,६६,२१० हेक्टर**
याशिवाय ५३,१४० हेक्टरवर गहू, ४०,९७७ हेक्टरवर उन्हाळी ज्वारी, तर १४,४८७ हेक्टरवर मका पिकाची लागवड झाली आहे. मोठ्या क्षेत्रामुळे आगामी आठवड्यांत बाजारातील आवक आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
आवक वाढणार; दरांवर दबाव कायम?
गेल्या आठवड्यापासून नवीन हरभऱ्याची आवक सुरू झाली आहे. काढणीचा वेग वाढल्याने पुढील काही दिवसांत बाजारात मोठ्या प्रमाणात माल येण्याची शक्यता आहे. आवक वाढल्यास दरांवर आणखी दबाव येऊ शकतो, अशी भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी
नवीन हरभऱ्याची आवक वाढण्यापूर्वीच हमीभाव खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू करावीत, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. शासकीय खरेदी सुरू झाल्यास बाजारात दरांना आधार मिळेल आणि शेतकऱ्यांची लूट थांबेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
हमीभाव जाहीर असूनही प्रत्यक्ष खरेदी प्रक्रिया सुरू नसल्याने नांदेडमधील हरभरा उत्पादक शेतकरी आर्थिक तणावात आहेत. आवक वाढण्याआधी शासनाने खरेदी केंद्रे सुरू केली नाहीत, तर दर आणखी घसरण्याची शक्यता असून शेतकऱ्यांचे नुकसान वाढण्याची भीती आहे.
Web Summary : Farmers face losses as chickpea prices fall below support price. Government purchase centers are yet to open, forcing farmers to sell at lower rates due to urgent financial needs. A bumper crop yield adds pressure.
Web Summary : समर्थन मूल्य से कम चना कीमतों से किसान परेशान हैं। सरकारी खरीद केंद्र अभी तक नहीं खुले हैं, जिससे किसान वित्तीय जरूरतों के कारण कम दरों पर बेचने को मजबूर हैं। भरपूर फसल से दबाव बढ़ गया है।