Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

हमीभाव खरेदी योजनेसंदर्भात 'या' जिल्ह्यांकरिता सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय, वाचा शासन निर्णय 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 5, 2026 20:35 IST

Agriculture News : किमान आधारभुत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने नवीन निर्णय घेतला आहे.

Agriculture News :  किमान आधारभुत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई (बिगर आदिवासी क्षेत्रात) व महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक (आदिवासी क्षेत्रात) या दोन अभिकर्ता संस्थांतर्गत कार्यरत खरेदी केंद्राच्या प्रभावी संनियंत्रणाकरिता ५ सदस्यीय जिल्हानिहाय दक्षता पथके नेमण्यात येणार आहेत. 

दक्षता पथकाची रचना सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी- अध्यक्षनिरिक्षण अधिकारी - सदस्य२ पुरवठा अधिकारी- सदस्यगोदाम व्यवस्थापक-सदस्य

उद्दिष्ट : धान/भरडधान्य खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता, प्रामाणिकता, किमान आधरभूत खरेदी निकषांचे पालन, लाभार्थी शेतकऱ्यांना वेळेत व योग्य मोबदला सुनिश्चित करणे तसेच खरेदी प्रक्रियदरम्यान अनियमितता व गैरव्यवहार टाळणे.पथकाची कार्यकक्षा - खरेदी केंद्रावर व गोदामावर तपासवयाची सुची/दक्षता पथकाची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल

अ. खरेदी केंद्रांवर तपासणी करावयाची बाबी -

  • शेतकरी नोंदणी करण्यासाठी अभिकर्ता संस्थांमार्फ़त नियुक्त खरेदी केंद्रांनी नोंदणी करतांना घेतलेले ऑनलाईन ७/१२ उता-यानुसार व प्रत्यक्ष गाव नंबर १२ (पिकपेरा) नुसार असलेल्या पिक नोंदणी.
  • अभिकर्ता संस्थांमार्फ़त नियुक्त खरेदी केंद्रांकडुन नोंदणी केलेल्या सातबारा धारक शेतक-यांचे आधारकार्ड व त्यांचे बँक खाते याचा तपशिल.
  • संस्थेकडे PoS मशिनची उपलब्धता तसेच सर्व शेतकऱ्यांची नोंदणी ही POS मशिनव्दारे करण्यात आली आहे याबाबतची पडताळणी करणे.
  • विहीत नमुन्यात लेखा पुस्तके व अभिलेख जतन करण्यात आले आहेत का याची माहिती घेणे.
  • खरेदी केंद्राकडे आवश्यक मूलभूत साधन सामुगी ज्यामध्ये, मॉयश्वर मिटर, चाळणी, ताडपत्री, इलेक्ट्रानिक वजन काटा, संगणक, स्कॅनर असलेला स्मार्ट फोन, प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग इ. यांचा समावेश असेल.
  • शेतकऱ्यांनी विक्री केलेल्या शेतमालाची ऑनलाईन पावती संबंधीत शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या आहेत याची तपासणी करणे.
  • खरेदी केंद्रावरील इलेट्रॉनिक वजन काट्यांची वैध प्रमाणपत्रे.

 

सदर शासन निर्णयाबाबतच्या अधिक माहितीसाठी इथे जाऊन या निर्णयाचा जीआर पाहता येईल. 

English
हिंदी सारांश
Web Title : Government forms vigilance squads for fair MSP procurement in districts.

Web Summary : To ensure transparent MSP procurement, the government is forming district-level vigilance squads. These squads will monitor purchase centers, check farmer registrations, and verify equipment, ensuring fair practices and timely payments to farmers, preventing irregularities in the process.
टॅग्स :शेती क्षेत्रशेतीकृषी योजनाशासन निर्णय