- सुनील चरपेनागपूर : भारत- अमेरिका ‘ट्रेड डील’मुळे कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आधीच कापसाची आयात सातत्याने वाढत असून, निर्यात घटत चालली आहे.
या डीलमुळे अमेरिकेतून कापसाची आयात वाढणार असल्याने देशांतर्गत बाजारात कापसाचे दर दबावात येऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार आहे. अल्प निर्यात असलेल्या भारतीय कापड उद्याेगाला स्वस्त दरात कापूस मिळणार असल्याने त्यांचा या डीलमुळे फायदा हाेणार आहे.
कापडाची निर्यात व देशांतर्गत गरज पूर्ण करण्यासाठी भारतीय कापड उद्याेगाला दरवर्षी ३१५ ते ३२० लाख गाठी कापसाची आवश्यकता आहे. भारतात दरवर्षी ३३० ते ३४० लाख गाठी कापसाचे उत्पादन हाेते. भारताला प्रीमियम क्वाॅलिटी कापड उत्पादनासाठी अतिरिक्त लांब धाग्याच्या १२ ते १५ लाख गाठी कापसाची आवश्यकता आहे. या कापसाचे उत्पादन ३ ते ४ लाख गाठींचे असून, दरवर्षी १० ते १२ लाख गाठींची आयात करावी लागते.
भारतात सर्वाधिक लांब व मध्यम लांब धाग्याच्या कापसाचे उत्पादन हाेते. भारताच्या तुलनेत जागतिक बाजारात कापसाचे दर कमी असल्याने भारतीय कापड उद्याेग अतिरिक्त लांब धाग्याच्या नावाखाली लांब धाग्याच्या कापसाची आयात करतात आणि दर पाडतात. कापसाचे दर एमएसपीपेक्षा कमी झाल्यास सरकार एकूण उत्पादनाच्या २२ ते २७ टक्के कापूस एमएसपी दराने खरेदी करते. ‘ट्रेड डील’मुळे शुल्कमुक्त कापूस आयातीचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
भारताची कापड निर्यातजागतिक बाजारात कापड निर्यातीत चीन प्रथम क्रमांकावर असून, भारत सहाव्या क्रमाकांवर आहे. भारताचा कापड निर्यात वाटा केवळ चार टक्के आहे. यातील २५ ते ३० टक्के कापड अमेरिकेत निर्यात केले जाते. युरोपियन युनियन, व्हिएतनाम, बांगलादेश व तुर्की हे भारताचे प्रमुख स्पर्धक आहेत.
भारताने गमावलेली संधी व्हिएतनामच्या पदरातजगात बांगलादेशच्या कापडाला भरीव मागणी आहे. बांगलादेशचा कापड उद्याेग भारतीय कापसावर अवलंबून आहे. राजकीय अस्थिरतेमुळे बांगलादेशचे जागतिक कापड बाजारातील स्थान डळमळीत झाल्याने त्यांचे ग्राहक मिळविण्याची भारताला संधी हाेती. भारत सरकारने याकडे लक्ष न दिल्याने ही संधी व्हिएतनामने कॅश केली....कापड उद्याेगाचा फायदा कसा?सन २०२१-२२ मध्ये रुईचे दर १ लाख ५ हजार रुपये खंडी हाेते. त्यामुळे सन २०२२-२३ मध्ये कापडाचे दर वाढले हाेते. २०२२-२३ मध्ये रुईचे दर ४० टक्क्यांनी घटले आणि ६२ हजार रुपये खंडीवर आले. मात्र, उद्याेगांनी कापडाचे दर ४० टक्क्यांनी कमी केले नाहीत. सध्या रुईचे दर ५५ ते ५७ हजार रुपये खंडी असून, कापडाचे दर १ लाख रुपये खंडीच्या दरात आहेत.
कापसाची आयात व निर्यात
| वर्ष | आयात (लाख गाठी) | निर्यात (लाख गाठी) |
|---|---|---|
| २०१९-२० | १५.५० | ४७.०४ |
| २०२०-२१ | ११.०३ | ७७.५९ |
| २०२१-२२ | १४.०० | ४३.०० |
| २०२२-२३ | १५.२० | १५.५० |
| २०२३-२४ | २२.०० | २८.३६ |
| २०२४-२५ | ४१.०० | १८.०० |
| २०२५-२६ | ५०.०० | १५.०० |
(२०२५-२६ चे आकडे १ ऑक्टाेबर २०२५ ते ३१ जानेवारी २०२६ या चार महिन्यांतील आहेत.)
Web Summary : The India-US trade deal, eliminating cotton import duties, threatens farmers with lower prices while benefiting textile industries with cheaper cotton. Increased cotton imports and declining exports worsen the situation for local farmers, though textile exports are increasing.
Web Summary : भारत-अमेरिका व्यापार सौदा कपास आयात शुल्क को खत्म करने से किसानों को कम कीमतों का खतरा है, जबकि कपड़ा उद्योगों को सस्ते कपास से लाभ होगा। कपास का बढ़ता आयात और घटता निर्यात स्थानीय किसानों के लिए स्थिति को और खराब करता है, हालांकि कपड़ा निर्यात बढ़ रहा है।