पालांदूर : जिल्ह्याला २० लाख क्विंटल धान खरेदीची गरज आहे. ३१.५२ लाख क्विंटल खरेदी आटोपलेली आहे. या खरेदीपैकी २०२ कोटींचे चुकारेसुद्धा शिल्लक आहेत.
३१ मार्च धान खरेदीची डेडलाइन ठरलेली आहे. शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे शेतकऱ्यांचा जीव टांगणीला पडला आहे. ३१ मार्चपर्यंत पीककर्ज भरण्याचीसुद्धा चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे.
जिल्ह्यात २५२ आधारभूत केंद्रांतून नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात खरेदीचा शुभारंभ करण्यात आला. मात्र, खऱ्या अर्थाने डिसेंबरपासून खरेदी सुरू झाली. त्यात खरेदीचा लक्ष्यांक (लिमिट) वारंवार आड येत असल्याने खरेदीलासुद्धा विलंब होत गेला. कधी बारदाना तर कधी ऑनलाइन सेवा विस्कळीत ठरली. त्यामुळे कित्येक शेतकऱ्यांना आधारभूत केंद्रात वेळेत धान खरेदी करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे आजही संपूर्ण जिल्ह्यात धान खरेदी प्रभावित ठरली आहे.
पीककर्ज भरायचे कसे?शासनाच्या वतीने हंगामाकरिता पीक कर्जाचे वाटप होते. त्या पीक कर्जाच्या भरोशावर हंगाम कसला जातो. हंगाम पदरात पडतो आणि शासनाला आधारभूत केंद्राच्या माध्यमातून विकला जातो. येणाऱ्या रकमेतून पीक कर्जाची तरतूद केली जाते. मात्र, तब्बल तीन महिने गेले तरी अजूनही शेतकरी मोजणीच्याच प्रतीक्षेत आहे. त्यामुळे पीककर्ज भरायचे कसे, हा प्रश्न शेतकऱ्यांना डोईजड होत आहे. यातूनच नकारात्मक विचाराची ऊब तयार होऊन शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतो.
जेवणाळा केंद्रात १४ हजार ७०० क्विंटलची गरज आहे. तत्संबंधी जिल्हा पणन कार्यालयाशी संपर्क सुरू आहे. मोजणीकरिता शेतकरी विचारीत आहेत. काय उत्तर द्यावे, हेच आम्हाला कळत नाही.- विनायक बुरडे, अध्यक्ष, सेवा सहकारी संस्था जेवणाळा
वरिष्ठ स्तरावर जिल्ह्यातील अपेक्षित धान खरेदी व चुकाऱ्याची अपडेट माहिती पुरवलेली आहे. आदेश प्राप्त होताच खरेदी सुरू केली जाईल. चुकारेसुद्धा ऑनलाइन पद्धतीने दिले जातील.- सुधीर पाटील, जिल्हा पणन अधिकारी
Web Summary : Farmers in the district are anxious as 20 lakh quintals of paddy purchase is pending, with ₹202 crore in payments delayed. Deadline looms, loan repayment worries increase, pushing farmers to distress. Authorities await orders to resume purchase and clear dues online.
Web Summary : जिले में किसान धान खरीद का इंतजार कर रहे हैं, 20 लाख क्विंटल धान की खरीद अटकी है और ₹202 करोड़ का भुगतान बाकी है। समय सीमा करीब, किसानों की ऋण चुकाने की चिंता बढ़ रही है। अधिकारियों को खरीद फिर से शुरू करने और ऑनलाइन बकाया चुकाने के आदेश का इंतजार है।