- सुनील चरपेनागपूर : राज्य सरकारने एमएसपी दराने कापूस खरेदीची मर्यादा तिसऱ्यांदा व साेयाबीनची दुसऱ्यांना वाढविली आहे. या वाढीव मर्यादेमुळे कापूस उत्पादकांना दिलासा मिळाला असला तरी साेयाबीनची वाढीव मर्यादा कमीच असल्याने, तसेच या दाेन्ही पिकांच्या खरेदीचा वेग अतिशय संथ असल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी कायम आहेत.
वाढीव मर्यादेनुसार राज्यभर प्रतिएकर ९.४७२ क्विंटल कापूस खरेदी करणार आहे. साेयाबीन खरेदी मर्यादा मात्र जिल्हानिहाय वेगवेगळी ठरविण्यात आली असून, तीदेखील राज्यभर प्रतिएकर १० ते १२ क्विंटल ठरविणे आवश्यक आहे.
राज्यात कापसाची खरेदी सीसीआय, तर साेयाबीनची खरेदी नाफेड व एनसीसीएफ या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून केली जात आहे. पणन मंत्रालय यात मध्यस्थाची भूमिका बजावत आहे. कृषी विभागाने जाहीर केलेल्या या दाेन्ही पिकांच्या सरासरी उत्पादकतेच्या आधारे पणन मंत्रालयाने कापूस व साेयाबीनची जिल्हानिहाय खरेदी मर्यादा ठरवून दिली हाेती. ही मर्यादा बहुतांश जिल्ह्यांसाठी कमी व अन्यायकारक असल्याचे ‘लाेकमत’ने वृत्तांकनाद्वारे उघड केले.
दाेन्ही पिकांची खरेदी मर्यादा प्रतिएकर किमान १२ क्विंटल असावी व राज्यभर एकच अट असावी, अशी मागणीही ‘लाेकमत’ने रेटून धरली. याच वृत्ताच्या आधारे विधानसभेत काँग्रेस आमदारांनी आग्रही भूमिका घेतल्याने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या दालनात गुरुवारी विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीत कापूस खरेदी मर्यादा प्रतिहेक्टर २३.६८ म्हणजेच प्रतिएकर ९.४७२ क्विंटल करण्याचा व जिल्हानिहाय मर्यादा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, साेयाबीनबाबत कुठलाही सकारात्मक निर्णय घेतला नसल्याने ताे घेणे गरजेचे आहे.
तीन जिल्ह्यांची कमाल उत्पादकताकृषी विभागाने ऑक्टाेबरमध्ये कापसासह इतर पिकांची जिल्हानिहाय सरासरी उत्पादकता जाहीर केली हाेती. ‘लाेकमत’च्या वृत्ताची दखल घेत ३ डिसेंबरला कापूस व ९ डिसेंबरला साेयाबीनच्या उत्पादकतेत वाढ केली. पुढे ११ डिसेंबरला कापसाची उत्पादकता पुन्हा वाढविण्यात आली. यासाठी लातूर, वर्धा व गडचिराेली जिल्ह्यातील कमाल उत्पादकतेची सरासरी ग्राह्य धरली आहे.
साेयाबीनचा सकारात्मक विचार कराराज्यातील किमान २७ जिल्ह्यांमध्ये साेयाबीनचे उत्पादन घेतले जाते. कापसाप्रमाणे साेयाबीनची काेल्हापूर, सांगली व पुणे या कमाल उत्पादकतेच्या जिल्ह्यांमधील उत्पादकता ग्राह्य धरून वाढीव उत्पादकता जाहीर करणे गरजेचे आहे. या तिन्ही जिल्ह्यांची सरासरी उत्पादकता प्रतिहेक्टर ३९.३९ क्विंटल आहे.
Web Summary : Maharashtra raised cotton purchase limits again, but soybean limits remain low. Farmers face difficulties due to slow procurement. Uniform soybean purchase limits statewide are needed, similar to cotton, based on highest-producing districts.
Web Summary : महाराष्ट्र ने कपास खरीद सीमा फिर बढ़ाई, पर सोयाबीन की सीमा कम है। धीमी खरीद से किसान परेशान हैं। कपास की तरह, सोयाबीन की राज्यव्यापी एकसमान खरीद सीमा ज़रूरी है, जो उच्चतम उत्पादक जिलों पर आधारित हो।