गजानन मोहोड
कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात रद्द केल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात कापसाला अपेक्षित उठाव मिळत नव्हता. मात्र, १ जानेवारी २०२६ पासून पुन्हा आयात शुल्क लागू होताच अवघ्या दोन दिवसांत कापसाच्या दरात प्रतिक्विंटल सुमारे २०० रुपयांची वाढ नोंदवली गेली आहे.(Kapus Bajarbhav)
व्यापारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, येत्या काळात कापसाच्या दरात आणखी थोडीफार वाढ किंवा किमान दर स्थिर राहण्याची शक्यता आहे.(Kapus Bajarbhav)
आयात शुल्क माफी संपुष्टात
केंद्र सरकारने कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क माफीची अस्थायी योजना ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपवली. १ जानेवारीपासून पुन्हा ११ टक्के कस्टम ड्यूटी लागू करण्यात आली असून यामध्ये १० टक्के मूलभूत शुल्क आणि १ टक्के सेसचा समावेश आहे.
या निर्णयामुळे आयातदारांना परदेशातून कापूस आयात करताना सुमारे ४ हजार रुपये प्रति बेल (३५६ किलो) अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागणार आहे.
देशांतर्गत कापसाची मागणी वाढणार
आतापर्यंत जागतिक बाजारात कापसाचे दर तुलनेने कमी होते आणि आयात शुल्क माफ असल्याने वस्त्रोद्योगांनी मोठ्या प्रमाणात परदेशी कापसाची खरेदी केली होती.
मात्र, आयात शुल्क पुन्हा लागू झाल्यामुळे विदेशी कापूस महाग पडणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात देशांतर्गत कापसालाच अधिक मागणी राहण्याची शक्यता व्यापारी व बाजार विश्लेषकांकडून वर्तवण्यात येत आहे.
खुल्या बाजारातील सद्यस्थिती
सध्या खुल्या बाजारात कापसाचे दर अर्ली वाणास सुमारे ८ हजार रुपये, तर साध्या वाणास ७ हजार ६५० रुपये प्रति क्विंटल दरम्यान व्यवहार होत आहेत. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी 'सीसीआय'कडे माल देण्याऐवजी दरवाढीच्या अपेक्षेने एक ते दोन महिने कापसाची साठवणूक करण्याचा पर्याय स्वीकारू शकतात. परिणामी, सीसीआय केंद्रांवर तसेच खुल्या बाजारात कापसाची आवक काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे.
साठवणूक फायदेशीर ठरणार का?
गेल्या काही महिन्यांपासून कापसाचे दर दबावात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली होती. आयात शुल्क लागू करण्यासाठी शासनावरही दबाव वाढत होता.
आता पुन्हा ११ टक्के आयात शुल्क लागू झाल्याने स्थानिक कापसाला उठाव मिळू लागला आहे. त्यामुळे सीसीआयमार्फत खरेदी वाढण्याची शक्यता असून योग्य परिस्थितीत कापसाची साठवणूक शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
कापसाचे स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय दर
देशांतर्गत दर : सुमारे ७ हजार २०० ते ७ हजार ७६० रुपये प्रति क्विंटल
स्थानिक फ्युचर्स : अंदाजे ५५ हजार ५०० रुपये प्रति बेल
आंतरराष्ट्रीय बाजार : सुमारे ७४ ते ७६ सेंट प्रति पाउंड
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे दर सध्या मर्यादित पट्ट्यातच फिरत असल्याने आतापर्यंत त्याचा फटका स्थानिक शेतकऱ्यांना बसला. मात्र, आयात शुल्क पुन्हा लागू झाल्याने हा दबाव काही अंशी कमी होण्याची शक्यता आहे.
उद्योगात अस्वस्थता कायम
दरम्यान, अमेरिकेचे ट्रॅरिफ वॉर आणि जागतिक पातळीवरील अनिश्चिततेमुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्रात अस्वस्थता कायम आहे. त्यामुळे कापसाच्या दरात मोठी उसळी येण्याऐवजी हळूहळू आणि मर्यादित दरवाढ होण्याचीच शक्यता अधिक असल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे.
आयात शुल्क पुन्हा लागू झाल्याने कापसाला थोडा उठाव मिळाला आहे. त्यामुळे सध्या दर स्थिर राहून काही प्रमाणात वाढ होऊ शकते. -पवन देशमुख, शेतमाल दराचे अभ्यासक
Web Summary : Cotton prices increased after the reinstatement of import duties. A rise of ₹200 per quintal was noted. Experts predict stable or slightly increasing prices due to higher demand for domestic cotton, benefiting farmers who store their produce. Textile industry concerns persist amid global uncertainties.
Web Summary : आयात शुल्क बहाल होने के बाद कपास की कीमतों में वृद्धि हुई। 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि दर्ज की गई। विशेषज्ञों का अनुमान है कि घरेलू कपास की अधिक मांग के कारण कीमतें स्थिर या थोड़ी बढ़ सकती हैं, जिससे अपने उत्पादों का भंडारण करने वाले किसानों को लाभ होगा। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच कपड़ा उद्योग की चिंताएँ बनी हुई हैं।