- सुनील चरपेनागपूर : केंद्र सरकारने कापसाची एमएसपी प्रतिक्विंटल ८ हजार ११० रुपये जाहीर केली असली तरी सीसीआय मात्र या दराने कापूस खरेदी करायला तयार नाही. त्यांनी त्यांच्या अटी जाहीर करून ओलाव्यानुसार दर जाहीर केले आहे.
सीसीआयने जिल्हानिहाय प्रतिएकर कापूस खरेदीचा काेटा ठरवून दिला असला, तरी या काेट्याबाबत गाेपनीयता बाळगली आहे. या अटींमुळे सीसीआय शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडील कापूस अप्रत्यक्षरीत्या व्यापाऱ्यांना विकण्यास बाध्य करीत आहेत. सन २०२५-२६ च्या खरेदी हंगामासाठी सीसीआयने पहिल्या टप्प्यात देशात ५५० तर महाराष्ट्रात १५९ कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हा कापूस ते मागील वर्षीची जिल्हानिहाय कापूस उत्पादकता विचारात घेऊन खरेदी करणार असल्याने त्यांनी देशातील काेणत्या जिल्ह्यात प्रतिएकर किती कापूस खरेदी करायचा, याबाबत त्यांच्या केंद्र प्रमुखांना सूचना दिल्या आहेत. या माहितीबाबत गाेपनीयता बाळगली असून, काही अधिकाऱ्यांनी खासगीत याला दुजाेरा दिला आहे.
वर्धा जिल्ह्यात मागील वर्षी प्रतिएकर १२ क्विंटल कापूस खरेदीची अट हाेती, ती यावर्षी ६.८० क्विंटल केली आहे.सीसीआय दरवर्षी त्यांचे कापूस खरेदीचे एमएसपी ऑर्डर जाहीर करते. त्यात धाग्याची लांबी व ‘मायक्राेनियर’ विचारात घेऊन दर जाहीर केले जातात.
वास्तवात, कापसाची खरेदी करताना सीसीआय या दाेन्ही बाबींची तपासणी करीत नाही. कापसातील ओलावा कृत्रिमरित्या कमी करता येत नसल्याने त्यासाठी शेतकऱ्यांना दीड ते दाेन महिने प्रतीक्षा करावी लागते. ढगाळ हवामान व पाऊस असल्यास ओलावा कमी हाेत नाही. याच तांत्रिक बाबीचा वापर करून सीसीआय शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट करीत आहे........ओलाव्यानुसार कापसाचे दर
| ओलावा (टक्के) | दर (रुपये/क्विंटल) |
|---|---|
| ०८ टक्के | ८ हजार १०० रुपये |
| ०९ टक्के | ८ हजार १९ रुपये |
| १० टक्के | ७ हजार ९३८ रुपये |
| ११ टक्के | ७ हजार ८५७ रुपये |
१२ टक्के | ७ हजार ७७६ रुपये |
टीप - १२ टक्क्यांपेक्षा अधिक ओलावा असलेला कापूस स्वीकारला जाणार नाही....धाग्याची लांबी - मायक्राेनियर- सीसीआयचे दर
| २० मिमी पेक्षा कमी | ६.८ ते ८.० | ७ हजार २१० रुपये |
| २१.५ ते २२.५ मिमी | ४.५ ते ५.८ | ७ हजार ४६० रुपये |
| २१.५ ते २३.५ मिमी | ४.२ ते ६.० | ७ हजार ५१० रुपये |
| २३.५ ते २४.५ मिमी | ३.४ ते ५.५ | ७ हजार ५६० रुपये |
| २४.५ ते २५.५ मिमी | ४.० ते४.८ | ७ हजार ७१० रुपये |
| २६.० ते २६.५ मिमी | ३.४ ते ४.९ | ७ हजार ८१० रुपये |
| २६.५ ते २७.० मिमी | ३.८ ते ४.८ | ७ हजार ८६० रुपये |
| २७.५ ते २८.५ मिमी | ४.० ते ४.८ | ८ हजार १० रुपये |
| २७.५ ते २९.० मिमी | ३.६ ते ४.८ | ८ हजार ६० रुपये |
| २९.५ ते ३०.५ मिमी | ३.५ ते ४.३ | ८ हजार ११० रुपये |
| ३२.५ ते ३३.५ मिमी | ३.२ ते ४.३ | ८ हजार ३१० रुपये |
| ३४.० ते ३६.० मिमी | ३.० ते ३.५ | ८ हजार ५१० रुपये |
| ३७.० ते ३९.० मिमी | ३.२ ते ३.६ | ९ हजार ३१० रुपये |
Web Summary : Despite the MSP, CCI's cotton purchase conditions, factoring moisture and fiber length, disadvantage farmers. District-wise purchase quotas and strict moisture standards force farmers to sell to private traders, impacting their earnings. High moisture cotton is rejected.
Web Summary : एमएसपी के बावजूद, सीसीआई की कपास खरीद की शर्तें, नमी और फाइबर की लंबाई को ध्यान में रखते हुए, किसानों के लिए नुकसानदेह हैं। जिला-वार खरीद कोटा और सख्त नमी मानक किसानों को निजी व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे उनकी आय प्रभावित होती है। उच्च नमी वाले कपास को अस्वीकार कर दिया जाता है।