युनूस नदाफ
शेतकरी आपल्या घामातून पीक उभं करतो, पण बाजारात त्याच्या मालाला योग्य किंमत मिळेल याची काहीच हमी नसते. केळी उत्पादकांना तर सध्या प्रचंड आर्थिक फटका बसत असून परिपक्व झालेले केळीचे घड विकता न येता शेतकऱ्यांना नाईलाजाने जनावरांना टाकावे लागत आहेत. (Banana Market)
अर्धापूर तालुक्यातील पार्डी येथील शेतकरी वसंतराव देशमुख यांची परिस्थिती तर या संपूर्ण समस्येचं प्रतीकच ठरली आहे. (Banana Market)
केळी पिकवण्यासाठी ८ ते ९ महिने सतत काम, खत-औषधे, पाण्याचा खर्च, मजुरी आणि वाहतूक यामुळे प्रति घड १०० ते १२० रुपये खर्च येतो. मात्र बाजारपेठेत व्यापाऱ्यांचे मनमानी दर शेतकऱ्यांच्या कष्टावर पाणी फेरत आहेत. (Banana Market)
वास्तव इतकं कठोर की, जिथे बाजारात केळी प्रतिडझन ३० ते ४० रुपये दराने विकली जाते, तिथे शेतकऱ्यांकडून एक संपूर्ण घड फक्त २ ते ३ रुपयांना विकत घेतले जात आहेत.
या प्रचंड दरतफावतीमुळे शेतकऱ्यांचा ना उत्पादन खर्च भरतो, ना मजुरी निघते, उलट तोटा अधिकच वाढतो. खर्च तर शंभर रुपये, पण घड मिळतो तीन रुपयांना असं गणित कोण मांडणार?
मनस्तापाने शेतकरी वसंतराव देशमुख यांनी पूर्णपणे तयार झालेले शेकडो घड गोळा करून थेट जनावरांसमोर टाकले. 'काहीच उपयोग नाही… हातात एक पैसाही राहत नाही. एवढी मेहनत करूनही तोट्यातच राहावं लागतं,' अशी हळहळ त्यांनी व्यक्त केली.
बाजारातील अकार्यक्षमता, व्यापाऱ्यांचे वाढते वर्चस्व, शेतकऱ्यांसाठी किमान आधारभूत किंमतीचा अभाव, साठवण सुविधांची कमतरता आणि फळबाजारांतील असंघटित खरेदी यामुळे केळी उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक कोंडीत अडकले आहेत.
आम्ही वर्षभर मेहनत करतो, पैसा घालतो… पण परत मिळतं काय? हे शेतीचं गणित शेवटी कोण सोडवणार? असा सवाल शेतकरी विचारतात.
सध्याच्या परिस्थितीत सरकारने तातडीने हस्तक्षेप न केल्यास केळी उत्पादकांचा आत्मविश्वास डळमळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
Web Summary : Banana farmers face huge losses as prices plummet. Production costs exceed market rates, forcing them to feed ripe bananas to livestock. Lack of fair pricing and storage facilities exacerbate the crisis, demanding urgent government intervention to restore farmer confidence and address market inefficiencies.
Web Summary : केले की कीमतों में गिरावट से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। उत्पादन लागत बाजार दरों से अधिक है, जिससे उन्हें पके केले पशुओं को खिलाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उचित मूल्य और भंडारण सुविधाओं की कमी से संकट बढ़ रहा है, किसानों के विश्वास को बहाल करने और बाजार की अक्षमताओं को दूर करने के लिए तत्काल सरकारी हस्तक्षेप की मांग की जा रही है।