Join us

नाफेडचा कांदा बाजारभाव कसा ठरतो? खरंच कांदा निर्यात शुल्काचा फायदा झाला का?

By पंकज प्रकाश जोशी | Updated: September 8, 2023 20:18 IST

नाफेडच्या (Nafed) अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार विशेष योजनेअंतर्गत आजपर्यंत सुमारे साडेदहा हजार मे.टन कांद्याची खरेदी झाली असून एकूण २ लाख मेट्रिक टनाच्या बफर स्टॉकच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत ही खरेदी पाच टक्केच आहे.

खुल्या बाजारात क्रमांक एकचा कांदा सुमारे २८०० रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी केला जात असताना नाफेडच्या खरेदी केंद्रांवर त्याच दर्जाचा कांदा फिक्स दराने म्हणजेच २४१० रुपये प्रति क्विंटल दराने ((onion market price) खरेदी केला जात आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना रास्त भाव देण्याचा मोठा गाजावाजा करत सुरू झालेल्या नाफेडच्या कांदा खरेदीकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे.

नाफेडच्या अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार विशेष योजनेअंतर्गत आजपर्यंत सुमारे साडेदहा हजार मे.टन कांद्याची खरेदी झाली असून एकूण २ लाख मेट्रिक टनाच्या बफर स्टॉकच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत ही खरेदी पाच टक्केच आहे.

सध्या नाफेडच्या खरेदी केंद्रांमध्ये दररोज अवघी ४०० ते ५०० टन कांदा आवक होत आहे. दुसरीकडे नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव, पिंपळगाव, विंचूर, निफाड, सायखेडा, चांदवड या बाजार समित्यांमध्ये दररोज सुमारे ५ ते ७ हजार टन आवक होताना दिसत असून याठिकाणी सरासरी दर २२०० तर कमाल ३००० रुपये प्रति क्विंटल दर शेतकऱ्यांना मिळत आहे. हे दर नाफेडच्या पारंपरिक सरासरी बाजारभाव काढण्याच्या सूत्रानुसार जास्त असून नाफेडमध्ये मात्र २४१० रुपये असाच दर मिळत आहे आणि तो वाढण्याची शक्यता नसल्याने आता नाफेडची सरकारी खरेदी हाच एक ‘फार्स’ होऊन बसल्याची शेतकऱ्यांची भावना असून नाफेडच्या खरेदीतले झारीतले शुक्राचार्य कोण? असा सवाल शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि नेते विचारताना दिसत आहेत.

यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादनक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केंद्र सरकारच्या शेतकऱ्यांविषयी धोरणांकडेच थेट निर्देश केले असून भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही कांद्यासह शेतमालाचा उत्पादन खर्च काढण्याची हिंमत कोणतेच सरकार दाखवू शकले नाही अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली आहे. कोरोना काळाच्या आधी कांद्याला चांगले दर मिळत असताना सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला आणि ऐन कोरोनात कांदा उत्पादक शेतकरी बाजारभाव पडल्याने हवालदिल झाल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. आताही निर्यातबंदी सारखीच स्थिती असून चांगले भाव मिळत असताना सरकारने ऐनवेळी घेतलेला निर्यात शुल्क वाढीचा निर्णय कांदा उत्पादकांच्या मुळावर उठणारा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

दुसरीकडे ज्या सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हितासाठी आणि संभाव्य दरवाढीच्या भीतीपोटी सरकारने निर्यात शुल्क लावून कांद्याचा बफर स्टॉक करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे, त्याचा काहीही उपयोग झालेला नाही. कारण खुल्या बाजारात कांदा बाजारभाव हळूहळू वधारत आहे, त्यामुळे हा सर्व खटाटोप सरकारने का आणि कोणाच्या सांगण्यावरून केला असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.

नाफेड कांद्याचे बाजारभाव कसे ठरवते?

  1. नाफेडमार्फत जेव्हा शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी होते, तेव्हा बाजारभाव ठरविण्याचे नाफेडचे एक सूत्र आहे. त्यानुसार दररोज बाजारभाव ठरविले जातात. 
  2. बाजारभावांसाठी लासलगाव आणि पिंपळगाव बसवंत येथील बाजार समित्यांमधल्या मागच्या तीन दिवसांच्या सरासरी आणि जास्तीत जास्त कांदा बाजार भावाचा आधार घेतला जातो.
  3. दोन्ही बाजार समित्यांमधील मागच्या  तीन दिवसांच्या सरासरी आणि जास्तीत जास्त भावांची बेरीज करून त्याची सरासरी काढून बाजारभाव ठरतात. समजा रविवारी किंवा सणाची सुटी असेल, तर ही सरासरी काढण्यासाठी शनिवारचे किंवा सुटीच्या आदल्या दिवसाचे बाजारभाव गृहित धरण्यात येतात.
  4. यासंदर्भात लोकमत ॲग्रोने उदाहरणादाखल दिनांक ६ सप्टेंबरचा सरासरी बाजार भाव काढला असता तो २५६९ रुपये प्रति क्विंटल असा आला. त्यासाठी लासलागाव आणि पिंपळगाव या बाजारसमित्यांमधील आधीच्या तीन दिवसांच्या सरासरी व जास्तीत जास्त बाजारभावांची बेरीज केली.
  5. म्हणजेच दिनांक ३, ४ आणि ५ सप्टेंबर २३ रोजीच्या बाजारभावांची सरासरी केली. दिनांक ३ रोजी रविवारची सुटी होती म्हणून आदल्या दिवसाचा-शनिवारचा भाव गृहित धरला. त्याची एकूण बेरीज ३० हजार ४२७ आली, तर त्याला १२ ने भाग देऊन सरासरी काढली असता दिनांक ६ सप्टेंबरचे दर २५६९ असे मिळाले.
  6. थोडक्यात बाजार समितीमधील सध्याच्या बाजार भावानुसार नाफेडकडून कांद्याला सुमारे २५५० हून जास्त दर प्रति क्विंटल मिळायला हवा. पण तसे होताना दिसत नसून नाफेडकडून सध्या केवळ २४१० रुपये प्रतिक्विंटल इतकाच दर मिळतोय.
  7. दिनांक ३१ ऑगस्ट रोजी नाफेडने याच सूत्रावर खरेदी दर काढले होते, ते होते २२७४ रुपये आणि ८३ पैसे, दिनांक ३० तारखेपर्यंतच्या सरासरी दरावर त्यांनी ते जाहीर केले होते. आम्हीही जेव्हा हे दर वरील पद्धतीने तपासले, तेव्हा ३० ऑगस्टसाठी २२७५ रुपये इतके आले.

यावर नाफेडचे म्हणणे काय?यासंदर्भात लोकमत ॲग्रोने नाफेडच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला. त्यांनी पुढीलप्रमाणे माहिती दिली. 

  •  कांद्यावर निर्यात कर लावल्यानंतर कांदा दर कोसळले, त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्राच्या ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या माध्यमातून प्राईज स्टॅबिलायजेशन स्कीम अंतर्गत हे २ लाख मे. टन कांद्याची खरेदी २४१० रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे खरेदी करण्यात येत आहे. 
  • जेव्हा बाजारात कांद्याच्या किमती वाढतात, तेव्हा सामान्य ग्राहकांना त्याची झळ बसू नये म्हणून या योजनेअंतर्गत नाफेड कांद्याचा बफर स्टॉक करून ठेवते आणि आवश्यकता पडल्यास बाजारात ते कांदे विक्रीला आणते. 
  • एरवी कांदा खरेदीसाठी लासलगाव व पिंपळगाव बाजारसमित्यांमधील मागील तीन दिवसांची सरासरी काढून नाफेड दर नक्की करते, पण ही विशेष योजना असल्याने इथे त्यानुसार दर देता येणार नाहीत. (थोडक्यात बाजारात कितीही दर वाढले, तरी नाफेडची कांदा खरेदी फिक्स दरानेच म्हणजे २४१० रु. प्रति क्विंटलनेच होणार.)
  • खराब हवामान आणि कमी पाऊसमानामुळे यंदा कांद्याचे उत्पादन घटले आहे. नवीन कांदा अजून मार्केटमध्ये आलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर कांदा दर वाढत होते, ते नियंत्रणात राहण्याच्या दृष्टीने बफर स्टॉकसाठी ही कांदा करेदी केली आहे.
टॅग्स :कांदामार्केट यार्डपुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती