देशांतर्गत गव्हाच्या किंमती 13 ते 16 टक्क्यांनी घसरल्या, आता तीन वर्षांनंतर दिलासादायक निर्णय 

Wheat Flour Export : गहू आणि संबंधित उत्पादनांच्या निर्यातीच्या बाबतीत एक नवीन आणि दिलासादायक माहिती समोर आली आहे. भारत सरकारने सांगितले की धान्याच्या पुरवठ्यात सुधारणा झाल्यामुळे त्यांनी ५ लाख मेट्रिक टन गव्हाचे पीठ आणि संबंधित उत्पादनांच्या निर्यातीला परवानगी दिली आहे.

तीन वर्षांनी तीव्र उष्णतेमुळे उत्पादनात घट झाल्याने आणि देशांतर्गत किमती विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्यानंतर सरकारने मे २०२२ मध्ये गहू निर्यातीवर बंदी घातली. तीन वर्षांहून अधिक काळ बंदी लागू झाल्यानंतर गहू-आधारित उत्पादनांच्या निर्यातीत ही पहिली मोठी संधी निर्माण झाली आहे. देशात गहू खरेदी चांगली असताना, महागाई दर ०.३ टक्के या विक्रमी नीचांकी पातळीवर असताना आणि पुरेसा बफर स्टॉक असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

गहू खरेदी वाढली २०२४-२५ च्या रब्बी विपणन हंगामात, ३० जूनपर्यंत गहू खरेदी ३०० लाख मेट्रिक टन (MMT) पर्यंत पोहोचली, जी तीन वर्षातील सर्वोच्च पातळी आहे. कृषी मंत्रालयाने यापूर्वी जुलै २०२४ ते जून २०२५ या कालावधीत ११७.५ MMT च्या विक्रमी गहू उत्पादनाचा अंदाज वर्तवला होता, ज्यामुळे देशांतर्गत उपलब्धतेवर विश्वास वाढला. २०२२ मध्ये निर्यात बंदी लागू होण्यापूर्वी, भारताची गहू निर्यात २.१२ अब्ज डॉलर्सच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली होती.

मात्र देशांतर्गत किंमती घसरल्यादरम्यान, जानेवारी २०२५ च्या तुलनेत, जानेवारी २०२६ मध्ये गव्हाच्या किमती पंजाबमध्ये अंदाजे १६ टक्के, दिल्लीत १५ टक्के आणि गुजरात आणि मध्य प्रदेशात १३ ते १४ टक्क्यांनी घसरल्या. दरम्यान, विक्रमी गव्हाच्या उत्पादनाच्या अंदाजामुळे शेतकऱ्यांच्या किमतींबद्दल चिंता वाढली आहे, कारण २०२२ पासून गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत किमती दबावाखाली आहेत.