महिला उद्योजकांच्या संख्येत आता लक्षणीय वाढ होत आहे, तरीही अनेक महिला उद्योजकांकडे अपुरे भांडवल असल्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात प्रवेश करता येत नाही. त्यामुळे महिला सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारकडून अनेक योजना आणल्या जात आहेत.
केंद्र व राज्य सरकार आपापल्या स्तरावर महिलांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी अथक प्रयत्न करीत आहेत. उद्योग असो, कृषी असो किंवा अन्य कोणतेही क्षेत्र असो, महिला प्रत्येक क्षेत्रात आपला ठसा उमटवीत आहेत.
केंद्राच्या सूचनेनुसार अनेक बँकांनी महिलांना व्यवसायात मदतीसाठी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. उद्योगिनी योजना बँकांच्या माध्यमातून राबविली जात असून, या योजनेंतर्गत महिलांना पाच लाखांपर्यंत कर्ज मिळत आहे.
योजनेचा लाभ महिलांना मिळावा, यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत महिलांना स्वावलंबी बनावे, यासाठी ही योजना लाभदायक ठरत आहे.
काय आहे उद्योगिनी योजना?केंद्र सरकारच्या सूचनेवरून बँकांनी खास महिलांसाठी सुरू केलेली योजना आहे. यामध्ये पाच लाखांपर्यंत कर्ज विनातारण म्हणजेच काहीही गहाण न ठेवता काही महिलांना मिळते, तर काहींना या योजनेंतर्गत कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध होते. महिलांना स्वावलंबी होणे, स्वतःच्या पायावर उभे राहून घराला आर्थिक हातभार लावणे सध्याच्या काळात महत्त्वाचे आहे.
कोणत्या व्यवसायासाठी मिळते कर्जशेती आधारित उद्योगकापूस धागा उत्पादन, रोपवाटिका, कापड व्यवसाय, दूग्ध व्यवसाय आणि पोल्ट्री संबंधित व्यवसाय, पापड निर्मिती, सुक्या मासळीचा व्यापार, खाद्यतेलाचे दुकान इत्यादी.इतर उद्योगबांगड्या बनविणे, ब्यूटी पार्लर, बेडशीट आणि टॉवेल बनविणे, बुक बायंडिंग, नोटबुक बनविणे, कॉफी आणि चहा बनविणे, डायग्नोस्टिक लॅब व्यवसाय, ड्रायक्लिनिंग लॅब व्यवसाय, ड्रायक्लिनिंग, नायलॉन बटण उत्पादन, जुने पेपर मार्ट इत्यादी.
निकष काय?या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवार महिला असणे आवश्यक आहे. पात्र वयोगटांची श्रेणी १८ ते ५५ इतकी आहे. वार्षिक उत्पन्न मर्यादा १.५ लाखापर्यंत, व्यवसाय कर्जासाठी फक्त महिला व्यवसाय मालक होण्यास पात्र आहेत.कमी व्याजात महिलांना तीन लाखांपर्यंत कर्जमहिलांसाठी केंद्राने पुढाकार घेण्यास सुरुवात केली आहे. उद्योगिनी योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, तसेच शारीरिकदृष्ट्या विकलांग असलेल्या महिलांना बिनव्याजी कर्ज दिले जाते.
या महिलांना बिनव्याजी कर्जअनेक बँकांनी महिलांना व्यवसायात मदत करण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. उद्योगिनी योजनेंतर्गत तीन लाखांपासून ते पाच लाखांपर्यंत कर्ज मिळते. यामध्ये अनु.जाती, जमाती यांचा समावेश आहे.
कोणकोणती कागदपत्रे लागतात?अर्जासोबत पासपोर्ट २ फोटो, आधार कार्ड, दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तीचे रेशनकार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला, जन्म दाखला, जात प्रमाणपत्र, बँक खाते बुक इ. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना काही राष्ट्रीय व खासगी बँकांमार्फत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. यासाठी अर्ज करावा लागतो. अर्जाची पडताळणी केल्यानंतर कर्ज मिळते.
अधिक वाचा: संगिता ताईंनी बाराशे रुपयांच्या कर्जातून सुरू केलेला सुकामेवा व्यवसाय आज करतोय २५ लाखांची उलाढाल