कोल्हापूर : प्राधान्य कुटुंब योजनेअंतर्गत धान्याचा घेत असलेल्या शिधापत्रिकाधारकांसाठी किमान वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा दीड लाख ते दोन लाखांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस करावी.
महागाई दिवसेंदिवस वाढत असल्याने उत्पन्न मर्यादेला महागाई निर्देशांकाशी जोडण्यात यावे, गरज नसतानाही धान्याचा लाभ घेणाऱ्यांना चाप बसवण्यासाठी डेटा लिंकिंग करावे असा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने पुरवठा कार्यालयाला पाठवला आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत प्राधान्य कुटुंब योजनेचे पात्र लाभाथ्यर्थ्यांसाठी निकषांमध्ये काय बदल अपेक्षित आहे यावर शासनाने पुरवठा विभागाकडे अहवाल मागवला होता.
त्यामध्ये वरील महत्त्वाच्या मुद्यांचा समावेश आहे. सध्या प्राधान्य शिधापत्रिकांसाठी शहरी भागात ५९ हजार तर ग्रामीणमध्ये ४४ हजार रुपये उत्पन्नाची मर्यादा आहे. पण कोणत्याच कुटुंबाचे उत्पन्न एवढे कमी नाही.
निकषात बसत नसल्याने ते प्राधान्य योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. गेल्या १० वर्षात जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढून खर्च वाढला पण उत्पन्न मर्यादा तशीच असल्याने गरजू लोक प्राधान्य गटाबाहेर गेले आहेत.
उलट उत्पन्न मर्यादला महागाई निर्देशांकाशी जोडले तर आपोआप वाढत जाणार आहे. अशा विविध शिफारशी केल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी मोहिनी चव्हाण यांनी दिली.
अन्य शिफारशी◼️ पुरासारख्या भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून निकष शिथिल करा ढोबळऐवजी जमीन धारणा किंवा निव्वळ नफा विचारात घ्यावा.◼️ मानवी विकास निर्देशांक व भूक निर्देशांकाचा विचार व्हावा.◼️ तृतीयपंथी, भूमिहीन शेतमजूर, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, असंघटित कामगार, कष्टकरी, गंभीर आजार असलेली व्यक्ती, भटक्या बेघर जमाती या लोकांना योजनेचा लाभ मिळावा.
गिव्ह इट अपला अल्प प्रतिसाद◼️ वर्षापूर्वी शासनाने गरज नसलेल्या कुटुंबांनी स्वतःहून धान्याचा लाभबंद करावा यासाठी गिव्ह इट अप योजना आणली होती.◼️ मात्र त्याला अल्प प्रतिसाद मिळाला. मिळतंय तर कशाला सोडा अशी लोकांची भावना असते असे निरीक्षण या विभागाचे आहे.
सोन्याचा घास.. तरी रेशनची आस◼️ ज्यांच्याकडे चारचाकी आहे, आयकर भरतात, ५ एकरापेक्षा जास्त बागायती शेती आहे.◼️ मासिक निवृत्तीवेतन किमान वेतनापेक्षा जास्त आहे अशा व्यक्तींना रेशन धान्य मिळणे अपेक्षित नाही.◼️ त्यांना लाभातून वगळता यावे यासाठी रेशनकार्डला आधार कार्ड, पॅनकार्ड आणि आरटीओ डेटाशी लिंक करावे.◼️ यामुळे कोणाकडे कार आहे, टॅक्स भरतात हे सिस्टिमला आपोआप समजेल असेही अहवालात म्हटले आहे.
अधिक वाचा: रेशीम उद्योगासाठी मिळतंय आता ४ लाखांपर्यंत अनुदान; काय आहेत योजना? जाणून घ्या सविस्तर