रमेश दुरुगकर
लातूर जिल्ह्याच्या औसा तालुक्यात रब्बी हंगामाची कामे जोमाने सुरू असून सध्या शेतकऱ्यांना युरिया खताची गरज आहे. मात्र, खत दुकानदारांकडून खताची कृत्रिम टंचाई निर्माण केली आहे. खत शिल्लक नसल्याचे सांगून जादा दराने विक्री होत आहे. तर दुकानांतून अन्य खते लिंकिंग करून विक्री होत आहेत.
तालुक्यातील परवानाधारक खत विक्रेत्यांकडे युरियाचा साठा शिल्लक असतानाही काही दुकानात युरियाची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जात आहे. ऐन गरजेच्या वेळी खत मिळत नसल्यामुळे पिकांचे उत्पादन धोक्यात आले आहे. गत पावसाळ्यात अधिक पाऊस झाल्याने मुबलक पाणी आहे.
त्यामुळे रब्बीचा पेरा वाढला आहे. सध्या शेतकऱ्यांकडून युरिया खताची मागणी होत आहे. मात्र, विक्रेत्यांकडून खत उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जाते आहे. मोजक्या दुकानात युरिया खत उपलब्ध आहे. परंतु, हे दुकानदार पोत्यामागे ३० ते ५० रुपये जादा दर आकारत आहेत.
दुकानाच्या दर्शनी भागातील फलक गायब...
• शेतकरी कृषी सेवा केंद्रात युरियाची मागणी केल्यास दुकानदार रैंक लागली नाही अथवा साठा संपला आहे असे सांगितले जात आहे.
• वास्तविक, कृषी विक्रेत्यांनी त्यांच्याकडील उपलब्ध खतांचा प्रकार, शिल्लक साठा, किंमत याबाबतचा तपशील फलकावर दुकानासमोर दर्शनी भागात लावावा, असा नियम आहे. मात्र, बहुतांश दुकानात फलक नसल्याचे दिसून येते.
• मुबलक पाण्यामुळे रब्बी ज्वारी, गहू, हरभरा, भाजीपाल्याची लागवड झाली आहे. पिकांच्या वाढीसाठी युरिया खताची गरज आहे.
• मात्र, ऐन हंगामात तालुक्यात युरियासह डीएपीचीही टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वाली कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
तालुक्यात युरियाचा मुबलक प्रमाणात साठा उपलब्ध आहे. इतर खताची लिंकिंग करून दुकानदार खरेदीची सक्ती करू शकत नाहीत. अशी सक्ती करीत असल्यास कृषी विभागास कळवावे. अशा दुकानांवर कारवाई करण्यात येईल. - संजय इरकर, तालुका गुणनियंत्रण कृषी अधिकारी.
Web Summary : Ausa farmers face artificial urea scarcity, forced to buy at higher prices or with bundled products. The increased Rabi sowing due to ample water is threatened by the shortage, prompting calls for action against exploitative dealers.
Web Summary : औसा के किसान यूरिया की कृत्रिम कमी से जूझ रहे हैं, ऊंचे दामों पर या बंडल उत्पादों के साथ खरीदने को मजबूर हैं। पर्याप्त पानी के कारण रबी की बुवाई में वृद्धि खतरे में है, जिससे शोषणकारी डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है।