शेतसारा न भरल्यामुळे सरकारजमा झालेल्या आकारीपड जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना देण्यात येतील, असा निर्णय घेतल्यानंतर तब्बल तीन महिन्यांनी याबाबतचा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे.
राज्यात सुमारे पाच हजार एकर आकारीपड जमिनी आहेत. त्याचा लाभराज्यातील सुमारे दीड हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांना होणार आहे.
यापैकी पुणे विभागात ५९७ एकर जमीन आहेत. जमिनीच्या प्रचलित बाजारमूल्याच्या पाच टक्के शुल्क आकारून जमिनी परत देण्यात येणार आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मार्चमध्ये झालेल्या बैठकीत आकारीपड जमिनी मूळ शेतकरी, मालक किंवा त्यांच्या वारसांना देण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, त्याबाबतचा अध्यादेश प्रसिद्ध झाला नव्हता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळत नव्हता.
अध्यादेशाशिवाय लाभ देता येत नसल्याने काही ठिकाणी वादाचे प्रसंग उद्भवले होते. त्यामुळे अध्यादेश जारी करणे गरजेचे झाले होते. अखेर तीन महिन्यांनी हा अध्यादेश जारी केला आहे.
आकारीपड जमीन म्हणजे काय?शेतमालकांनी शेतसारा, तगाई, कर्ज न भरल्याने अशा जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर सरकारने मालकी हक्क लावला. मात्र, या जमिनी मूळ मालकाकडेच ठेवल्या. त्यामुळे जमिनी मालकाची वहिवाट असली, तरी या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर सरकारी मालकी असल्यामुळे त्यांना आकारीपड जमिनी म्हणून म्हटले जाते.
अशी आहे नियमावली◼️ आकारीपड जमिनी सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय हस्तांतरणास निर्बंध या अटीवर असल्याने या जमिनीची भोगवटादार वर्ग २ अशी नोंद घेतली जाणार आहे. ◼️ जमीन दिल्यानंतर १० वर्षे हस्तांतरण नाही.◼️ त्यानंतर पूर्वमान्यतेने या जमिनी विनामूल्य भोगवटादार वर्ग २ मधून भोगवटादार वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करण्यात येतील. ◼️ शेती करण्यासाठी ही जमीन दिली असल्याने पाच वर्षापर्यंत अशा जमिनींचा वापर बिगरशेतीसाठी करता येणार नाही.
अधिक वाचा: नक्की मान्सून आलाय का? पेरणीचे नियोजन करावे का? जाणून घ्या सविस्तर