- दत्ता लवांडे
केंद्र सरकारने थेट उसाच्या रसापासून आणि साखरेपासून इथेनॉल निर्मिती करण्यावर या वर्षासाठी बंदी घातली आहे. इथेनॉल हा उस क्षेत्रातील सर्वांत मोठा उप-पदार्थ असून यामुळे शेतकऱ्यांना जास्तीचे पैसे मिळण्यास मदत होत होती. या बंदीमुळे कारखान्यांना मिळणारे उत्पन्न कमी होणार असून तुलनेने शेतकऱ्यांनाही एफआरपी पेक्षा जास्तीचे पैसे मिळणार नाहीत. यामुळे केंद्र सरकार विरोधात अनेक शेतकऱ्यांनी आणि शेतकरी नेत्यांनी रोष व्यक्त करत आवाज उठवला आहे. लोकसभा निवडणुकांचा विचार करून केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप आता सरकारवर केला जात आहे. पण इथेनॉल निर्मिती नेमकी कशी केली जाते? त्याचा शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या एफआरपीवर कसा परिणाम होतो? सरकारने घेतलेल्या निर्णयामागे काय हेतू असेल? खरंच या निर्णयामागे राजकीय हेतू असेल का? आणि या निर्णयामुळे काय परिणाम होतील यासंबंधी सविस्तर जाणून घेणे गरजेचे आहे.
देशामध्ये ऑक्टोबर ते मे अखेरपर्यंत साधारण ६ ते ८ महिने उसाचा गाळप हंगाम चालतो. पावसाळ्याचे ४ ते ६ महिने हंगाम बंद असतो. उसाच्या गाळप हंगामात देशात सरासरी ३२० लाख मे. टन इतकी साखर दरवर्षी तयार होते. आपला देशांतर्गत साखरेचा वार्षिक खप साधारणतः २८० ते २९० लाख टन इतकाच आहे. दरवर्षी ६० लाख मे.टन साखरेचे साठे पडून राहतात. या ६० लाख मे. टन साखरेच्या साठ्यात साखर उद्योगाचे जवळपास १९ हजार कोटी रुपये गुंतून पडतात. त्यामुळे या उर्वरित साखरेपासून इथेनॉल तयार करण्याची योजना केंद्र सरकारने आणली. सरकारने त्यानंतर थेट साखरेपासून इथेनॉल निर्मिती करण्याला प्रोत्साहन दिलं. त्यामध्ये अनुदान, सवलती दिल्या, त्यामुळे देशभरात इथेनॉलचे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात उभे राहिले आणि देशातील साखर उद्योगाला स्थैर्य आलं.
उसाच्या उत्पादनात घट
गेल्या वर्षी पाऊस कमी पडल्यामुळे उसाच्या उत्पादनात घट झाली. त्याचप्रमाणे यंदाही पावसाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे उसाच्या आणि तुलनेत साखरेच्या उत्पादनात घट होणार आहे. यंदा २८० ते २९० लाख टन साखरेचे उत्पादन आणि ३५ लाख टन साखर इथेनॉलसाठी जाईल असा अंदाज आहे. म्हणजेच देशाला जेवढी साखर लागणार आहे तेवढेच उत्पादन होणार आहे. पण पुढच्या वर्षीच्या गाळप हंगामाची साखर तयार होईपर्यंतचा साठा देशाकडे शिल्लक असणे आवश्यक आहे. त्या दोन ते तीन महिन्यासाठी साधारण ६० लाख टनाच्या आसपास साठा असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे देशातील साखरेचे उत्पादन हे ३५० लाख टनाच्या आसपास असणे आवश्यक होते. चालू वर्षी साधारण ५७ लाख टन साठा शिल्लक होता.
का घातली इथेनॉलवर उत्पादनावर बंदी?यावर्षीच्या ऑक्टोबरच्या सुरूवातीचा शिल्लक ५७ लाख टनांचा साठा आणि यंदा उत्पादित होणारी २९० लाख टन साखर हिशोबात घेतली तर देशात पुढचा गाळप हंगाम सुरू होईपर्यंत ३४७ लाख टन साखर असेल. तर पुढच्या वर्षीसाठी साखरेचा आगाऊ साठा वजा केला तर देशाला जेवढी गरज आहे अगदी तेवढीच म्हणजे २८५ लाख टनाच्या आसपास साखर उत्पादन होणार आहे. त्यामुळे यंदा साखर कमी पडेल असा अंदाज असल्यामुळे देशांतर्गत साखरेचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने या पुरवठा वर्षासाठी थेट साखरेपासून, उसाच्या रसापासून आणि सिरपपासून इथेनॉल उत्पादनावर तातडीने बंदी घातली आहे.
दरम्यान, केवळ बी-हेवी मळीपासून आणि सी-हेवी मळीपासून होणाऱ्या इथेनॉल उत्पादनावर सरकारने बंदी घातली नाही. ज्या कंपन्यांनी बी-हेवी आणि सी-हेवी मळीपासून इथेनॉल उत्पादनासाठी करार केले आहेत त्यांनी आपले करार पूर्ण करावेत असे निर्देश दिलेले आहेत पण हा करार संपल्यानंतर कंपन्यांना किंवा कारखान्यांना इथेनॉल उत्पादित करण्यास परवानगी असेल किंवा नसेल यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह आहे.
इथेनॉलमुळे उताऱ्यात किती होते घट?बी-हेवी मळीपासून इथेनॉल उत्पादन केल्यास अंदाजे १.३ ते १.५% इतकी साखर उताऱ्यात घट होऊ शकते. थेट रसापासून इथेनॉल उत्पादन केल्यास व राहिलेल्या उसाच्या रसापासून साखर उत्पादन केल्यास साखर उत्पादन कमी होते पण साखर उताऱ्यात घट होत नाही. जेव्हा साखर कारखाना थेट उसाच्या रसापासून किंवा बी-हेवी मळीपासून इथेनॉलची निर्मिती करतो तेव्हा साखर कारखान्याच्या साखर उताऱ्यात आलेली घट ही १ टन साखर उत्पादन बरोबर ६०० लिटर इथेनॉल ही बाब विचारात घेऊन निश्चित केली जाते. दरम्यान,२०१८-१९ च्या हंगामपासून एफ.आर.पी. अधिसुचित करण्यासाठी बी-हेवी मळी/ ऊसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीमध्ये, साखर उताऱ्यामध्ये (रिकव्हरी) आलेली घट प्रमाणित करण्यावरुन साखर आयुक्तालयाने २७ मे २०२१ रोजी परिपत्रक काढले आहे.
कारखाने आणि शेतकऱ्यांवर काय होणार परिणाम?गाळप हंगाम संपल्यानंतर कारखान्याकडील साखर विक्रीवर सरकारचा अंकुश असल्यामुळे त्यांना इथेनॉल हा उत्पन्नाचा वेगळा स्रोत होता. उसाच्या रसापासून इथेनॉलच्या उत्पादनावर बंदी घातल्यामुळे कारखान्यांना होणारा जास्तीचा नफा होणार नाही. त्यामुळे कारखान्यांना केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या एफआरपीपेक्षा जास्तीचा दर शेतकऱ्यांना देता येणार नाही. इथेनॉल उत्पादनामुळे झालेल्या नफ्याचे उदाहरण देऊन शेतकरी ननेते राजू शेट्टी यांनी आंदोलने करून कोल्हापुरातील कारखान्यांकडून मागच्या वर्षीच्या उसासाठी १०० रूपये प्रतिटन जास्तीचा दर शेतकऱ्यांच्या पदरात पाडून घेतला. पण इथेनॉलवर बंदी असल्यामुळे त्याचा फटका प्रत्यक्षपणे कारखान्यांना आणि शेतकऱ्यांना बसणार आहे. तर मराठवाड्यातील अनेक कारखान्यांनी 'इथेनॉल उत्पादनावर बंदी घातल्यामुळे आम्ही हमीभावही शेतकऱ्यांना देऊ शकत नाही' अशी भूमिका घेतली आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे देशांतर्गत साखरेचे दर स्थिर राहण्यास मदत होईल. पण अनेक इथेनॉल प्रकल्प बंद पडल्यामुळे कामगारांचा रोजगार अचानक जाण्याची शक्यताही आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे होणाऱ्या विपरीत परिणामामुळे कारखानदार आणि अनेक संघटना सहकार मंत्री अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयामागे राजकीय हेतू?देशातील लोकसभा निवडणुका चार ते साडेचार महिन्यावर येऊन ठेपल्या आहेत. तर यंदा साखरेचे उत्पादन कमी होऊन साखर आयात करण्याची वेळ आली तर देशांतर्गत साखरेचे दर वाढतील. हे दर वाढू नयेत आणि निवडणुकांच्या तोंडावर महागाईचे वारे देशात पसरू नये यासाठी ग्राहकांच्या हिताचा विचार करत सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप शेतकरी नेत्यांकडून करण्यात येत आहे.