दत्ता पाटीलतासगाव : राज्यात 'जी २' परवाना असलेल्या १ हजार ३३५ नोंदणीकृत कंपन्या आहेत. २०२१ नंतर नवीन पीजीआर कंपन्यांना परवाना मिळाला नाही.
केंद्र शासनाने परवान्याची कार्यवाही स्वतःच्या ताब्यात घेतल्यानंतर गेल्या तीन वर्षांत याबाबत कोणतेही धोरण ठरले नाही. 'जी २' परवाना असलेल्या कंपन्यांची मुदत फेब्रुवारीअखेर संपत आहे.
त्यामुळे शासनाकडून निश्चित धोरण तयार होऊन परवाना मिळणार की पीजीआरमधील सावळागोंधळ असाच सुरू राहणार, हे पाहावे लागेल. त्यामुळे मूळे पीजीआरच्या बाबतीत केंद्राच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.
राज्य शासनाकडून पीजीआर कंपन्यांना २०२१ पर्यंत परवाना दिला होता. जी १, जी २ आणि जी ३ अशा तीन टप्प्यांवर ही परवान्याची प्रक्रिया होती.
परवान्याची प्रक्रिया केंद्र शासनाकडे हस्तांतरित होईपर्यंत राज्य शासनाकडे पीजीआरचा जी २ परवाना असणाऱ्या नोंदणीकृत १३३५ कंपन्या आहेत. या कंपन्यांना फेब्रुवारी २०२५ अखेर मुदत आहे.
या सर्व कंपन्यांच्या परवान्याची महिन्याभरात मुदत संपणार आहे. त्यानंतर पुढे काय होणार याबाबत ना राज्य शासनाच्या कृषी विभागाला माहीत आहे, ना कृषी कंपन्यांना. मुळातच पीजीआरच्या बाबतीत राज्यस्तरावर कोणतेही निश्चित धोरण नाही.
त्याचाच गैरफायदा घेत काही बोगस कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या लुटीचे धोरण चालवले. तर काही मोजक्या अधिकाऱ्यांनी या कंपन्यांच्या माध्यमातून स्वतःचेच कोटकल्याण करून घेतले.
'लोकमत'ने वृत्तमालिकेद्वारे बोगस पीजीआर कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांच्या लुटीच्या प्रकारावर प्रकाशझोत टाकला. मात्र, या लुटीला लगाम घालण्यासाठी केंद्र पातळीवर रखडलेले धोरण अमलात येणे अपेक्षित आहे.
फेब्रुवारीअखेर त्यावर सकारात्मक निर्णय झाल्यास शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीला लगाम बसू शकतो अन्यथा पुन्हा 'ये रे माझ्या मागल्या' अशीच परिस्थिती राहणार आहे.
१ हजार ३३५ नोंदणीकृत कंपन्याया कंपन्यांना फेब्रुवारी २०२५ अखेर मुदत आहे. या सर्व कंपन्यांच्या परवान्याची महिन्यात मुदत संपणार आहे. त्यानंतर पुढे काय होणार याबाबत ना राज्य शासनाच्या कृषी विभागाला माहीत आहे, ना कृषी कंपन्यांना.
वैज्ञानिकदृष्ट्या फक्त पाच पीजीआर१) वैज्ञानिकदृष्ट्या फक्त पाचच पीजीआर ग्राह्य मानले आहेत. ऑक्झिन्स, सायटोकानिन्स, जीबरेलिन्स, अबसिक्स अॅसिड, इथिलीन हे पाच घटकच फक्त पीजीआरमध्ये ग्राह्य मानले आहेत.२) याव्यतिरिक्त बाजारात पिझ्झाच्या नावाखाली विकले जाणारे घटक बायोस्टीम्युलंट म्हणून ओळखले जातात. हे सर्व घटक फर्टिलायझर कंट्रोल ऑर्डरमध्ये आहेत.३) त्यामुळे याचे उत्पादन करणाऱ्या उत्पादक आणि विक्रेत्यांना प्रत्येक महिन्याला झालेल्या विक्रीचा तपशील परवाना देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना द्यावा लागतो.४) मात्र, प्रशासकीय व्यवस्थेला असा तपशील दिला जातो का, हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळेच कृषी विभागात आणि विशेष करून पीजीआरच्या इंडस्ट्रीमध्ये अनागोंदी आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक वाढताना दिसून येत आहे.५) प्रत्येक महिन्याला असा आढावा घेतला असता तर शेतकऱ्यांपर्यंत बोगस औषधे देणाऱ्या कंपन्यांना वेळीच लगाम घातला गेला असता, त्यासाठी दक्ष राहणे गरजेचे आहे, असे कृषी क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
शेतकरी राजा जागा हो!गेल्या चार वर्षांत अस्मानी आणि सुलतानी संकटामुळे द्राक्षासह सर्व शेती पिके संकटात आली आहेत. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी शेतकरी नवे प्रयोग, नवे सल्लागार शोधत राहतो. त्याचाच गैरफायदा घेऊन शेतकऱ्यांना कर्जाच्या खाईत लोटण्यासाठी नवी व्यवस्था तयार होत आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणेला मात्र त्याचे सोयरसुतक नाही. मात्र, पीजीआर कंपनीच्या सल्लागारांच्या बाबतीत असणारी समस्या सुटेपर्यंत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी 'लोकमत' वेळोवेळी पाठपुरावा करत राहील. आपले लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या समस्येविषयी काय आवाज उठवितात, याकडे लक्ष लागले आहे.
अधिक वाचा: PGR in Grape : कृषी सल्लागार अन् पीजीआरला हवी कायद्याची चौकट