केंद्र शासन प्रमाणित संस्थांकडून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सेंद्रिय प्रमाणपत्रांची आता कृषी विभागाकडून कसून तपासणी केली जाणार आहे. या तपासणीत कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार आढळल्यास, संबंधित संस्थांवर कडक कारवाईसाठीचा अहवाल केंद्र शासनाला पाठवला जाणार आहे.
सेंद्रिय प्रमाणपत्रांची कसून तपासणी
राज्यात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन दिले जात असताना, काही प्रमाणीकरण संस्थांकडून गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. यामुळे अस्सल सेंद्रिय उत्पादने घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. ही फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र शासन प्रमाणित संस्थांकडून शेतकऱ्यांना वितरित केलेल्या सेंद्रिय प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याचे निर्देश कृषी विभागाने दिले आहेत.
गैरव्यवहाराचा अहवाल केंद्राला पाठवणार
प्रमाणपत्रांच्या तपासणीत जर कोणत्याही संस्थेकडून गैरव्यवहार किंवा नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास, अशा संस्थांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी संबंधित अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर केला जाणार आहे.
सेंद्रिय व नैसर्गिक; शेतकऱ्यांचीही होते फसवणूक
बाजारपेठेत अनेकदा बोगस सेंद्रिय माल विकला जातो. अशावेळी, ज्या शेतकऱ्यांनी खरोखरच सेंद्रिय किंवा नैसर्गिक पद्धतीने शेती केली आहे, त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही. एकाच प्रमाणपत्राचा गैरवापर करून अनेक विक्रेते आपला असेंद्रिय माल विकतात.
सेंद्रिय आणि नैसर्गिक गोष्टी कशा ओळखाव्यात?
माल विकणाऱ्या व्यक्तीकडे किंवा दुकानाकडे केंद्र शासनाच्या मान्यताप्राप्त संस्थेचे सेंद्रिय प्रमाणपत्र आहे का, हे तपासावे. शक्य असल्यास थेट शेतकरी किंवा विश्वसनीय गटाकडून माल खरेदी करावा.
फसवणूक झाल्यास करा तक्रार
सेंद्रिय प्रमाणपत्रांची तपासणी ही शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांच्याही हितासाठी गरजेची आहे. गैरप्रकार करणाऱ्या संस्थांवर कडक कारवाई केली जाईल. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही संस्थेकडून फसवणूक झाल्यास त्वरित कृषी विभागाकडे तक्रार करावी.
एकाच प्रमाणपत्रावर अनेक जण विकतात असेंद्रिय माल
अनेक व्यापारी किंवा विक्रेते, एखाद्या प्रमाणित शेतकऱ्याचे सेंद्रिय प्रमाणपत्र वापरून, आपला रासायनिक खते व कीटकनाशके वापरून तयार केलेला माल 'सेंद्रिय' म्हणून विकतात. यामुळे मूळ शेतकऱ्याची बदनामी तर होतेच, पण ग्राहकांचीही दिशाभूल होते.
हेही वाचा : एमपीएससी सोडून तरुणाने धरली शेतीची वाट; दोन एकर अद्रक शेतीतून कमावले १५ लाख
Web Summary : Maharashtra's Agriculture Department will rigorously inspect organic certifications to curb fraud. Complaints of certification body malpractices prompted the action. Errant organizations face central government reporting for legal action, protecting genuine organic farmers and consumers from fake products and unfair pricing.
Web Summary : महाराष्ट्र का कृषि विभाग धोखाधड़ी रोकने के लिए जैविक प्रमाणन की गहन जांच करेगा। प्रमाणन निकाय की गलत प्रथाओं की शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई। दोषी संगठनों को कानूनी कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को रिपोर्ट किया जाएगा, जिससे असली जैविक किसानों और उपभोक्ताओं को नकली उत्पादों और अनुचित कीमतों से बचाया जा सके।