Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

'किसानवाणी' आणि 'किसान की बात' कार्यक्रमांचे ध्वनीक्षेपण सहा दिवसांवरून तीन दिवसांवर आणण्याचा निर्णय

By मुक्ता सरदेशमुख | Updated: July 31, 2023 12:23 IST

'किसानवाणी' आणि 'किसान की बात' या दोन कार्यक्रमांचे ध्वनीक्षेपण सहा दिवसांवरून तीन दिवसांवर

आकाशवाणीवरील 'किसानवाणी' आणि 'किसान की बात' या दोन कार्यक्रमांचे ध्वनीक्षेपण सहा दिवसांवरून तीन दिवसांवर आणण्याचा निर्णय प्रसार भारतीने घेतला आहे.

देशभरात शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा, शेतीची उपयुक्तता जपणाऱ्या या दोन्ही देशभरात शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा, शेतीची उपयुक्तता जपणाऱ्या या दोन्ही कार्यक्रमांची शेतकऱ्यांमध्ये तसेच सामन्यांमध्ये मोठी लोकप्रियता होती.   कृषी विभागाकडून प्रायोजित हे दोन्ही कार्यक्रम आता केवळ मंगळवार, गुरुवार, आणि शनिवारी प्रक्षेपित होतील. 

 यापूर्वी आठवड्यातून सहा दिवस प्रक्षेपित होणारे हे कार्यक्रम आता तीन दिवसच प्रसारित करण्यात येणार असून १ ऑगस्ट पासून हा निर्णय लागू होणार आहे. मात्र, 'किसानवाणी' आणि 'किसान की बात' या दोन्ही  कार्यक्रमांचा कालावधी ३० मिनिटच राहणार असल्याचेही आकाशवाणी केंद्रांना सांगण्यात आले आहे. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश माध्यमांच्या नव्या पद्धतींचा अवलंब व्हावा यासाठी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. 

२००४ साली सुरु झालेला 'किसानवाणी' कार्यक्रम सोमवार ते शनिवार देशभरातील ९६ आकाशवाणी केंद्रांवर सकाळी ६.३० वाजता ध्वनीक्षेपित करण्यात येत असे. शेतकऱ्याला दिवसाचे स्थानिक भाव, हवामानाचे अंदाज, त्यांच्या भागातील घडणाऱ्या घटनांची माहिती या कार्यक्रमातून दिली जाते.  शेतकरी आणि शेती तज्ज्ञांमध्ये तसेच सामन्यांमध्ये या कार्यक्रमाची प्रचंड लोकप्रियता होती. या कार्यक्रमाला मिळालेल्या लोकप्रियतेमुळे सरकारने 'किसान की बात' कार्यक्रमाची २०१८ मध्ये सुरुवात केली. हा ही कार्यक्रम ३० मिनिटांचा असून सोमवार ते शनिवारी  दुपारी  ३. १०  वाजता  ध्वनीक्षेपित करण्यात येत असे. 

माहिती संचालनालयाच्या माहितीनुसार,  कृषी विभागाला शेतकऱ्यांसाठी माध्यमांच्या नव्या पद्धतींचा अवलंब करायचा आहे. शेतीतील नवे प्रयोग, शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना, आणि इतर माहिती नवीन माध्यमांमधून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आकाशवाणीवरील शेतीविषयक प्रसारणाचा खर्च प्रसार भारती करत असे. आता हा खर्च केंद्रीय संवाद आयोगाच्या माध्यमातून माहिती व प्रसारण मंत्रालयातून  होणार आहे. 

त्यामुळे केवळ यातील खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीनेच नव्हे तर शेतकऱ्यांपर्यंत शेतीविषयक माहिती परिणामकारकरीत्या पोहोचवणे व शेतकऱ्यांच्या हिताचा नवीन माध्यमांच्या साहाय्याने उपयोग करून घेण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे माहिती संचालनालयाने सांगितले.

टॅग्स :शेतकरीशेती क्षेत्रपीकहवामाननरेंद्र सिंह तोमर