राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना कर वसुलीच्या प्रमाणात वेतन अदा करण्यासंदर्भात कर वसुलीची अट शिथिल करण्यात आली आहे.
आता ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर वसुली असलेल्या ग्रामपंचायतींना शंभर टक्के वेतन हिस्सा मिळणार आहे. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी कर वसुलीची अट १७ सप्टेंबर २०१८ च्या निर्णयानुसार घेतली होती.
मात्र या निर्णयानुसार शासनाच्या १०० टक्के वेतन हिस्स्यासाठी किमान ९० टक्के कर वसुलीची अट घालण्यात आली होती. ही अट शिथिल करण्यात आली आहे.
आता असे मिळणार वेतन◼️ ६० टक्क्यांवर कर वसुलीसाठी १०० टक्के वेतन.◼️ ५० ते ६० टक्क्यांपर्यंत कर वसुलीसाठी २० टक्के वेतन.◼️ ५० पेक्षा कमी कर वसुलीसाठी ८० टक्के वेतन.
वरीलप्रमाणे ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांना वेतनाचा हिस्सा शासन देणार आहे. कर वसुलीची जबाबदारी ग्रामसेवक, सरपंच, पदाधिकारी तसेच ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची असेल.
अधिक वाचा: राज्यात ४०० महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्या तयार होणार; काय आहे उपक्रम? कसा मिळणार लाभ?
Web Summary : Gram Panchayat employees in Maharashtra will receive salaries based on relaxed tax recovery norms. 100% salary for 60%+ recovery. Lower recovery percentages will get reduced payouts. The government will provide the salary share based on collection. Responsibility lies with Gram Sevak, Sarpanch, and staff.
Web Summary : महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत कर्मचारियों को कर वसूली के आधार पर वेतन मिलेगा, वसूली नियमों में ढील। 60%+ वसूली पर 100% वेतन। कम वसूली पर कम भुगतान। सरकार संग्रह के आधार पर वेतन देगी। जिम्मेदारी ग्राम सेवक, सरपंच और कर्मचारियों की है।