महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने साखर मालतारण कर्ज देण्यासाठी यापूर्वी निश्चित केलेला प्रती क्विंटल दर १०० रुपयांनी कमी करून तो ३३०० रुपये केला आहे. एक मार्चपासून त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे.
यामुळे आर्थिक अडचणीतील साखर कारखान्यांसाठी आगीत तेल ओतल्यासारखे झाले असून, उसाची बिले वेळेत कशी द्यायची, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे.
गाळप हंगाम सुरू करताना बाजारात असलेले साखरेचे दर व इथेनॉल निर्मितीतून मिळणारे उत्पन्न याचा विचार करून उसाचा दर जाहीर केला होता. पण, आता साखरेचा दर ३३५० ते ३४०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. गृहीत दरापेक्षा ते ३५० ते ४०० रुपयांनी कमी झाले आहेत. शिवाय इथेनॉल उत्पादनावर नियंत्रणही आल्याने आधीच कारखाने अडचणीत आले आहेत.
क्विंटलला मिळणार २१२० रुपयेराज्य बँकेच्या आदेशानुसार प्रती क्विंटल साखरेवर ३३०० रुपयांच्या ९० टक्के म्हणजे २९७० रुपये कर्ज मिळणार आहे. त्यातून पूर्वी ठरविलेले टॅगिंग ५५० रुपये अधिक आता जादा लावलेले १०० रुपयांचे टॅगिंग असे ६५० रुपये वजा जाता ऊस बिलासाठी फक्त २१२० रुपये शिल्लक राहाणार आहेत.
याशिवाय कमी केलेल्या उचल दरामुळे अपुरा दुरावा निर्माण झाल्यास ती रक्कम प्रथम वसूल करून उरणारी रक्कम ऊस बिलासाठी मिळणार आहे. या रकमेतून १०.२५ उताऱ्यास प्रती टन ३१५० रुपये बिले कशी द्यावयाची.
कर्जाचा डोंगर वाढणारआतापर्यंत राज्यांत ९०६ लाख टनांचे गाळप होऊन ९१ लाख टन साखर निर्मिती झाली आहे व सरासरी साखर उतारा १०.०३ टक्के मिळाला आहे. म्हणजे एक टन उसापासून १०० किलो साखर मिळत आहे. त्यापोटी २१२० रुपये इतकेच कर्ज मिळणार आहे तेही अपुरा दुरावा होत नसेल तर. इतर देणे देण्यासाठी रक्कम कोठून आणावयाची असा प्रश्नही आहे.
साखर कारखान्यांपुढील अडचणी राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाने केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीत मांडून साखरेचा विक्री दर प्रती क्चिटल ४००० रुपये करण्याची तसेच इथेनॉल निर्मितीवरील निबंध शिथिल करण्याची मागणी केली आहे. याबाबतचा निर्णय लवकर न झाल्यास कारखानदारीबरोबरच ऊस उत्पादकही अडचणीत येतील. - पी. जी. मेढे, साखर उद्योगाचे अभ्यासक