रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी 'प्रधानमंत्री पीक विमा योजना' सुरू झाली आहे. शेतकऱ्यांना अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करता येणार आहे. त्यात रब्बी ज्वारीची मुदत संपली असून, आता गहू व हरभरा लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांना १५ डिसेंबरपर्यंत रब्बी पिकांसाठी पीक विमा काढता येणार आहे.
शासनाकडून रब्बी व खरीप पीक विमा १ रुपयात काढण्याची योजना सुरू केली होती. मात्र, एका वर्षातच ही योजना बंद केली आहे. ही योजना सुरू होती, तेव्हा ४ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता. मात्र, ही योजना बंद केल्यानंतर शेतकऱ्यांचाही प्रतिसाद विमा योजनेला मिळताना दिसत नाही.
योजनेचे उद्दिष्ट काय?
• प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ, पूर, गारपीट, चक्रीवादळ, कीटक किंवा रोगांमुळे होणाऱ्या नुकसानापासून संरक्षण देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.
• राज्यातील पुणे, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांत ही योजना भारतीय कृषी विमा कंपनीमार्फत राबवली जात आहे.
नोंदणी प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे कोणती ?
नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांना प्रथम ॲग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण करावी लागेल. अर्ज करताना पुढील कागदपत्रे आवश्यक आहेत. जसे की, शेतकरी ओळखपत्र, आधारकार्ड, बैंक खात्याचा तपशील, जमिनीचा मालकी हक्काचा पुरावा किंवा भाडेकरार, ई-पीक पाहणी पुरावा शेतकऱ्यांना द्यावा लागणार असल्याची माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली आहे.
पिकांसाठी अंतिम मुदत कोणती?
| पिकाचे नाव | अर्ज करण्याची शेवटची तारीख |
| रब्बी ज्वारी | ३० नोव्हेंबर (मुदत संपली) |
| गहू | १५ डिसेंबर |
| हरभरा | १५ डिसेंबर |
| रब्बी कांदा | १५ डिसेंबर |
| उन्हाळी भात | ३१ मार्च २०२६ |
| उन्हाळी भुईमूग | ३१ मार्च २०२६ |
असे मिळेल पिकांना संरक्षण
| पीक | विमा संरक्षित रक्कम |
| गहू | ३० हजार |
| ज्वारी | २४ हजार |
| हरभरा | २४ हजार |
| भुईमूग | ३५ हजार |
| कांदा | ६० हजार |
Web Summary : Farmers have a limited time to apply for crop insurance for wheat and chickpea under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. The deadline is December 15th. Registration requires Agristack ID, Aadhar, bank details, and land ownership proof. The scheme aims to protect farmers from natural disasters.
Web Summary : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गेहूं और चना के लिए फसल बीमा के लिए किसानों के पास सीमित समय है। अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। पंजीकरण के लिए एग्रीस्टैक आईडी, आधार, बैंक विवरण और भूमि स्वामित्व प्रमाण की आवश्यकता है। योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाना है।