राजूर : आर्थिक वर्ष संपत आले असतानाही राज्य सरकारकडून २४-२५ या आर्थिक वर्षात नियमित कर्ज भरलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्जावरील ३ टक्के व्याजाची रक्कम अद्यापही त्यांच्या खात्यात वर्ग झालेली नाही.
ही रक्कम केव्हा मिळणार? याबाबत शेतकरी अनेक वेळा जिल्हा बँकेत चौकशी करत असले तरी त्यांच्या पदरी निराशाच पडत आहे.
शासन शेतकऱ्यांना पीक कर्ज शून्य टक्के व्याज दराने उपलब्ध करून देत असते. असे असले तरी या कर्जावर शासन कर्ज भरताना सहा टक्के व्याज आकारते.
मात्र, नियमित म्हणजेच ३१ मार्चच्या आत कर्जाची परतफेड केल्यास शेतकऱ्यांनी भरलेल्या सहा टक्के व्याजाची रक्कम पुन्हा शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग होत असते.
कर्ज भरताना घेतलेल्या कर्जावर जिल्हा बँक सहा टक्के व्याज आकारते. आकारलेले हे व्याज पुन्हा शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन टप्प्यात वर्ग होत असते.
यात डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत तीन टक्के, तर केंद्र सरकार व्याज सवलत तीन टक्के, असे आकारलेले सहा टक्के व्याज शेतकऱ्यांच्या खात्यात पुन्हा वर्ग केले जात असते.
३१ मार्चला भरलेले हे व्याज पुन्हा केव्हा मिळणार याचा कालावधी मात्र ठरलेला नाही. त्यामुळे भरलेल्या व्याजाची रक्कम खात्यात वर्ग होण्यासाठी काही महिन्यांची तरी वाट शेतकऱ्यांना पाहावी लागत असते.
केंद्र सरकारचे तीन टक्के व्याज दोन महिन्यांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले. मात्र, राज्य शासनाचे तीन टक्के व्याज अद्यापही खात्यात वर्ग झाले नाही.
या कर्जफेडीसाठी ३१ मार्च जवळ आला की, शेतकरी पीक कर्ज भरण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारे उलाढाल करत असतो.
कोणी काढून ठेवलेले शेतातील धान्य मिळेल त्या भावाने विकतो, तर कोणी घरातील दागदागिने गहाण ठेवून हे कर्ज भरत असतो.
आमच्या रकमेवर व्याज देणार का?◼️ शेतकऱ्यांनी उचललेले पीक कर्ज व्याजासह ३१ मार्च २०२५ संपण्यापूर्वीच भरले.◼️ घेतलेल्या कर्जावर भरलेले सहा टक्के व्याज शासनाने शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करणे आवश्यक होते.◼️ मात्र, वर्ष उलटून गेले तरी अद्यापही शेतकरी या व्याजाच्या प्रतीक्षेत कायम आहे.◼️ आम्ही भरलेल्या व्याजाची एकूण काही लाख रक्कम शासनाने वर्षभर वापरली.◼️ मग आता आमच्या या रकमेवर शासन व्याज देणार का? असा सवाल शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.
अधिक वाचा: कर्जमाफी योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर शेतकऱ्यांनो तातडीने 'ही' नोंदणी करा; जाणून घ्या सविस्तर
Web Summary : Farmers who regularly repay crop loans are yet to receive the 3% interest return for the financial year 2024-25. Despite timely repayment, the promised interest subsidy is delayed, forcing farmers to sell produce or pawn valuables, questioning government's commitment.
Web Summary : नियमित रूप से फसल ऋण चुकाने वाले किसानों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 3% ब्याज वापसी का इंतजार है। समय पर पुनर्भुगतान के बावजूद, वादा किया गया ब्याज सब्सिडी में देरी हो रही है, जिससे किसानों को उपज बेचने या कीमती सामान गिरवी रखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, और सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल उठ रहे हैं।