राज्यात दस्त नोंदणीचे खासगीकरण? नवीन ६० खासगी कार्यालयांची निर्मिती होणार; वाचा सविस्तर

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या दस्त नोंदणीची सुविधा देण्यासाठी राज्य सरकारने खासगीकरणाचा आधार घेण्याचे ठरविले आहे. या सुविधा देण्यासाठी खासगी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे.

पुणे : नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या दस्त नोंदणीची सुविधा देण्यासाठी राज्य सरकारने खासगीकरणाचा आधार घेण्याचे ठरविले आहे. या सुविधा देण्यासाठी खासगी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे.

राज्यात अशी ६० कार्यालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. या कार्यालयांमधून पासपोर्ट कार्यालयात देण्यात येणाऱ्या सुविधांसारख्या सुविधा असतील, असा दावा असला तरी या सुविधा देताना नागरिकांकडून अतिरिक्त सेवा शुल्क आकारणार आहे.

हे शुल्क किती असेल हे निश्चित नसले तरी ते राज्य सरकारला मिळणार नाही. किती दस्तांची नोंदणी करावी यावरही बंधन नसणार. मालमत्ता खरेदीखत, मृत्युपत्र, करारनामा, भाडेपट्टा, गहाणखत इत्यादी विविध कायदेशीर दस्त नोंदणीची प्रक्रिया या कार्यालयात होते.

राज्यात अशी ५१९ कार्यालये आहेत. यातून राज्य सरकारला दरवर्षी मोठा महसूल मिळत असतो. गेल्या वर्षी दस्त नोंदणीतून राज्यात मुद्रांक व नोंदणी शुल्कापोटी ५७हजार ४२२ कोटी रुपये महसूल जमा झाला.

त्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला ५५ हजार कोटी रुपये उद्दिष्ट दिले होते. त्या तुलनेत १०५ टक्के महसूल जमा झाला. राज्यात गेल्या वर्षी २९ लाख १२ हजार ७८३ दस्तांची नोंदणी झाली होती.

जीएसटीनंतर सर्वाधिक महसूल देणारा विभाग म्हणून नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे पाहिले जाते. मात्र, या विभागाचे खासगीकरण करण्याचे घाटले जात आहे. दस्त नोंदणी कार्यालयांमधून देण्यात येणाऱ्या सुविधा आणखी वेगवान आणि अत्याधुनिक देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहेत.

पासपोर्ट कार्यालयांत देण्यात येणाऱ्या सुविधांसारख्या या सुविधा देण्याचा विचार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुण्यात एका कार्यक्रमात सांगितले होते.

खासगी संस्थांची मदत घेण्यात येणार◼️ खासगी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. राज्यात अशी ६० कार्यालये स्थापन केली जाणार आहेत. या कार्यालयात नागरिकांसाठी विविध सुविधा पुरविण्यात येणार असल्याने या संस्थेला अतिरिक्त सेवा शुल्क आकारण्याची मुभा असेल.◼️ हे शुल्क किती असेल हे अजून निश्चित करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सुविधेच्या नावाखाली नागरिकांची आर्थिक लूट होईल अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.◼️ या कार्यालयांत नोंदणविण्यात येणाऱ्या दस्तांमधून राज्य सरकारला केवळ नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्काची रक्कम मिळणार आहे.◼️ नोंदणीसाठी एक दुय्यम निबंधक आणि एक कारकून असे दोन सरकारी कर्मचारी असतील. त्यांचे वेतन सरकार देईल मात्र अतिरिक्त सेवा शुल्कातील एक दमडीही सरकारला मिळणार नाही.

प्रस्ताव राज्याकडे, लवकरच निविदा प्रक्रिया◼️ राज्यात गेल्या वर्षी २९ लाख १२ हजार ७८३ दस्तांची नोंदणी झाली होती. जीएसटीनंतर सर्वाधिक महसूल देणारा विभाग म्हणून नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे पाहिले जाते. पण आता त्याचे खासगीकरणाची शक्यता आहे.◼️ त्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच तो राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे. यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे बावनकुळे यांनी पुण्यात एका कार्यक्रमात सांगितले आहे.

राज्यात अशी ६० कार्यालये असतील. राज्यातील ३० जिल्ह्यांच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी प्रत्येकी एक आणि पुणे, मुंबई, ठाणे, नाशिक, संभाजीनगर आणि नागपूर येथे प्रत्येकी ६ कार्यालये असतील. अतिरिक्त सेवा शुल्क देऊन दस्त नोंदणीची ही सुविधा आउटसोर्स केली जाणार आहे. - वरिष्ठ अधिकारी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग

अधिक वाचा: पशुधन तपासणीसाठी वापरले जाणारे 'हे' मशीन प्रक्षेत्रावर नेण्यास परवानगी दिल्यास पशुवैद्यकीय क्षेत्रात होईल क्रांती