Join us

PMFME Scheme : पश्चिम वऱ्हाडात बेरोजगारांनी धरली उद्योगांची कास!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 11, 2025 17:12 IST

PMFME Scheme : पीएमएफएमपीई योजनेअंतर्गत विदर्भातील काही बेरोजगारांनी उद्योग उभारणी करून आत्मनिर्भर झाले आहेत. वाचा सविस्तर माहिती

आत्मनिर्भर भारत(Atmanirbhar Bharat Abhiyan) पॅकेज अंतर्गत २०२०-२१ पासून राबविण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचा (PMFMPE Scheme) मूळ उद्देश पश्चिम वऱ्हाडातील जिल्ह्यांमध्ये बहुतांशी साध्य झाला आहे.

वाशिम, अकोला आणि बुलढाणा या तीन जिल्ह्यांमध्ये मागील चार वर्षांत यामाध्यमातून सुमारे ४५० सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू झाले असून, वर्षाकाठी कोट्यवधींची उलाढाल होत आहे.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना २०२०-२१ पासून अंमलात आली. ती २०२४-२५ पर्यंत राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मध्यंतरी त्यास वर्षभराची मुदतवाढ देण्यात आल्याने ही योजना आता २०२५-२६ पर्यंत सुरू राहणार आहे.

योजनेअंतर्गत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांची स्थापना करून त्याचा स्तर उंचावणे, तांत्रिक, आर्थिक व स्थानिक स्तरावर उत्पादित मालास प्रोत्साहन देणे, लाभार्थी प्रकल्पांचे विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण, स्तर वृद्धीसाठी पात्र प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के (कमाल रक्कम १० लाख रुपये) अनुदान देय आहे.

योजनेअंतर्गत केंद्र व राज्य अर्थसाहाय्याचे प्रमाण ६०:४० असे असून, गेल्या चार वर्षांत वाशिम जिल्ह्यात १३०, अकोला १७० आणि बुलढाणा जिल्ह्यात सुमारे १५० उद्योग सुरू झाले आहे. यातून वर्षाला कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत आहे.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेची वाशिम जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी केली जात आहे. याअंतर्गत आतापर्यंत ३६१ बेरोजगारांचे कर्जमंजुरी प्रस्ताव निकाली निघाले असून, १३० उद्योग प्रत्यक्षात सुरु झाले आहेत.

चार वर्षात सुरू झालेले उद्योग

अकोला१७०
बुलढाणा१५०
वाशिम१३०

युवकांनी मोठ्या प्रमाणात प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचा लाभ घेण्याची गरज आहे. वाशिम जिल्ह्यातील युवकांना शासनाच्या वतीने पूर्ण सहकार्य करण्यात येणार आहे. - गोपाल मुठाळ, जिल्हा क्षेत्रीय अधिकारी, पीएमएफएमई, वाशिम

हे ही वाचा सविस्तर : Mushroom Farming : मशरूम शेतीतून बाबूरावांना मिळाले लाखोंचे उत्पन्न कसे ते वाचा सविस्तर

टॅग्स :शेती क्षेत्रशेतकरीशेतीसरकारी योजनाकेंद्र सरकार